रांची,6फरवरी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री अरुण जेटली को केन्द्रीय करों में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढाकर 42 प्रतिशत करने के लिए धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से यह अनुरोध भी किया है कि नीति आयोग की उप समिति की अनुशंसा के आलोक में केन्द्र्र प्रायोजित योजनाओं में से आठ डिलिंक्ड योजनाओं से संबंधित कमिटेड लायबिलिटी की 583.22 करोड रुपये की राशि का निराकरण शीघ्र किया जाय। उन्होंने कहा कि इसमें होनेवाले विलंब से दुबारा इन योजनाओं की लागत में वृद्धि होगी। वे आज नई दिल्ली में केन्द्रीय बजट 2016-17 पर विचार एवं सुझाव के निमित्त केन्द्रीय वित्त मंत्री के साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्र्ाियों के साथ आयोजित बैठक में झारखण्ड का पक्ष रख रहे थे।
मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार झारखण्ड को नई राजधानी के निमार्ण हेतु 4095.30 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता, झारखण्ड में आई0आई0टी0 की स्थापना।मुक्त विश्वविद्य्नालय के लिए केन्द्रीय सहायता।स्मार्ट ग्राम परियोजना के लिए सहायता, एच0ई0सी0 के पुर्नवास के लिए सहायता तथा झरिया पर विशेष ध्यान। बन्द-परित्यक्त खदानों के पुर्नवास के लिए विशेष च्ंबांहमण्उग्रवाद से सामना करने के लिए राज्य में पुलिस तंत्र का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण।झारखण्ड की कम से कम एक शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल करना। खनिजों के रॉयल्टी दरों में वृद्धि के लिए पुनरीक्षण आदि की मांग की।
मुख्यमंत्र्ाी ने कहा कि झारखण्ड ने सरकारी विभागों को 42 से घटाकर 30 कर दिया है, जिसके फलस्वरुप बेहतर समन्वय हो रहा है तथा सरकारी खर्च भी कम हुए हैं। साथ ही, मोबाईल गवर्नेन्स पर व्यापक काम किया है। सरकार ने उच्च कोटि के पदों पर लैटरल इन्ट्री की भी व्यवस्था की है। श्री दास ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय करों में राज्य सरकार की हिस्सेदारी को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने के लिए झारखण्ड सरकार ने केन्द्र के प्रति आभार व्यक्त किया। करों की हिस्सेदारी में की गई
वृद्धि हमारे राज्य के लिए बहुत उपयोगी होगी। इसके साथ ही नीति आयोग की उप समिति की अनुशंसा के आलोक में केन्द्र प्रायोजित योजना की 08 क्मसपदामक योजनाओं के संबंध में ब्वउउपजजमक स्पंइपसपजल, जो झारखण्ड की 583.22 करोड़ का है, का शीघ्र निराकरण किया जाय। इसमें होने वाली देरी से पुनः इन योजनाओं के लागत में अभिवृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री ने झारखंड के खनिज प्रधान राज्य होने का हवाला देते हुए राज्य में अधिक संख्या में स्टील और थर्मल पावर इकाइयों की स्थापना का सुझाव दिया है। हालांकि उन्होंने अपनी इस चिंता को भी बैठक में रखा कि खनन विशेषकर कोयला उत्खनन एवं परिवहन से प्रदूषण में वृद्धि और औ़द्य्नोगिक प्रदूषण से नदियों में जल प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ रहे हैं।
श्री दास ने कहा कि पूर्वी भारत में हरित क्रांति के विस्तारीकरण के समान झारखंड में कृषि के पुनरुद्धार के लिए राज्य सरकार ने नीति आयोग को योजना समर्पित की है जिसमे 5712.58 करोड रुपये की विशेष सहायता की आवश्यकता है साथ ही नमामि गंगे परियोजना में सहायक नदियों विशेष कर झारखंड के मुख्य औद्य्नोगिक शहरों से होकर बहने वाली दामोदर नदी को शामिल करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा दामोदर सफाई योजना के लिए 1640 करोड रुपये की योजना नीति आयोग को समर्पित की गयी है।
मुख्यमंत्री ने राज्य की नई राजधानी निर्माण के लिए 4095.30 करोड रुपये की सहायता मांगी है। उन्होंने कहा किझारखंड में नई राजधानी सिटी को अब तक स्थापित नहीं किया जा सका है। पडोसी राज्य छत्तीसगढ को रायपुर में नई राजधानी सिटी के निर्माण के पर्याप्त केन्द्रीय सहायता दी गई है। उन्होंने झारखंड में आईआईटी की स्थापना और मुक्त वि वविद्य्नालय के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग भी बैठक में रखी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के जनजाति गावों के विकास के लिए स्मार्ट ग्राम परियोजना नीति आयोग को समर्पित की गई है जिसकी लागत 525 करोड रुपये है। उन्होंने दलील दी कि राज्य की 72 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है जो अपने पारंपरिक स़त्रोतों पर जीवन निर्वाह के लिए आश्रित है और इस योजना से जीवन निर्वाह के अवसरों में वृद्धि के साथ साथ ग्रामीणों का कौशल विकास भी होगा। उन्होंने एचईसी क पुनर्वास के लिए सहायता, झरिया पर वि ोश ध्यान देने, बंद अथवा परित्यक्त खदानों के पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज की भी मांग की।
उग्रवाद का सामना करने के लिए राज्य मेें पुलिस तंत्र्ा के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण के संबंध में कहा कि राज्य में उग्रवादी घटाओं में कमी आयी है लेकिन केन्द्र सरकार पुलिस पंत्र्ा को सुदृढ़ करने में राज्य सरकार की मदद करे।
भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी बनाने के संबंध में निर्णय लिय है जिसमें झारखंड के कम से कम एक शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भाामिल करने का अनुरोध भी किया है साथ ही खनिजों के रॉयल्टी दरों में वृद्धि के लिए पुनरीक्षण की मांग भी की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा के भौक्षणिक संस्थानों को दिए जानेवाले अंशदान को 200 प्रतिशत तक कर राहत दी जाय और यह राहत केवल शोध कार्यों के लिए सीमित नहीं हो साथ ही उन्होंने रांची में नये एम्स स्थापित की मांग की। मुख्यमंत्री के द्वारा बैठक में कुछ अन्य सुझाव दिये ,जियके आयकर दाताओं को उनकी सकल आय पर प्रति बच्चे एक लाख रुपये तक उच्च शिक्षा के शुल्क पर आयकर से छूट देने, फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए नेशनल मिशन पर खास फोकस किया जाय, कौशल विकास के तकनीकी संस्थाओं में 5 करोड या उससे ज्यादा का निवेश करनेवाली निर्माण कम्पनियों को बैंकों या वित्तीय संस्थाओं में दीर्घकालीन ऋण दर पर करने का प्रावधान हो, अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति/ अत्यंत पिछडा वर्ग के छात्रों को बिना किसी बजटीय अधिसीमा के छात्र्ावृति देने, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों मंे 1000 क्षमता वाले आवासीय विद्य्नालय खोले देने, स्वास्थ्य क्षेत्र्ा के लिए बजट प्रावधान में अभिवृद्धि विशेषकर नेशनल रुरल हेल्थ मिशन तथा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के लिए अधिक राशि की उपलब्धता हो, 35-60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए निरोधात्मक स्वास्थ्य प्रक्रिया के लिए यूनिवर्सल स्क्रीनिंग प्रोग्राम हो, भारत में चिकित्सीय उपकरणों के निर्माण के प्रोत्साहन के लिए उत्पाद शुल्क एक प्रतिशत करना। साथ ही सभी चिकित्सीय उपकरणों के पुर्जों को उत्पाद शुल्क से मुक्त करना ताकि मेडिकल उपकरणों के उद्य्नोगों को प्रोत्साहन मिले और मेक इन इंडिया सार्थक हो सके, घरेलू स्टील उत्पादकों के हितों को भी सुरक्षित किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से सभी स्टील उत्पादों के आयात में उत्पाद शुल्क में समुचित वृद्धि की जाय।
सौर उर्जा में दिए जानेवाले अनुदान का दायरा बढाया जाय। सौर उर्जा उत्पादकों के सभी उत्पादों एवं इसमें प्रयुक्त होनेवाले अवयवों पर उत्पाद शुल्क में छूट दी जाय, मुख्यमंत्री ने आधारभूत प्रक्षेत्र में निवेश को और आकर्षित करने के लिए मैट को समाप्त करने का सुझाव दिया है, आधारभूत कंपनियों को नई परियोजनाओं के अलावा विस्तारीकरण एवं उत्क्रमण के लिए भी छूट के योग्य करने की मांग सीएम ने की, लघु एवं मध्यम उद्य्नमियों के प्रयोजन से सिडबी को व्यावसायिक बैंक के रुप मे परिवर्तित करने की जरुरत पर भी मुख्यमंत्री ने बल दिया। मुख्यमंत्रीं ने सूचना प्रोद्य्नोगिकी के क्षेत्र में कौशल विकास हेतु आईटी कंपनियों के द्वारा निवेश की जानेवाली राशि को आयकर की धारा 35 सीसीडी के अंतर्गत कर से रियायत देने की मांग भी की।
मुख्यमंत्री ने आईटी नेाटबुक तथा डेस्कटॉप पर उत्पाद डयूटी घटाकर 2 प्रतिशत करने का सुझाव दिया, साथ ही मुख्यमंत्री ने बीमा के क्षेत्र के विकास के लिए बीमा प्रीमियम आयकर की धारा 80 सी के अंतर्गत रियायत की अधिसीमा कम से कम दो लाख रुपये करने का सुझाव दिया।
मुख्यमंत्री ने झारखंड में बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या को नेशनल एवरेज तक बढाने की मांग भी रखी, पर्यटन उद्य्नोग को प्रोत्साहन देने के लिए होटलों को उनके लागत पर विचार किए बिना उन्हें आधारभूत मान्यता प्रदान करने की मांग भी सीएम ने रखी और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करने की मांग भी सीएम ने की।