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बीजेपी पर जमकर बरसे सीएम हेमंत सोरेन, कहा- हुजूम देख के रस्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तक़ाज़ा नहीं बदलते हम
आय नहीं कर्ज हुआ दोगुना, प्रति व्यक्ति ऋण 12 हजार से बढ़कर 24 हजार
रवि सिन्हा, रांची। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने किसानों और आम जनों की आय को दोगुनी नहीं किया, लेकिन ऋण को दोगुना जरूर करने का काम किया है। वर्ष 2014 में प्रति व्यक्ति ऋण 12 हजार रुपया था, जो वर्ष 2019 में बढ़कर 24 हजार प्रति व्यक्ति हो गया। पिछली सरकार 33 हजार करोड़ रुपये की देनदारी छोड़कर गयी है। राज्य का कर्ज 43हजार करोड़ से बढ़कर 94 हजार करोड़ रुपये हो गया है। इन सभी ने विकास की बात नहीं, बल्कि कर्ज लेकर घी पीने का काम किया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि वहीं वर्ष 2014-15 में राज्य का विकास दर 12.5 प्रतिशत था, जो 15-19 में घटकर 5.79 प्रतिशत हो गया।
राज्य की जनता जल्द ही विपक्षियों का पिंडदान करेगी
मुख्यमंत्री ने शायराने अंदाज में बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा-‘‘ हुजूम देख के रस्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तक़ाज़ा नहीं बदलते हम।’’ उन्होंने कहा कि राज्य की जनता जल्द ही विपक्षियों का पिंडदान करेगी।
पिछली सरकार में सरकारी धनराशि का दुरुपयोग हुआ
मुख्यमंत्री शुक्रवार को विधानसभा में भोजनावकाश के बाद सदन में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की 52 करोड़ 85लाख रुपये से अधिक की अनुदान मांग पर वाद-विवाद के बाद सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे। हेमंत सोरेन ने भाजपा शासनकाल में हुए घोटाले का जिक्र करते हुए बताया कि पिछली सरकारी में सरकार लालपुर से कचहरी तक फ्लाईओवर बनाने के लिए 400 करोड़ रुपये की योजना बनायी गयी, लेकिन अब जब उन्होंने सर्वे कराया गया, तो पता चला कि दोनों ओर दस-दस फीट सरकारी जमीन उपलब्ध है और चौड़ीकरण के माध्यम से जाम की समस्या से निजात पाया जा सकता है, इस पर महज 70 से 80 करोड़ ही खर्च आएगा, इससे यह स्पष्ट होता है कि पिछली सरकार में किस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। उन्होंने कहा कि झारखंड का कोल इंडिया पर करीब 50 हजार करोड़ रुपये का बकाया है, लेकिन झारखंड से निर्वाचित भाजपा के 12लोकसभा सांसदों ने इस केंद्र सरकार के समक्ष कोई आवाज नहीं उठाने का काम किया, उलटे डीवीसी की ओर से बकाया भुगतान के नाम पर झारखंड सरकार के खाते से राशि काट ली गयी। इस संबंध में उन्होंने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री से मुलाकात कर जब इस विषय को उन्होंने उठाया, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा- ऐसा है क्या, देखते हैं। लेकिन आज तक वे देख ही रहे है। डीवीसी झारखंड का बिजली, जमीन और प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर रहा है, लेकिन बिजली बड़े-बड़े व्यावसायियों और कंपनियों को दी जा रही है।
15फीसदी डोभा का कोई उपयोग नहीं
हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछली सरकार में घोटालों का सिलसिला इस तरह से रहा कि टांड़ (बंजर भूमि) में डोभा (छोटा तालाब) बना कर छोड़ दिया गया, 15 प्रतिशत डोभा का कोई उपयोग नहीं हुआ, कितनी राशि का गबन हुआ होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आज जब गठबंधन सरकार निजी क्षेत्रों में भी स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत नौकरी देने का प्रावधान कर रही है, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है।
आरक्षण सीमा बढ़ाने को लेकर सुझाव देंगे
विधायक प्रदीप यादव द्वारा पिछड़ों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि कई राज्यों में आरक्षण का प्रावधान निर्धारित सीमा से बढ़ाने की कोशिश की गयी, जिसे संबंधित हाईकोर्ट द्वारा खारिज किया जा चुका है, वहीं कुछ राज्य सरकार इसे लेकर उच्चतम न्यायालय भी गयी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस संबंध में सभी राज्य सरकारों से आरक्षण को लेकर मत मांगा गया है, झारखंड सरकार आरक्षण सीमा बढ़ाने को लेकर अपना सुझाव केंद्र सरकार को सौंपने जा रही है।
बाबूलाल मरांडी ने सरना धर्म मसले पर पलटी मारी
बाबूलाल मरांडी के सरना आदिवासियों को हिन्दू बताये जाने संबंधी दिये गये बयान प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक पलटी मारी, उसी तरह से आदिवासियों के धर्म के मसले पर भी उन्होंने पलटी मारने का काम किया है। बाबूलाल मरांडी के फेसबुक और ट्विटर हैंडल की कॉपी का जिक्र करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि एक समय में बाबूलाल मरांडी ने भी सरना को अलग का धर्म का दर्जा दिये जाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि आदिवासी कहानी मात्र नहीं है, समाज की पूजा पद्धति अलग है और यह प्रकृति और पुरानी संस्कृति से जुड़ा है। यदि देश में आज आदिवासी ना होते, तो शायद जंगल का पता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पता नहीं आदिवासियों ने क्या अपराध किया गया है, कि आज लोग आदिवासी समाज का मजाक उड़ाते है।
विकास सूचकांक में राष्ट्रीय औसत से पिछड़ा
पूर्ववर्ती सरकार पर कटाक्ष करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि अपने पांच सालों झारखंड का यह हाल कर दिया गया कि झारखंड विकास सूचकांक में आज राष्ट्रीय औसत से पिछड़ गया है। यही रफ्तार रहा, तो राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने में झारखंड को 14 से 15वर्ष का समय लगेगा। डबल इंजन की पिछली सरकार में देश-दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ कि बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया, कहा गया कि इससे 15 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी। लेकिन यह बचत राशि कहां गयी, इसे बताने वाला कोई नहीं है। भाजपा सरकार में किसानों-मजदूरों की हालात को देखने की जरूरत नहीं समझी गयी, आंख पर पट्टी बांधे रखा गया, वहीं पूंजीपति और व्यावसायिक मित्रों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया जाता रहौ।
इजरायल से घूम आये, किसानों की स्थिति नहीं सुधरी
सीपी सिंह को वरिष्ठ सदस्य बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने बजट सत्र में सदन के अंदर कागजात फाड़ने का काम किया, उन्हें तत्काल सदन से निलंबित कर दिया जाना चाहिए, वे सूचिता की बात करते है, लेकिन नगर विकास और परिवहन विभाग में की गयी उनकी करतूत आज सामने आ रही है। इनकी कहानी भी अजीबो-गरीब है। रांची के मोरहाबादी मैदान को बर्बाद कर दिया गया। जब उन्होंने शहर भ्रमण कर स्थिति जानने की कोशिश की, तो पता चला कि 60 गाड़ियों के लिए पार्किंग बनाने के लिए उन्होंने करोड़ों़ रुपये की राशि खर्च कर दिये, पार्क का काम भी आज आधा अधूरा है। पार्क में ही फोर लेन सड़क बना दी गयी। कृषि सुधार के नाम पर कई बार इजरायल घूम कर आ गये, लेकिन किसानों की स्थिति नहीं सुधरी। यहां के आदिवासियों, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यकों की जमीन की लूट की गयी।
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