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प्ले स्कूल पर नियंत्रण के लिए बनाये गये कड़े नियम
2759 किरासन ेल भेंडर होंगे पीडीएस दुकानदार
रांची,20जून। ाज्य सरकार नेनिजी प्ले स्कूल पर नियंत्रण केकड़े नियम बनाये है। इस संबंध मेंमुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।
कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडलीय सचिव एसएस मीणा ने बताया कि समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्ले स्कूल रेगुलेशन एंड कंट्रोल नियमावली 2017 को स्वीकृति दे दी गयी। उन्होंने बताया कि तीन से छह वर्ष तक के बच्चोंका अधिकार सुरक्षित रहे, इसके लिए प्रत्येक प्ले स्कूल की स्थापना के पहले निबंधन कराना होगा और विभाग द्वारा निर्धारित अर्हता को पूरा करना होगा। जिलों में समाज कल्याण विभाग कार्यालय द्वारा निबंधन किया जाएगा और अब प्ले स्कूल में बच्चों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जा सकी। इसके लिए विभाग लगातार मॉनिटरिंग करेगा।
राज्य मंत्रिपरिषद ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कार्यरत 2759 किरासन तेल ठेला भेण्डरों को जन वितरण प्रणाली दुकानदार के रुप में परिणत करने केप्रस्ताव को मंजूरी दी है। बताया कि किरासन तेल की आपूर्ति में कमी व अन्य कारणों से इन भेंडरों को पर्याप्त मुनाफा नहीं हो रहा था, इसलिए इन्हें पीडीएस दुकानदान का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है और ये खाद्य्नान्न व अन्य सामानों का भी विण करेंगे।
हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए 50प्रतिशत रियायत पर बिजली
राज्य सरकार ने रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत हवाईअड्डों के कार्यान्वयन के लिए 50 प्रतिशत रियायत पर बिजली उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
नौ जिलों के लिए समादेष्टा के पद का सृजन
गृह रक्षा वाहिनी, झारखण्ड के अंतर्गत प्रमंडलीय समादेष्टा (पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक के समकक्ष) के कुल छः पदों के प्रत्यार्पण एवं जिला समादेष्टा के कुल नौ पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है। जिसके तहत गढ़वा, पाकुड़ व गोड्डा के अलावा लोहार, सरायकेला-खरसावां, रामगढ़ और खूंटी जिले में भी समादेष्टा के पद का सृजन किया गया है। एक अन्य प्रस्ताव में दुमका जिलान्तर्गत मसलिया अंचल के मौजा-कोलीडीह में़ गैरमजरुआ खास भूमि किस्म पुरातन पतीत पर जवाहर नवोदय विद्य्नालय की स्थापना के लिए सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क भू-हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।
पंचायत सचिव बैठेंगे सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में
झारखण्ड पंचायत राज सेवा के प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी (मूल कोटि) (सीमित प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली, 2017 को स्वीकृति दे दी गयी। इसके तहत पंचायत राज पदाधिकारी पद के लिए सात वर्ष की सेवा पूरी करने वाले स्नाक पंचाय सचिव सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ सकेंगे।
निकाय में अनुज्ञप्ति के लिए दर का निर्धारण
मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखण्ड नगरपालिका व्यापार अनुज्ञप्ति (लाईसेंस) विनियमावली,2.017 को स्वीकृति दी गयी। इसके तहत दुकान व प्रतिष्ठान के लिए निबंधन शुल्क का निर्धारण हो गया है। 100वर्ग फीट के लिए 300रु व 500 से 1000 वर्ग फीट के लिए 1500 रु. तथा 1000 वर्ग फीट से अधिक के लिए 2500 रुपयेशुल्क का निर्धारण किया गया है।
सभी 4562पंचायत में पुस्तकालय
राज्य सरकार ने झारखण्ड राज्यान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर पुस्तकालय की सुविधा चरणबद्ध तरीके से आगामी 3 वर्षों में उपलब्ध करानेके लिए रुपया 2.23 करोड़ मात्र के आवर्त्ती व्यय की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी है। इसके तहत पहले चरण में प्लस टू स्कूल में पुस्तकालय बनेगा और इसके लिए राज्य सरकार ने 5000 रु. प्रति स्कूल की दर से स्वीकृति दी है।
जीएसटी की विभिन्न धाराएं 22 से होगी लागू,नियमावली मंजूर
राज्य सरकार ने झारखण्ड माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के प्रारुप को मंजूरी दे दी, इसके अलावा झारखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की विभिन्न धाराएं 22 जून से लागू होगी। इस विधेयक को पूर्व में ही विधानसभा से मंजूरी मिल चुकी है।
200किमी की सात सड़कों के लिए 1005करोड़ मंजूर
राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों के करीब 200 किमी सड़क निर्माण व चौड़ीकरण के लिए 1005 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें रांची से मुरी क करीब 55 किमी लंबी सड़क के लिए 369 करोड़ रुपये प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। इसके तहत पुल निर्माण व भूमि अधिग्रहण के लिए भी राशि स्वीकृत की गयी है। इसके अलावा गोड्डा जिले के मोतिया-डुमरिय-सुगाबथान 20.25किमी सड़क के लिए 59.1करोड़, साहेबगंज में लालबंध से मोहनपुर भाया बाबुलपुर 14.30किमी सड़क के लिए 68.10करोड़, पालकोट-बिलिंबेरा 38.50किमी सड़क के लिए 84.56करोड़, दुमका के चकलाता-भालपहाड़ी 12.82किमी सड़क के लिए 30.98करोड़, बोकारो के बांधडीह- बेल्डीह 41.32किमी सड़क के लिए 80.15करोड़, साहेबगंज के मोगलापाड़ा-बिन्दुपाड़ा 10.86किमी सड़क के लिए 30.44 करोड 2759 किरासन ेल भेंडर होंगे पीडीएस दुकानदार और लोहरदगा बाईपास 10.8किमी सड़क के लिए 282 करोड़ रुपये प्रस्व को मंजूरी दी गयी।
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