विधायक गड़बड़ियों की जानकारी दें,सरकार जांच कराएंगीःराजेंद्र प्रसाद सिंह
रांची,18दिसंबर। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) योजना में गड़बड़ी को लेकर आज सत्तापक्ष और विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया,जिसके बाद राज्य सरकार ने गड़बड़ी की सभी शिकायतों की जांच कराने का भरोसा दिलाया है।
कांग्रेस के सरफराज अहमद के एक प्रश्न के उत्तर में उत्तर में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्यमंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि पक्ष-विपक्ष के विधायक अपने-अपने क्षेत्र की पीएमजीएसवाई योजना की गड़बड़ियों की शिकायत से दोपहर दो बजे तक अवगत करा दें, राज्य सरकार सारे मामलों की जांच करा देगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण कार्य मंत्री साईमन मरांडी ने सरफराज अहमद के प्रश्न के उत्तर में गिरिडीह जिले की योजनाओं को जांच कराने पर सहमति जतायी थी, लेकिन यदि सदस्यों को लगता है कि उनके क्षेत्र में भी पीएमजीएसवाई योजना में गड़बड़ी हुई है, तो सभी शिकायतों की जांच करा देगी।
इससे पहले साईमन मरांडी ने प्रश्न के उत्तर में बताया कि पीएमजीएसवाई के तहत राज्य में 17352 किमी ग्रामीण सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया था,जिसके विरुद्ध 17 हजार किमी सड़क स्वीकृत है और नवंबर महीने तक 9083 किमी तक कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बननी वाली सड़कों के गुणवत्ता जांच त्रिस्तरीय है, तीसरे स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा जांच की जाती है। उन्होंने बताया कि विगत तीन वर्षों में 380 योजनाओं की जांच एन.क्यू.एम. द्वारा की गयी है,जिसमें से 93 योजनाएं असंतोषजनक पायी गयी है। साईमन मरांडी ने बताया कि असंतोषजनक योजनाओं के कार्य का सुधार करके कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (एटीआर) एन.आर.आर.डी.ए. को भेजा जाता है और एन.आर.आर.डी.ए. से सहमति प्राप्त होने पर असंतोषजनक कार्यों से हटा कर संतोषजनक किया जाता रहा है। विभागीय मंत्री ने बताया कि विधि व्यवस्था के चलते योजनाएं समय से पूर्ण नहीं हो पा रहा है, फिर भी विलंब से कार्य करने वाले 94 संवेदकों को आगे का कार्य आवंटन के लिए डिबार किया गया हैं और पांच संवेदकों को काली सूची में डाला गया है। इसी क्रम में कई अभियंताओं की सेवा उनके पैतृक विभाग को वापस की गयी है।
जदयू की सुधा चौधरी ने भी अपने क्षेत्र में पीएमजीएसवाई योजना में गड़बड़ियों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने बताया कि पिछले सत्र में इन शिकायतों को लेकर वह धरना पर भी बैठी, लेकिन अब तक सड़क की मरम्मति का काम नहीं हो पाया है। भाकपा-माले के विनोद कुमार सिंह ने कहा कि जांच एजेंसी ने 380 योजनाओं की जांच की,जिसमें 93 योजनाएं असंतोषजनक बनायी गयी है, इस तरह 25 प्रतिशत योजनाओं में गड़बड़ियां उजागर हुई, सभी योजनाओं की जांच हुई, तो यह संख्या हजारों में पहुंच जाएगी। कांग्रेस के अनंत प्रताप देव ने इस मामले में विधानसभा की विशेष कमेटी बनाकर गड़बड़ियों की जांच कराने का आग्रह किया। भाजपा के सी.पी.सिंह ने भी सदन की विशेष कमेटी बनाये जाने की मांग का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में पैसों की लूट हो रही है। कांग्रेस के के.एन.त्रिपाठी ने कहा कि केंद्रीय उपक्रम एसएससीएल व एनबीसीसी को निविदा दी जाती है, लेकिन बाद में इन कंपनियों की ओर से काम की जिम्मेवारी छुट्टभैया कंपनियों को सौंप दी जाती है। झाविमो के निजामुद्दीन अंसारी ने भी इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि एक ओर से सड़क बनना शुरु होता है, तो दूसरी ओर से खराब होना भी शुरु हो जाता है। राष्ट्रीय जनता दल के जर्नादन पासवान ने कहा कि एचएससीएल को पिछली सरकार द्वारा टेंडर दिया गया था,हो रही गड़बड़ियों को देखते हुए इसे रद्द किया जाना चाहिए।