एचईसी से अभी नहीं हटेगा अतिक्रमण
सुबोधकांत ने पुनर्वास के बाद हटाने का आग्रह
रांची,17अप्रैल। केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय रविवार को नई दिल्ली में भारी उद्य्नोग मंत्री प्रफुल पटेल से मिल कर एचइसी परिसर में रहने वाले लोगों के समक्ष उत्पन्न स्थित से अवगत कराया तथा पुनर्वास करने के बाद ही हटाने का निर्देश प्रबंधन को देने का आग्रह किया। जिस पर श्री पटेल ने एचइसी के सीएमडी को निर्देश दिया, कि राज्य सरकार को छोड़ एचइसी न्यायालय में अलग से अपना पक्ष रखकर बताये कि वह पुनर्वास का कार्य करेंगी तब तक हटाने का अभियान स्थगित कर दिये जाय, उन्होंने राज्य सरकार की तरह दमनात्मक कार्रवाई नहीं करने का भी निर्देश दिया है।
श्री सहाय ने भारी उद्य्नोग मंत्री प्रफुल पटेल से मिलकर बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन के सहायोग से एचइसी परिसर में रहने वाले लोगों को हटाकर परिसर खाली करने का निर्णय एचइसी प्रबंधन ने लिया है, परिसर में वही लोग रह रहे है जो वर्षो से एचइसी से जुड़े हुए है और अपने खून पसीनें से सींच कर एचइसी को यहॉ तक पहुंचाये है, इनमें सैकड़ों लोग तो ऐसे है जो निगम से रिटायर हुए है लेकिन एचइसी प्रबंधन ने वर्षो से उनको सेवानिवृति का लाभ नहीं दिया है जिस कारण बकाया राशि मिलने की आस में यहॉ रहते है। निगम प्रबंधन एक तरफ उन्हें उनका बकाया सहित अन्य सेवानिवृति का लाभ नहीं देती है तो दुसरी ओर राज्य सरकार से मिलकर लोगों को उजाड़ने का इस निर्णय ले लिया है जो औद्य्नोगिक अशांति को आमंत्रित कर रहा है। प्रबंधन के इस निर्णय से एचइसी परिसर में रहने वाले लोगों के बीच अफरातफरी की स्थिति बन गई हैं खाली करने के नोटिस के बाद लोगों की ऑखों से नींद उड़ गई है। यदि यहॉ से हटाया गया तो हजारोें गरीब लोग प्रभावित होंगे, इसलिए जनहित में इस मामलें में त्वरित निर्णय लेने की जरुरत है। श्री सहाय ने श्री पटेल से आग्रह किया कि एचइसी प्रबंधन को आवश्यक निर्देश दे कि फिलहाल लोगों को हटाने का निर्णय को स्थगित कर दिया जाय तथा पुनर्वास के बाद हटाने का कार्य किया जाय। श्री पटेल ने श्री सहाय से कहा कि जनता से जुड़ी यह एक गंभीर मामला है, इस पर श्री पटेल ने सीएमडी को निर्देश दिया कि राज्य सरकार से अलग न्यायालय में अपना पक्ष रखकर बताये कि निगम परिसर को खाली कराने के लिए पूर्व में किये गये सेटलमेंट आदि के आधार पर कार्य करेंगें।
श्री सहाय ने दिल्ली गये एचइसी के सीएमडी जे के पिल्लई को बुलाकर कहा कि एचइसी प्रबंधन मुण्डा सरकार के जनविरोधी और गरीबों को उजाड़ने के ऐजेंडा पर कार्य नहीं करे, निगम ने पहले ही गरीब जनता की अनदेखी करते हुए राज्य सरकार को अपनी भूमि का हस्थानंतरण दिया और अब सरकार के साथ मिलकर लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। परिसर में रहने वाले लोगों के समक्ष आज उत्पन्न सिथति के लिए एकमात्र जिम्मेवार प्रबंधन ही है क्योकि प्रबंधन यदि समय से सेवानिवृत हुए लोगों को उनका पैसा दे देती तो बहुत से लोग अपना घर मकान बनाकर हट जाते या फिर बकाया राशि से ही क्वार्टर नियमित करा लेते। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रबंधन तुरंत उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखें और याद रहे कि यहॉ के लोगों के साथ दमनात्मक कार्रवाई नहीं होना चाहिए।