रांची, 6अगस्त।  मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हमारी सरकार जनता और प्रशासन के बीच की दूरी को कम करने की ओर अग्रसर है। राज्य की जनता का बिचौलियों के माध्यम से शोषण न हो इस हेतु बिचौलियों को समाप्त कर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके तहत ही पंचायत स्वशासन का गठन किया गया हैं। जाति, आवासीय एंव आय प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा के लिए योजना का शुभारंभ किया गया है। अब पंचायत स्वंय सेवकों द्वारा गांव के लोगों को उनके घर में प्रमाण पत्र बनाने, एल डी बल्ब का फॉर्म भरने, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत हर गांव को ओडीएफ बनाने के लिए स्लीप बैक शौचालयों का फॉर्म सहित लोगों की आवश्यकता की विवरणी भरी जाएगी। यह कार्य अगस्त से अक्टुबर तक अभियान के तौर पर चलाया जाएगा। श्री दास आज  पश्चिमी सिंहभूम चा बासा के बंदगांव प्रखंड अंतर्गत करा केला के हुड़गदा ग्राम में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने सामने ही ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं के जाति, आवासीय एंव आय प्रमाण पत्र हेतु फॉर्म भी भरवाया।रक्षाबधंन के अवसर पर मुक्यमंत्री ने सबो को शुभकामनाएं दी। रक्षाबंधन मानव जाति के प्रेम का संबंध हैं। भारतीय संस्.ति में रक्षाबंधन सामाजिक समरसता का प्रेरक है। श्री दास ने कहा कि राज्य के गोद में पल रही गरीबी को मिटाना हमारा संकल्प है। गरीबों के जीवन में बदलाव लाना हमारी प्रतिज्ञा हैं। उन्होंने कहा कि जिस गरीब के लिए योजना बनें, वह उस तक पहुंचे इस सोच के साथ पंचायती राज स्वशासन परिषद बनेगा। एक सप्ताह में जिले के 18 ब्लॉक एंव जिला में समन्वयक की बहाली होगी। 1 महीने में 24 जिला समन्वयक तथा 200 से अधिक प्रखंड समन्वयक की नियुक्ति होगी। प्रखंड की योजना को प्रखंड समन्वयक तथा जिले की योजना को जिला समन्वयक के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमिहीन, आवासहीन, विधवा की सूची हमारे पास हैं। पश्चिमी सिंहभूम के सर्वेक्षण के आधार पर सभी को सुविधा प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा  जाएगी। को  भी विधवा, पेंशन रहित नहीं रहेगी। को  बेघर नहीं रहें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, भीमराव अंबेडकर आवास योजना के लिए ब्लॉक जाने की जरुरत नहीं होगी। हमारी सरकार का लक्ष्य रोज-मर्रा के जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना हैं। सभी प्रमाण पत्र पंचायत स्वंय सेवक घर-घर में उपलब्ध कराएंगे। श्री दास ने कहा कि गांव की प्रशासनिक  का , गांव की व्यवस्था बनाने के लिए टीम वर्क कर रही है। पंचायत सचिवालय से सड़क निर्माण के कार्य की क्रियान्वयन भी होगी। आम जनता को अपेक्षा हैं सड़क, पीने का पानी, बिजली एंव लॉ एंड आर्डर सही मिलें। श्री दास ने कहा कि गुदड़ी प्रखंड के 1 गांव में बिजली था, 78 गांव में बिजली नहीं थी। बिजली पहुंचाने का काम चल रहा हैं, 2-3 माह में बिजली पहुंच जाएगी। यहां के आदिवासी लाल पानी पीते हैं। जिसे दूर करने के लिए डीएमएफटी से हर साल 250 करोड़ रुपया जिले को प्राप्त हो रहा हैं। राज्य में 5000 करोड़ रुपये का पेयजल का काम शुरु किया जा रहा है। इस जिले में भी 100 करोड़ का काम शुरु हो गया हैं। सबके घर में पा पला न से पानी पहुंचाया जाएगा। इसके लिए हर साल 1000 परिवार को एपीएल परिवार बनाना का लक्ष्य हैं। गांव के 8 वीं एंव 9 वीं कक्षा मे पढ़ रहे बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए राज्य सरकार ने कौशल विकास हेतु 7 सौ करोड़ रुपय का बजट रखा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिला उद्दमी बोर्ड के तहत प्रत्येक गांव की एक महिला समन्वयक के रुप में काम करेंगी। पूरे राज्य में 32 हजार महिला समन्वयक होगी। उन्होंने कहा कि मुर्गी पालन हेतु 4 लाख तक की राशि दी जाएगी। उद्दमी बोर्ड के तहत लाह, तसर, हेंडीक्राफ्ट एंव लघु उघोग बोर्ड बनेगा। इस तरह से गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। इस अवसर पर सांसद   लक्ष्मण गिलुवा, मुख्य सचिव   राजबाला वर्मा, विकास आयुक्त अमित खरे, मुख्यमंत्री के सचिव   सुनील वर्णवाल, पंचायती राज सचिव   विनय कुमार चौबे, उपायुक्त   अरवा राजकमल, पुलिस अधीक्षक   अनीष गुप्ता आदि उपस्थित थे।