प्रत्याशी समीकरण सेट करने में जुटे
रांची,12अक्टूबर। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथि की घो ाणा कर दी गयी है और चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। चार चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया अभी शुरु नहीं हुई है,लेकिन चुनाव लड़ने वाले इच्छुक प्रत्याशियों द्वारा अभी से अपने क्षेत्र्ा में जनसंपर्क अभियान शुरु कर दिया गया है।
पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में विशे ा उत्साह देखा जा रहा है। मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परि ाद सदस्य के पद के लिए चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले प्रत्याशियों द्वारा अपने समर्थकों के साथ समीकरण को पक्ष में करने के लिए अभियान शुरु कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले पंचायत चुनाव भी इस बार हाईटेक प्रचार को लेकर मैदान में उतरने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अपने होर्डिंग्स, पोस्टर और कटआउट व बैनर लगाने का अभियान शुरु कर दिया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर अभी नामांकन प्रक्रिया शुरु भी नहीं हुई है, लेकिन इच्छुक अभ्यर्थी खुद को भावी उम्मीदवार बताते हुए दिन-रात जनसंपर्क अभियान में जुटे है।
विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तरह ही पंचायत चुनाव में भी प्रचार-प्रसार के लिए पैसे का महत्व अब काफी बढ़ गया है। पंचायत चुनाव को लेकर वार्ड समिति सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परि ाद सदस्य का चुनाव होना है, लेकिन सबसे ज्यादा जोर मुखिया पद के लिए लगाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया के पद को काफी प्रति िठत माना जाता है,इसलिए इस पद पर कब्जा के लिए भावी उम्मीदवार राजनीतिक गोटी सेट करने में जुटे है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रत्यक्ष चुनाव संपन्न होने के बाद प्रमुख, उप प्रमुख और जिला परि ाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पद को लेकर भी अभी से ही समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रमुख और जिला परि ाद अध्यक्ष समेत अन्य पदो ंके उम्मीदवार भी अभी से पंचायत समिति व जिला परि ाद के सदस्य में अपने समर्थकों को जीताने के लिए रणनीति बनाने में जुटे है। यह चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा है, इसके बावजूद कई सांसद, विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक अपने समर्थकों के समर्थन में चुनावी रणनीति बनाने में जुटे है। गांव-कस्बों के चौपालों में भी पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा शुरु हो गयी है।
इधर, र्व ा 2010 की तरह ही इस बार भी नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में समाज की मुख्य धारा से भटके हुए लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हिस्सा लेकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने स्तर से तैयारी में जुट गये है।

पंचायत चुनाव के दौरान गेस्ट हाउस के उपयोग पर निर्देश जारी
राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया दिशा-निर्देश, हेल्पलाइन नंबर जारी
राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता के आलोक में गेस्ट हाउस, अतिथिशाला और परिसदन के उपयोग को लेकर आज स्प ट दिशा-निर्देश जारी किया है। आयोग की ओर से पंचायत चुनाव में किसी भी तरह के धन बल के प्रयोग पर अंकुश लगाने और किसी भी तरह की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किये गये है, वहीं आयोग कार्यालय में नियंत्र्ाण कक्ष ने काम करना शुरु कर दिया है।
आयोग के सचिव राजेश कुमार पाठक ने कहा कि पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं होने के बावजूद चुनाव के समय उम्मीदवारों के समर्थक राजनीतिक नेताओं का क्षेत्रीय भ्रमण बढ़़ जाता है और परिसदनों, निरीक्षण भवन और डाक बंगलों आदि में ठहरने के लिए आरक्षण अधियाचना की संख्या में अप्रत्याशित रुप से वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र्ा एवं नि पक्ष चुनाव संपन्न कराने के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि ऐसे भवनों के आवंटन में पूरी नि पक्षता एवं पारदर्शिता बरती जाए, ताकि किसी भी स्तर से इस संबंध में भेदभाव बरते जाने के आरोप नहीं लगाये जा सके।
उन्होंने कहा कि पंचायत निकायों के निर्वाचन को स्वतंत्र एवं नि पक्ष वातावरण में संपन्न कराने तथा निर्वाचन की शुद्धता को बनाये रखने के उद्देश्य से सरकारी, अर्द्धसरकारी परिसदनों, निरीक्षण भवनों और डाक बंगलों तथा अतिििथशालाओं आदि में ठहराने के लिए आरक्षण के संबंध में केंद्रीय एवं राज्य सरकार के मंत्रियों, लोक उपक्रम के अध्यक्ष,उपाध्यक्ष, सांसदों, विधायकों और राजनीतिक दलों के पदधारकों अथवा निर्वाचन में भाग लेने वाले उम्मीदवारों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर उनके ठहरने के लिए आयोग की ओर से स्प ट दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके तहत राजनीतिक दलों से उनकी संबंद्धता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों के पदधारकों, सांसदों, विधायकों और पंचायत निकायों से संबंधित उम्मीदवारों से निरीक्षण भवन आदि में ठहरने के लिए आरक्षण संबंधी अधियाचना प्राप्त होने पर समदर्शिता का भाव रखते हुए तथा राजनीतिक दलों से उनकी सम्बद्धता के आधार पर बिना किसी भेदभाव किये, कमरे की उपलब्धता के आधार पर फस्ट कम-फस्ट सर्व की नीति के आधार पर आवंटन की कार्रवाई की जाएगी, परंतु किसी क्षेत्र विशे ा में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व ऐसे आवंटन पर मतदान अथवा पुनर्मतदान पूरा होने तक रोक लही। वहीं किसी भ परिस्थिति में केंद्रीय या राज्य सरकार के मंत्री, लोक उपक्रमों के अध्यक्ष, सांसद, विधायक या राजनीतिक दलों के पदधारक, उम्मीदवारों को परिसदन, निरीक्षण भवन आदि का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इधर, पंचायत चुनाव में किसी भी तरह का धन बल ना हो इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। इसे रोकने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक कंट्रोल रुम बनाया है और हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यानि चुनाव को प्रभावित करने के लिए किसी भी तरह के धन बल का प्रयोग होता है तो आप 9234301470 पर सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयुक्त शिव बसंत को 9431107389, संयुक्त निर्वाचन आयुक्त को 94313 91460, सचिव को 94311073 90 और उप निर्वाचन आयुक्त को 9431923407 नंबर पर सूचना दी जा सकती है।