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न्यू इंडिया की तर्ज पर न्यू झारखंड का निर्माणःसीएम
रांची,23मार्च। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने न्यू इंडिया की तर्ज पर न्यू झारखण्ड के निर्माण का संकल्प व्यक्त किया है। वे आज राज्य में निवेश प्रोत्साहन के मुददे पर राजधानी रांची में राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को बिल्कुल बरदास्त नहीं करेगी। उन्होंने जवाबदेह और जिम्मेवार प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने सूचना प्रौद्य्नोगिकी का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी सहायता से भ्रष्टाचार और बिचौलियों से भी मुक्ति मिल सकेगी। श्री दास ने कहा कि गरीबी को समाप्त करने के लिए सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में लघु तथा कुटिर बोर्ड का गठन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आइ0टी0 के माध्यम से न केवल काम में तेजी आती है, बल्कि भ्रष्टाचार और बिचौलियों से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए सिंगल विंडो सिस्टम को ऑनलाइन किया गया है। इसमें आनेवाले हर मामले को तेजी से निपटायें। राइट टू सर्विस एक्ट की स्थिति की समीक्षा का भी निर्देश श्री दास ने दिया। गरीबी को समाप्त करने के लिए लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसकी कड़ी में मुख्यमंत्री लघु व कुटीर बोर्ड का गठन किया जा रहा है। हर गांव से एक उद्य्नमी महिला को इस बोर्ड में रखा जायेगा। यह महिला अपने गांव में 15 सदस्यीय उद्य्नमी सखी मंडल का गठन करेगी। राज्य के 32 हजार गांव की 4.80 लाख महिलाएं इससे जुड़ेंगी। उन्हें स्कील्ड किया जायेगा। उनके गांव में होनेवाले वनोपज के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा। राज्य में लाह का काफी उत्पादन होगा है। अभी समूचित व्यवस्था नहीं होने से किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए लाह बोर्ड का गठन होगा। इसके माध्यम से सरकार प्रोसेसिंग प्लांट लगायेगी और किसानों को उचित दाम देते हुए लाह का निर्यात करेगी। तसर को बढ़ावा देने के लिए भी तसर बोर्ड का गठन किया जायेगा। हस्तकरघा की झारखंड में काफी संभावना है। इसे बढ़ावा देते हुए लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए अलग बोर्ड का गठन होगा। लघु व मध्यम ग्रामोद्य्नोग को बढ़ावा देने के लिये लघु व मध्यम ग्रामोद्य्नोग बोर्ड का भी गठन किया जायेगा। इन सभी में एम0बी0ए0 पास छात्रों को भी रखा जायेगा, जो जरुरत के अनुरुप उत्पाद तैयार कराने में सहयोग देंगे।
श्री दास ने कहा कि हम सब मिल कर काम करेंगे, तो हमारा राज्य अगले 4-5 साल में विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल होगा। यह हर एक झारखंडवासी के लिए गौरव की बात होगी। उन्होंने कहा कि औद्य्नोगिक विकास से ही राज्य का समूचित विकास संभव है। लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसके लिए निवेश जरुरी है। राज्य सरकार निवेश को लेकर काफी गंभीर है। इसलिए हाल ही में ग्लोबल इंवेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी एम0ओ0यू0 हुए। अब समय है इन्हें धरातल पर उतारने का। सरकार ने व्यापार सुगमता के लिए काफी कदम उठाये हैं। इसी की कड़ी में सिंगल विंडो सिस्टम और नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम में जो भी मामले आये उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करना है। जो परेशानी हो अपने वरीय अधिकारी से मिलकर दूर कर लें, लेकिन किसी भी कीमत पर निवेशकों को परेशानी न हो इसका ध्यान रखें। कार्य संस्कृति बदलें और नियम के दायरे में रहते हुए काम में तेजी लायें। फाइलों में चीजों को न उलझायें। जो भी अधिकारी या कर्मचारी अपने काम में कोताही बरतेंगे, उनपर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उद्य्नोग, राजस्व, वन तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समन्वय बनाकर काम करें। जिला स्तर पर डिस्ट्रीक इंडस्ट्री ऑफिसर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उसका काम है जिला स्तर पर आयी समस्याओं का तेजी से निपटारा। उन्हें भी जो परेशानी आये जिला के उपायुक्त से मिलकर उसे सुलझाये और काम में तेजी लाये। मुख्यमंत्री हर माह निवेश प्रस्तावों की समीक्षा करेंगे। हर सप्ताह मुख्य सचिव समीक्षा कर रही हैं। जहां भी लापरवाही होगी, उससे संबंधित अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
श्री दास ने कहा कि गरीबी के कारण हमारे बच्चे पलायन को मजबूर हैं। हमारी बेटियां दूसरे प्रदेशों में जाकर काम कर रही हैं। उन्हें ऐसी स्थिति से बाहर लाना है। झारखंड हम सभी का है। जरुरत है संवेदनशील होकर काम करने की। विभाग के अधिकारियों को मौका मिला है, वे बेहतर काम कर राज्य की छवि बदल सकते हैं। राज्य में संपन्नता आयेगी, तो इसका लाभ उन्हें भी मिलेगा। उनके बच्चों को भी उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना होगा। जो बच्चे पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, उन्हें काम के लिए दूसरे प्रदेशों में नहीं जाना होगा। अपने परिवार के साथ रह कर कंपनियों में काम सकता है।
बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, डी0जी0पी0 डी0के0 पांडेय, अपर मुख्य सचिव अमित खरे, आर0के0 श्रीवास्तव, उद्य्नोग सचिव सुनील कुमार बर्णवाल सहित बड़ी संख्या में वरीय अधिकारी और राज्य भर से आये राजस्व, वन व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी उपस्थित थे।
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