सत्ताधीशों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप
रांची,4मई। राज्यसभा सांसद परिमल नथवाणी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करा कर राज्य सरकार पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है।
परिमल नथवाणी ने मानवाधिकार रक्षा कानून,1993 की धारा 12 के अधीन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से एक विस्तृत शिकायत दर्ज करायी है। यह शिकायत इस्लामनगर, अलीनगर समेत अन्य स्लम एरिया को ध्वस्त कर देने के लिए रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) और रांची नगर-निगम तथा पुलिस के खिलाफ है। नथवाणी ने इस पूरे मामले की तत्काल जांच कराने के लिए आदेश जारी करने का भी आग्रह किया है। अपनी शिकायत में उन्होंने यह आरोप लगाया है कि सत्ताधीशों ने इतनी बर्बरता से अपनी कार्रवाइ्र को अंजाम दिया जिसमें एक शख्स तो मौके पर ही मारा गया, कई अन्य घायल हुए और दूसरा घायल शख्स चोट के कारण बाद में मर गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह गरीब लोग अपने घरों से उजड़ कर आकाश के नीचे शरण लिए हुए है, उससे उनकी स्थिति काफी दयनीय हो गया है।
राज्यसभा सांसद परिमल नथवाणी ने आग्रह किया है कि पूरे घटनाक्रम की जांच का निर्देश दिया जाए और दोषियों के खिलाफ एफआरआई दर्ज करने के लिए संबद्ध पुलिस अधिकारियों को निद्रेश दिया जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि आयोग बिना विलंब दोषियों को हिरासत में लेने के लिए निर्देश दे और जिन लोगों को बेदखल किया गया है, उन्हें फिर से वहीं बसाने, उन्हें आश्रय देने और उन्हें खाना, पानी और चिकित्सीय सहायता पहुंचाने का जरुरी इंतजाम करने का निर्देश दिया जाए। नथवाणी ने अतिक्रमण हटाओ अभियान में बर्बरता के कारण मारे गए और अपने घर तथा दुकानों के ढाए जाने पर आघात के कारण ह्रदयाघात में मारे गए लोगों के परिवारों को उचित मुआवजा देने का भी आग्रह किया है। नथवाणी ने कहा कि इस्लामनगर में जहां मानवाधिकार के उल्लंघन का मामला बनता है, वहीं उन्होंने उस क्षेत्र्ा में गरीबों के उत्थान के लिए काम किया है और अपनी सांसद निधि से ही नहीं बल्कि अपने निजी कोष से भी वहां के लोगों की जीवन शैली में सुधार लाने के लिए अपनी स्वयंसेवी संस्था हॉप के माध्यम से काफी काम किया। उन्होंने बताया कि हकीकत में अतिक्रमण का मामला तो शहर के उन बड़े भवनों से बनता है, तो भवन निर्माण कानून और तत्सबंधी नियमों-विनियमों को ताक पर रखकर खड़े किए गए हैं। अखबारों के समाचारों में भी इनका जिक्र है।
अपनी शिकायत में नथवाणी ने यह भी आरोप लगाया है कि राज्ल्य सरकार, रांची नगर-निगम और आरआरडीए तथा पुलिस ने तथाकथित अतिक्रमण हटाने की मुहिम के नाम पर बड़ी इमारतों और निर्माणों को, जो कि सभी नियमों को भंग कर के बनाए गए है, नहीं छूने का फैसला कर लिया था और सिर्फ गरीब लोगों को ही बेघर करने का मंसूबा बना लिया था। नथवाणी ने सत्ताधीशों की बर्बरता और बेरहमी का हवाला देते हुए बताया कि अपनी इस सोची-समझी योजना और मंशा को अंजाम देने के लिए संबद्ध सत्ताधीशों ने कानून को अपने हाथ में लेकर कानूनी प्रक्रिया का अनदार करते हुए गरीबों के आवास हटाने की शुरुआत की, सख्ती, बल और हिंसा का सहारा लिया, लाठियों और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, उन सत्ताधीशों ने इतनी बर्बरता भी कम रही, तो अंधाधुंध फायरिंग की गयी, जिसमें कई लोग घायल हो गए, वहीं दो लोगों की मौत हो गयी।
नथवाणी ने आयोग से कई अन्य क्षेत्र्ाों की सुरक्षा के लिए गुहार लगायी है। जिन क्षेत्र्ाों की सुरक्षा की अपील की गयी है, वह है कोलापारा, मिल्लत कॉलोनी, हरिजन कॉलोनी, आदिवासी कॉलोनी, एचईसी, चुटिया, बरियातु, पहाड़ी टोला शामिल है। उनहोंने कहा कि इन बस्तियों को उचित समय, कामचलाऊ आश्रय व कायमी आश्रय का वचन दिए बिना न ढाया जाए। नथवाणी ने यह शिकायत आयोग के अध्यक्ष केजी बालाकृष्णन ओर आयोग के अन्य सदस्यों के नाम 25 अप्रैल को ही भेजा है।