भूमि अधिग्रहण कानून में अपेक्षित सुधार का रास्ता अपनाने की कोशिश
रांची,3अगस्त। मुख्यमंत्री रघुवर ने कहा कि दो लाख आदिवासी जो भूमिहीन हैं, सरकार उन्हें भूमि देगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की कि राज्य के सभी नियुक्तियों और नामांकनों में यह आदेश जारी कर दिया गया है कि जाति प्रमाण पत्र के लिए उम्मीदवार एक एफिडेविट जमा करेंगे तथा दो माह के अन्दर अपना वैधानिक जाति प्रमाण पत्र देंगे। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मामलों में निर्गत प्रमाण पत्र वैध रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी नौकरी के लिए ऑनलाईन आवेदन भरने का प्रावधान किया गया है, अगर कोई फर्जीवाड़ा करता हुआ पाया गया या अन्य प्रपत्रों पर आवेदन लेकर बेरोजगारों को गुमराह करने का कोशिश किया तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिले में यह ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा न हो। टीएसी के सदस्यों ने सभी प्रकार के विवाहों को रजिस्टर्ड किए जाने के लिए सुझाव दिया है, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इसपर जल्द ही पहल करेगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि लोग विकास चाहते है, अब राज्य का विकास बुनियादी सुविधाएं और रोजगार को केन्द्र में रखकर करना होगा। गरीबी पलायन से दूर झारखण्ड को खुशहाल बनाना है। मुख्यमंत्री ने आज यह बात जनजातीय परामर्शदातृ समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सभी सदस्यों ने अपने विचार और सुझाव दिये-यह सकारात्मक है तथा टीएसी की सबसे बड़ी उर्जा है।
बैठक में टीएसी के सदस्य ताला मरांडी, शिव शंकर उरांव, जेबी तुबिद, लक्ष्मण टुडू , गंगोत्री कुजूर, बिमला प्रधान, रतन तिर्की ने यह सुझाव दिया कि क्या सीएनटी की धारा 49(ं1) के सरलीकरण के प्रस्ताव के बदले भूमि सुधार अधिनियम 2013 में सुधार कर राज्य सरकार विकास के कार्य में तेजी ला सकती है। इस पर मुख्यमंत्री ने अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार से परामर्श देने को कहा। अपर महाधिवक्ता ने यह परामर्श दिया कि भूमि सुधार विषय संविधान के समवर्ती सूची में होने के कारण राज्य सरकार इस पर अलग कानून बना सकती है जिस पर राष्ट्रपति का विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत सहमति प्राप्त करना होगा। कई अन्य राज्यों ने भी इस विषय पर अपना अधिनियम बनाया है। इस पर टीएसी ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि अपर महाधिवक्ता की राय के अनुरुप सीएनटी की धारा 49(ं1) के सरलीकरण के प्रस्ताव के बदले भूमि सुधार अधिनियम 2013 में अपेक्षित सुधार के लिए सरकार विधेयक लाए तथा उस पर राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त करे ताकि, जनजातीय समाज को भू-अधिग्रहण का मुआवजा कम से कम समय में मिल सके और विकास का कार्य भी तेजी से हो सके।
टीएसी के सभी सदस्यों ने सीएनटी की धारा 71(क) जिसमें अनुसूचित जनजातियों की अवैध रुप से अंतरित भूमि की भूवापसी के प्रावधानों में सरलीकरण के प्रस्ताव को एक सराहनीय एवं जनजातीय हितों के अनुरुप बताया। मुख्यमंत्री ने इस पर कहा कि सरकार इस विषय पर कैबिनेट में विचार करेगी और निर्णय लेगी।
टीएससी के सदस्य तथा मंत्री नीलकंठ सिंह मुण्डा ने जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत में वर्ष 1947 से अबतक हो रहे क्रमिक ह्ास पर गम्भीरता से विचार करने का प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री ने इसे चिंतनीय पहलु बताते हुए इनके कारणों तथा इस पर सकारात्मक सुझाव देने के लिए नीलकंठ सिंह मुण्डा की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की घोषणा की जिसके सदस्य ताला मरांडी, शिवशंकर उरांव, गंगोत्री कुजूर, रतन तिर्की होंगे। यह समिति पूरे राज्य का भ्रमण कर समग्रतः से इस विषय पर चार महीने में अपने सुझाव देगी।
टीएसी के सदस्य तथा विधायक राम कुमार पाहन ने यह सुझाव दिया कि सीएनटी एक्ट में संशोधन कर जनजातीय समुदाय के लोग आवासीय उद्देश्य से एक अधिसूचित थाना क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि की क्रय-विक्रय के प्रावधान को थाना क्षेत्र के अन्तर्गत की बाध्यता से मुक्त किया जाए तथा एसपीटी एक्ट में संशोधन कर संताल परगना के में गैर जनजातीय लोगों के द्वारा गैर जनजातीय लोगों को आवासीय उद्देश्य से भूमि के क्रय-विक्रय की अनुमति भी दी जाए। इस सुझाव पर मुख्यमंत्री ने एक और समिति बनाए जाने की घोषणा की जिसकी अध्यक्ष समाज कल्याण मंत्री डॉ लुईस मरांडी होंगी तथा इसके सदस्य जेबी तुबिद, मेनका सरदार, राम कुमार पाहन होंगे। यह कमिटि सीएनटी में पुराना थाना क्षेत्र की अवधारणा तथा उक्त थाना क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि क्रय-विक्रय के वर्तमान प्रावधान पर समग्रतः विचार करेगी और अपने सुझाव देगी। साथ ही यह कमिटि संताल परगना क्षेत्र में गैर जनजातीय लोगों द्वारा गैर जनजातीय लोगों को भूमि क्रय-विक्रय पर भी समग्रतः विचार करते हुए अपने सुझाव देगी। यह समिति बुद्धिजीवियों तथा सभी पक्षों की राय लेकर अपनी अनुशंसा टीएसी को चार माह में करेगी। उपरोक्त दोनों कमिटि में कल्याण सचिव हिमानी पाण्डेय सदस्य सचिव रहेंगी। कमिटि जिन क्षेत्रों में जाएगी वहां पहले से समाचार में विज्ञापन देकर आने की सूचना देगी ताकि, अधिक से अधिक लोग अपने सुझाव दे सकें।
बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास सह अध्यक्ष टीएसी, उपाध्यक्ष डॉ लुईस मरांडी, टीएसी के सदस्य नीलकंठ सिंह मुण्डा, अमर कुमार बाउरी, शिवशंकर उरांव, जेबी तुबिद, राम कुमार पाहन, मेनका सरदार, बिमला प्रधान, गंगोत्री कुजूर, हरिकृष्ण सिंह, लक्ष्मण टूडू, ताला मरांडी, मेनका सरदार, श्री सुखदेव भगत, रतन तिर्की तथा राज्य सरकार की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त अमित खरे, कार्मिक प्रधान सचिव निधि खरे, भूराजस्व सचिव केके सोन, कल्याण हिमानी पाण्डेय, महाधिवक्ता अजीत कुमार ने भी बैठक में हिस्सा लिया।