रांची,21जनवरी।मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि राज्य में पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान झारखंड विकास मोर्चा विधायक प्रदीप यादव के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि 67 वर्षों की आजादी में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है ।उन्होंने विपक्षी दलों पर प्रहार करते हुए कहा कि जब राज्य गठन के पश्चात बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सरकार गठन हुई तो प्रदीप यादव भी मंत्री थे तब उन्हें पिछड़ों की चिंता नहीं हुई लेकिन अब चुनाव निकट आने पर उन्हें पिछड़ों की चिंता सता रही है। प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सरकार इस समय अभी तीसरा वर्ग को आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था लेकिन तब उच्च न्यायालय ने इस आदेश को खारिज कर दिया था। भाजपा के अनंत ओझा के बांग्लादेशी घुसपैठियों के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर प्रयासरत है । उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन, एनआरसी को दो पत्र भी लिखा गया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में जनगणण महानियंत्रक को आवश्यक कार्रवाई करने को भी कहा है। भाजपा की विमला प्रधान एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने यह भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार पुस्तकालय नियमावली का पुनर्गठन कर रिक्त पदों पर नई नियुक्ति करेगी और आवश्यकतानुसार नए पदों का सृजन किया जाएगा। बसपा के कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने पिछले वर्ष 2 अप्रैल को आहूत भारत बंद के दौरान पलामू जिले में सैकड़ों लोगों पर मुकदमा दर्ज किए जाने के मामले में पुनः जांच की मांग की गई ।इस संबंध में मुख्यमंत्री की ओर से बताया गया है कि सामूहिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और दंडधिकारियों पर हमले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है और इस मामले में कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। भाजपा के विरंची नारायण द्वारा पुल पुलिया के निकट जल संचय को बढ़ावा देने के लिए डेटम वाल बनाए जाने के सुझाव का मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अच्छा सुझाव है और तकनीकी विचार पर सरकार निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री प्रश्न काल में ही सीएम रघुवर दास ने कहा कि दूसरे राज्यों से झारखंड में शादी करने वाली महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र के निर्णय के आलोक में महिलाओं को आरक्षण का लाभ उनके मूल राज्य में ही मिलेगा। व्यक्ति का जाति का आधार उसके जन्म स्थान के आधार पर ही होता है। भाजपा विधायक शिवशंकर उरांव ने मुख्यमंत्री से यह सवाल पूछा था कि महिलाओं को जाति प्रमाण पत्र उनके मायके से लाने के लिए बोला जा रहा है। जहां शादी हुई है, वहां जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। गैर आदिवासी आदिवासियों की जमीन पर कब्जा जमा रहे हैं। इसलिए वैवाहिक दस्तावेज के आधार पर महिलाओं को जाति प्रमाण पत्र दिया जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार का निर्णय है कि जाति प्रमाण पत्र महिलाओं को उनके जन्म स्थान वाले राज्य से ही मिलेगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में महिलाओं को पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया है। पहले यह आरक्षण दो प्रतिशत था जिसे सरकार ने बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। इसलिए मूलवासी महिलाओं को अलग से कोई आरक्षण नहीं दिया जायेगा। कांग्रेस विधायक देवेंद्र कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान प्रतियोगिता परीक्षाओं में एसटी, एसीसी और ओबीसी की तरह राज्य की मूलवासी महिलाओं को भी अलग से आरक्षण देने का सवाल उठाया था। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को पहले से ही पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ दे रही है। मूलवासी महिलाओं को अलग से आरक्षण का लाभ देने का कोई विचार नहीं है। कांग्रेस के इरफान अंसारी ने मदरसा शिक्षकों को 2 वर्षों से वेतन नहीं मिलने का मसला उठाया गया ।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से इस दिशा में कार्रवाई की जा रही है ।उन्होंने बताया कि 186 सहायता प्राप्त मदरसों में से जांच के बाद तीन अस्तित्व में नहीं पाए गए। जबकि 57 मदरसा अहर्ता पूरी करते हैं उन्हें बकाया भुगतान किया जा रहा है जबकि कुछ मदरसों द्वारा अहर्ता पूरा नहीं किया जाता है और शेष मामले में जांच कर कार्रवाई की जा रही है।