मुख्यमंत्री ने तिरंगा फहराने के बाद अपने संबोधन में की कई घोषणाएं
रांची,15अगस्त। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में नक्सलवाद एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है, इस समस्या से सबको मिलकर निपटना है। उन्होंने मुख्य धारा से भटक चुके युवाओं से मुख्य धारा में लौटने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं है।
मुख्यमंत्री आज राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में ध्वजारोहण के बाद जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत को तैयार हैं, लेकिन नक्सलियों को खून-खराबा बंद करना होगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए 100 दिनों का कार्यक्रम एवं लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नपहीं करेगी, भ्रष्टाचार, चाहे निचले स्तर के कर्मचारी का हो या उच्च पदाधिकारी का या जनप्रतिनिधि का, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने का निर्देश दिया है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के प्रति सरकार गंभीर है, विकास और कल्याण के लिए अमन-चैन का होना जरुरी है। उन्होंने कहा कि अपराध की घटनाओं विशेषकर महिलाओं, लड़कियों व बच्चियों के साथ हो रही घटनाओं को रोकने के लिए विशेष सेल बनाने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की यह मंशा है कि कोई भी ग्रामीण भूमिहीन नहीं है, राज्य में गैर मजरुआ जमीनों को चिह्नित करने का निर्देश दिया गया है,ताकि उसे भूमिहीन परिवारों को बंदोबस्त किया सके। उन्होंने कहा कि वृद्धापेंशन योजना पेंशन देने के लिए वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र 5000 रु. व शहरी क्षेत्रों में 5500 है,इस मापदंड के कारण कई लोग वंचित रह जाते है, इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि आय की सीमा को ग्रामीण क्षेत्रों में 10,500 रुपये व शहरी क्षेत्रों में 12,50 रुपये कर दिया जाए,ताकि और अधिक जरुरतमंद इसका लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि सरकार की इसी गंभीरता का परिणाम है कि झारखंड जल प्राधिकार के गठन की दिशा में प्रयास शुरु कर दिया गया है।
हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में सुखाड़ की स्थिति बनती दिख रही है,इससे संबंधित हर तरह के आंकड़ों को एकत्र्ाित किया जा रहा है,जिसकी समीक्षा कर मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में निर्णय लिया जाएगा, फिलहाल उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए संबंधित विभागों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है और प्रारंभिक एहतियाति तैयारियां पूरी कर ली गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड निर्माण के आंदोलन में शहीद और आंदोलनकारियों के आश्रितों और आंदोलनकारियों को सम्मान तथा अर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया शुरु कर दी गयी है और जल्छ ही सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक मूल्यों में आ रही गिरावट चिंता का विषय है, कोई भी मां-बाप और पूर्वजों का सम्मान किये बगैर आगे बढ़ सकता। सरकार वृद्ध मां-बाप को सहारा देने के लिए हर जिला मुख्यालय में वृद्धा आश्रम की स्थापना करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा और नये उर्दू उच्च विद्य्नालयों की स्थापना का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उत्क्रमित उच्च विद्य्नालयों में 8940 सहायक शिक्षकों, प्रारंभिक विद्य्नालयों में 18535 सहायक शिक्षकों तथा उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरु की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि चार मॉडल कॉलेज तथा बहरागोड़ा में एक महिला कॉलेज खोलने की दिशा में भी कार्रवाई की जा रही है। जबकि आईआईएम की स्थापना के लिए रांची स्थित कांके प्रखंड के चेरी मौजा में 90 एकड़ भूमि हस्तांतरित कर दी गयी है। उन्होंने बताया िक युवाओं के लिए कल्याण के लिए झारखंड राज्य कौशल विकास मिशन का गठन किया जा चुका है, जबकि मेधावी छात्रों को स्किल्ड आई.टी. पर्सनल बनाने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से ट्रिपल आईटी की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचायतों को हाई स्पीड नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा, जबकि एस.एम.एस.गेटवे की सुविधा प्रदान की जाएगी, कॉल सेंटर आधारित आपातकालीन शिकायत निवारण पद्धति ’ई-राहत’ नामक योजना शुरु की जाएगी। दूर-दराज के इलाकों में शिक्षा की सुविधा पहुंचाने के लिए टेली एजुकेशन हब स्थापित किया जाएगा। राज्य संपोषित योजना के तहत 300किमी ग्रामीण पथों को पूरा किया जाएगा।
हेमंत सोरेन ने कहा कि पर्यटन स्थानीय रोजगार का बड़ा स्रोत बन कर उभर सकता है।उन्होंने कहा कि राज्य के कई जिलों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत विभिन्न योजनाओं का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अति कुपोषित बच्चों के लिए जीवन आशा कार्यक्रम की शुरुआत की गयी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के तहत पंचायतों व ग्राम सभाओं को सशक्त व प्रभावशाली बनाया जा रहा है। उन्होंने प्रत्येक प्रमंडल में एक सरकारी चिकित्सा महाविद्य्नालय की स्थापना और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की बात दोहरायी। मुख्यमंत्री ने यह भी किहा कि तीन प्रमुख चुनौतियों अस्थिरता, असुरक्षा तथा पिछड़ेपन को दूर करने की दिशा में सरकार वचनबद्ध है और विस्थापन के मूल्य पर विकास के स्थान पर पुनर्वास तथा विकास की नीति को सरकार अपनाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने परेड की भी सलामी ली और पदक का वितरण किया।