रांची,15जुलाई। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में राज्य का पक्ष रखते हुए झारखण्ड द्वारा भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनरस्थापन अधिनियम के मुद्दे पर चर्चा के क्रम में समय की आवश्यकता के अनुरुप नये अधिनियम को अपरिहार्य बताते हुए कहा कि झारखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में यह अत्यंत आवश्यक है। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी गणमान्य सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि आजादी के 66 वर्ष बाद भी झारखण्ड में सड़क मार्ग का घनत्व राष्ट्रीय औसत

से काफी कम है।
रघुवार दास ने कहा कि गांव में रहने वाले आम किसान एवं जन-साधारण को अबाधित सड़क-रेल सम्पर्क ,बिजली, पानी, स्वास्थ्य हेतु अस्पतालों की व्यवस्था, शिक्षा की समुचित व्यवस्था का मौलिक अधिकार है और यह तभी संभव है जब अधिग्रहण की प्रक्रिया सरल एवं सहज हो। ज्ञातव्य है कि झारखण्ड की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है। इस अर्थ में वस्तुत एल0ए0आर0आर0अधिनियम किसानों के तथा गांवों में निवासित जन-सामान्य के हित में है। उन्होंने बैठक में इस बात पर पुरजोर बल देते हुए कहा कि किसी भी किसान या जन-सामान्य जिसकी भूमि अधिग्रहित की गई हो, का विस्थापन किसी भी परिस्थिति में बगैर पुनर्वास किये नहीं किया जाय।
मुख्यमंत्री ने अवगत कराया कि इस अधिनियम इस अनुरुप राज्य सरकार द्वारा नियमावली निर्मित कर अधिसूचित कर दी गई है। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों

में अधिग्रहण होने पर बाजार दर का चार गुना तथा शहरी क्षेत्र्ा में बाजार दर का दो गुना मुआवजा़ भुगतान के प्रावधानों को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने एल0ए0आर0आर0 अधिनियम का विरोध करने वाले लोगों को ग्रामीण विकास में बाधक बताया तथा उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध किया कि यदि आवश्यक समझा जाय तो ऐसे अधिकारों व व्यवस्था को राज्य सरकारों को विकेन्द्रीत करने पर विचार किया जा सकता है,जिससे कि विभिन्न राज्य सरकार अपनी आवश्यकता अनुरुप भूमि अधिग्रहण कर विकास कार्य को गति प्रदान कर सकें। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण भारत के त्वरित विकास तथा जन-सामान्य को विकास के केन्द्र में रख कर बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रयासों और दूर-दृष्टि के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया।