भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा,बिचौलियों की भूमिका खत्म होगीःसीएम
रांची,22जनवरी।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज आधार आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से बी.पी.एल. व अंत्योदय परिवारों के बीच जनवितरण प्रणाली के शुभारंभ कार्यक्रम में कहा कि सरकार जनकल्याणकारी योजनाएं तो चलाती हैं पर इसका लाभ आम जनता को नहीं मिलता और सरकार को भी काम नहीं दिखता। जो भी सुविधा और लाभ सरकार आम जनता को देती है,वह जन-जन तक पहुँचे,सरकार इसी को लागू करने के लिए इस प्रणाली की शुरुआत ओरमाँझी प्रखंड में कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रणाली के लागू होने के बाद शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आएंगी,लेकिन सरकार की इस पूरी व्यवस्था पर पैनी नजर रहेगी तथा जहां भी गड़बड़ी आएगी,उसमें आवश्यक सुधार किया जाएगा।उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले मनरेगा की मजदूरी के भुगतान के लिए भी इस तरह की प्रणाली शुरु की गई है। इस प्रकार के कार्य से भष्ट्राचार को समाप्त करने तथा बिचौलियों की जमात पर अकुंश लगाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली की सफलता के लिए आम लोगों का सहयोग आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समय-समय पर इस व्यवस्था का निरीक्षण करेगी तथा यह देखेगी कि यह काम किस प्रकार से हो रहा है। इसके लिए सरकार के सभी मंत्री और विधायक जनवितरण प्रणाली के दुकानों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि जनवितरण प्रणाली से जुड़े दुकानदारों की मांगे भी उनके संज्ञान में आई हैं। इस व्यवस्था को लागू करने के पूर्व ही इनके हितों का भी ध्यान रखने की कोशिश की गई है। जनवितरण दुकानदारों की सेवा को बेहतर बनाया जाएगा और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी।
मंत्री श्री साइमन मरांडी ने इस अवसर पर कहा कि अब लोगों का राशन भष्टाचार का शिकार नहीं होगी बल्कि वह लाभुक तक पहुंचेगा। गरीबों की आवाज सुनी नहीं जाती थी,लेकिन सोरेन सरकार ने कम समय में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए गरीबों के हक में काम किया है। उन्होंने कहा कि मुखिया,वार्ड मेंबर, गांव वालों को इस संबंध में जागरुक करें। इसकी जरुरत है,जिससे आम लोगों को फायदा हो और यह प्रणाली सफल हो। सांसद सुबोधकांत सहाय ने कहा कि आज का दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है,क्योंकि आज ओरमांझी प्रखंड में जनवितरण प्रणाली को आधार आधारित बायोमेट्रिक से जोड़ा जा रहा है। इससे व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी तथा भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकेगा। उन्होंने ओरमांझी के लोगों से इस प्रणाली को सफल बनाने के लिए अपील करते हुए कहा कि इसके बाद कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरेगा। इस प्रणाली के सफलता पूर्वक लागू होने के बाद से यह सिलसिला पूरे राज्य में चलेगा।
मुख्य सचिव श्री आर.एस.शर्मा ने कहा कि पीडीएस प्रणाली में इस व्यवस्था के लागू होने से व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि भारत की जनवितरण प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्था है। इस प्रणाली में समय-समय पर कई सुधार किए गए,किंतु यह व्यवस्था सुचारु रुप से काम नहीं कर पा रही थी। उन्होंने कहा कि जब व्यवस्था ठीक ठंग से काम नहीं करती है तो भष्टाचार तथा अक्षमता बढ़ती है। जनवितरण प्रणाली के डिलिवरी सिस्टम को ठीक किए बिना इस व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रणाली की शुरुआत जनवितरण प्रणाली के डिलिवरी सिस्टम को ठीक करने के लिए किया जा रहा है। इस प्रणाली से व्यव्स्था में पारदर्शिता आएगी,जिससे हर परिवार को अपने खाधान्न की जानकारी प्राप्त होगी। इसके माद्य्नम से सरकार की कोशिश समाज के अतिंम व्यक्ति से संवाद कायम करना भी है।
उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के लागू होने से राशन पोटेबिर्लिटी भी लागू हो जाएगी,जिससे आम लोग किसी भी राशन दुकान से अपना राशन प्राप्त कर सकता है। अगर किसी के पास आधार संख्या नहीं है तो इसके विकल्प की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश जनवितरण प्रणाली को सु.ढ़,पारदर्शी और ससमय वितरण पर है।
मुख्य सचिव ने कहा कि इस व्यव्स्था को बदनाम करने की कोशिश होगी,इससे सतर्क रहने की जरुरत है। हमारा प्रयास जनवितरण के माध्यम से लोगों को अधिक राहत पहुंचाने की है। इस व्यव्स्था के लागू होने पर प्राप्त फीडबैक के आधार पर सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस व्यव्स्था के सफल होने पर हमारा राज्य उदाहरण के रुप में जाना जाएगा।
इस अवसर पर खाद्य्न सार्वजनिक उपभोक्ता मामले के प्रधान सचिव डॉ0 प्रदीप कुमार, उपायुक्त विनय कुमार चौबे,अन्य वरीय पदाधिकारीगण सहित बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे।