कहा-जल्द ही राज्य विकास मिशन व आदिवासी विकास परिषद का गठन होग, विलेज एक्शन प्लान बनाएंगे, काराधन सुधार पर अच्छे सुझाव मिलें है, कार्रवाई होगी ,चार वर्ष के भीतर राज्य शिक्षा, उर्जा, सूचना तकनीक, उद्य्नोग के क्षेत्र में हब के रुप में विकसित होगा, कृषि को उद्य्नोग का दर्जा दिया जाएगा
रांची,18फरवरी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की जनता को आश्वस्त किया कि राज्य के बजट निर्माण में आमजनों की सहभागिता होगी। उन्होंने कहा कि यह वास्तविक रुप से आम बजट होगा ताकि समाज के हर क्षेत्र का विकास हो और झारखण्ड का समग्र विकास हो। जन भागीदारी से जनोपयोगी बजट का निर्माण किया जाएगा। वे आज रांची के ए0टी0आई0 सभागार में बजट पूर्व संगोष्ठी को सम्बोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शीघ्र ही राज्य विकास मिशन का गठन किया जाएगा जिसमें राज्य के मंत्रीगण, सभी सांसद, विधायक, कॉरपोरेट सेक्टर, पब्लिक अंडरटेकिंग के प्रतिनिधिगण एवं विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ शामिल होंगे जो प्रत्येक तीन माह में बजट एवं बजट के व्यय से होने वाले वास्तविक लाभ का आंकलन करेंगे एवं अपने प्रतिवेदन सरकार को सुलभ कराएंगे। आज का युग तकनीकी युग है जिसमें प्रति दिन बदलाव हो रहा है, इसे आधार बनाकर आमजनों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आदिवासी विकास परिषद का भी गठन किया जाएगा जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के वैसे लोग जिनकी रुचि विकास कार्य में हैं उन्हें सम्मिलित किया जाएगा। सरकार विलेज एक्शन प्लान बनाएंगे ताकि गाँवों के विकास की योजना गाँवों के लोग स्वयं बना सके। अपना गाँव, अपना काम इसे सार्थक बनाने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। किसानों को यह बेहतर मालूम है कि पानी को कहाँ पर रोकना है ताकि सिंचाई की सुविधा बेहतर हो, इसलिए सिंचाई संबंधी योजनाओं के निर्माण में उनकी भागीदारी होगी तथा अभियंता उसपर होने वाले व्यय का आकलन कर बताएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री “का संदेश सबका साथ सबका विकास“ राज्य में शत प्रतिशत लागू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य में सुशासन एवं पारदर्शी प्रशासन की स्थापना सरकार की प्राथमिकता है। किसानों को उनकी आवश्यकतानुसार संसाधन एवं सरकारी सहयोग ससमय मिले, आधारभूत संरचनाओं का बेहतर नेटवर्क तैयार हो, कौशल विकास के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, लघु, कुटीर एवं बड़े उद्य्नोगों को राज्य की समृद्धि से जोड़ना, आदिवासी, दलित, विकलांगों, बच्चों एवं महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का विकास कृषि के विकास के साथ ही सम्भव है। कृषि को उद्य्नोग का दर्जा दिया जाएगा। राज्य में कृषि, सूचना तकनीक एवं उद्य्नोग का एक समान विकास किया जाएगा। चार वर्ष के भीतर राज्य शिक्षा, उर्जा, सूचना तकनीक, उद्य्नोग के क्षेत्र में हब के रुप में विकसित होगा, इस दिशा में हमारी सरकार एवं हमारे सभी अधिकारीगण पूरी तत्परता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। जनता की उम्मीदों पर सरकार पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संगोष्ठी में राज्य के आर्थिक विकास से संबंधित अनेकों महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, जिनमे से कुछ को वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल किया जाएगा, परन्तु इस विषय में उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट निर्माण की प्रक्रिया माह सितम्बर से ही आरम्भ कर दी जाएगी। बजट जमीनी स्तर पर बनेगी। बजट निर्माण की प्रक्रिया पूर्व से ही आरम्भ होनी चाहिए ताकि वास्तविक बजट का निर्माण हो सके एवं सभी वर्ग के सुझावों को समाहित करने का अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि टैक्सेशन रिफॉर्म पर काफी अच्छे सुझाव प्राप्त हुए हैं इस पर सरकार गम्भीरता से विचार करेगी एवं अन्य सुझावों को सरकार आमंत्र्ाित करती है।
इस अवसर पर मंत्री महिला एवं बाल विकास लुईस मरांडी ने कहा कि इस तरह की संगोष्ठी एक नई परम्परा की शुरुआत है यह एक अच्छी पहल है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुँचाने का यह एक सार्थक प्रयास है। सरकार राज्य के बहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। टीम वर्क के साथ काम किया जाए तो निश्चित ही राज्य विकास पथ पर शीघ्र बढ़ेगा। आवश्यकता है प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने की।
नगर विकास मंत्री सी0पी0सिंह ने कहा कि सब की राय से यदि बजट का निर्माण हो तो निश्चित ही झारखण्ड विकास की ओर बढ़ेगा। बजट प्रावधानों में समाज के सभी वर्ग का विकास सामाहित हो, इसका यह प्रयास है। समाज के पिछड़े एवं गरीबों के उत्थान के लिए बजट में प्रावधान का प्रयास सरकार करना चाहती है।
विधायक सरयू राय ने कहा कि सांस्थिक वित्त को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। सरकार के खर्चों को निष्फल न जाने दें। गैर योजना व्यय को भी फलदायी बनाने की आवश्यकता है। विधायक राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखण्ड की परम्परा, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक आधार पर व्यवहारिक बजट का निर्माण आवश्यक है। संगोष्ठी में जो विचार विमर्श होगा उसके आधार पर वास्तविक बजट के निर्माण का प्रयास किया जाएगा। बजट निर्माण, राशि का व्यय, उसकी मॉनिटरिंग एवं राजस्व की ससमय वसूली महत्वपूर्ण विषय है जिनके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य आवश्यक है।
मुख्य सचिव राजीव गौबा ने कहा कि किसी भी राज्य का बजट वहाँ के सरकार की प्राथमिकताओं को परदर्शित करता है। बजट राज्य के समाजिक एवं आर्थिक विकास को परिलक्षित करता है। राज्य में परम्परागत क्षेत्र के अतिरिक्त ईको टूरिज्म, होटिकल्चर ऐसे अनेक प्रक्षेत्र हैं जिनके विकास की असीम सम्भावनाएं हैं। इस दिशा में सार्थक प्रयास की आवश्यकता है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है राज्य का समग्र विकास हो जिसमें आमजनों की भागीदारी सुनिश्चित हो। इस दिशा में यह संगोष्ठी एक महत्वपूर्ण पहल है इसे मात्र औपचारिकता नहीं मानी जानी चाहिए। यह बजट को अंतिम रुप देने से पहले वाईडर पब्लिक कंसलटेशन का प्रयास किया गया है ताकि यह बजट पार्टिसिपेट्री बजट का रुप ले सके।
प्रधान सचिव वित्त राजबाला वर्मा ने अपने स्वागत उदबोधन में कहा कि बजट को सार्थक एवं उपयोगी बनाने के लिए समाज के हर तबके के प्रतिनिधियों से सुझाव एवं मार्गदर्शन के लिए यह संगोष्ठी बुलाई गई है ताकि गुणात्मक बजट का निर्माण किया जा सके। बजट राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक मुल्यांकन है। कृषि, उद्य्नोग, रोजगार के साथ ही साथ आधारभूत संरचनाओं का विकास नितांत आवश्यक है, जिसके लिए आप के सुझाव आमंत्रित हैं। इस अवसर पर कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, नेशनल फाउंडेशन ऑफ इण्डिया, यू0एन0 वूमेन्स सेल की सदस्य, सेव द चाईल्ड संस्था यूनिसेफ, राँची विश्वविद्य्नालय के डॉ0 रमेश शरण, विष्णु राजगढ़िया, वरिष्ठ पत्रकार मधुकर जी ने भी अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। संगोष्ठी में राँची की मेयर आशा लकड़ा, विधायक बिमला प्रधान, विकास आयुक्त आर0एस0पोद्दार, प्रधान सचिव योजना एवं विकास अरुण कुमार सिंह, सभी प्रधान सचिव व सचिव, एसोचेम, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, स्वयं सेवी संस्थाओं, अर्थवेत्ताओं, किसान प्रतिनिधि इत्यादि गणमान्य लोग उपस्थित थे।