उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने किया रवाना

रांची,12मई। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने आज राजधानी रांची स्थित न्याय सदन से मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) द्वारा न्याय सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में न्यायमूर्ति लोकुर ने चलंक लोक अदालत सह विधिक जागरुकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए न्यायमूर्ति लोकुर ने कहा कि गांव-गांव जाकर लोक अदालत लगाएगी और लोगों में विधिक जागरुकता पैदा करने की कोशिश करेगी। उन्होंने बताया कि यह वैन राज्य के 11 जिलों में गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं पर विमर्श करेगी और लोक अदालत लगाएगी। न्यायमूर्ति लोकुर ने झालसा द्वारा विधिक जागरुकता पैदा करने की दिशा में किये जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार) द्वारा झालसा को यह दूसरा चलंत वैन दिया गया है।
इस मौके पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने कहा कि यह चलंत वैन काफी उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने बताया कि चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरुकता वैन लोगों के दरवाजे तक न्याय पहुंचाने में मददगार सिद्ध होगा और लोगों को कम खर्च पर न्याय मिल सकेगा। इस अवसर पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनएन तिवारी समेत राज्य विधिक सेवा प्राधिकार कई पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

’मध्यस्थता’ से लंबित मुकदमों के निष्पादन में तेजी आएगीःन्यायमूर्ति लोकुर

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने कहा है कि ’मध्यस्थता’ से लंबित मुकदमों के निष्पादन में तेजी आएगी।
न्यायमूर्ति लोकुर आज राजधानी रांची में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मध्यस्थता विषय पर आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में पिछले वर्ष मध्यस्थता को लेकर उपलब्ध आंकड़ें व प्रगति की समीक्षा के बाद यह बात सामने आयी कि कई स्थानों में इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है, जबकि कुछ इलाके में जागरुकता में कमी के कारण अपेक्षित सफलता हासिल नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि देश के चार-पांच राज्यों में ’मध्यस्थता’ को लेकर पायलट प्रोजेक्ट चलाने की योजना है, लेकिन इन राज्यों के सभी जिलों में पायलट प्रोजेक्ट नहीं चलेगी, बल्कि कुछ जिलों में ही योजना की शुरुआत होगी। न्यायमूर्ति लोकुर ने बताया कि झारखंड के अलावा केरल, उड़ीसा, पंजाब व हरियाणा में पायलट प्रोजेक्ट चलाने की योजना है, जबकि झारखंड के दो जिले पूर्वी सिंहभूम और रांची जिले को ही ’मध्यस्थता’ के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। न्यायमूर्ति लोकुर ने बताया कि वर्ष 2005 में दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में ’मध्यस्थता’ की शुरुआत हुई,तो इसमें अच्छी सफलता मिली, इसके बाद करकददुमा, रोहिणी, द्वारका व साकेत में भी अच्छी सफलता मिली। उन्होंने कहा कि ’मध्यस्थता’ के लिए आवश्यक है कि बार एसोसिएशन अपनी मानसिकता में बदलाव लाये। उन्होंने कहा कि हर विवाद को किसी न किसी स्तर पर सुलझाना ही होगा, चाहे वह लोक अदालत हो या फिर निचली अदालत, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय हो, मामले का किसी भी स्तर पर निदान आवश्यक है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि ’मध्यस्थता’ के सफल होन से अधिवक्ताओं के प्रैक्टिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह भ्रांति है कि मध्यस्थता को बढ़ावा देने से अधिवक्ताओं के प्रैक्टिस पर कोई असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली में वर्ष 2005 के बाद से इसमें अच्छी सफलता मिली है, लेकिन वकीलों के प्रैक्टिस पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि कुछ वकीलों ने तो वकालत छोड़ कर मध्यस्थता ही करने की इच्छा जाहिर की है। न्यायमूर्ति लोकुर ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के मामले में एक सीमा भी है और दोनों पक्षों की सहमति से ही इसे बढ़ावा दिया जा सकता है।
इस अवसर पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.एन.पटेल, न्यायमूर्ति एनएन तिवारी, झालसा के कई अधिकारी, न्यायिक अधिकारी व मध्यस्थ समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।