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तकनीकी विवि के लिए चालू सत्र में विधेयकःसीएम
रांची,3मार्च। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चालू सत्र् में ही सदन में तकनीकी विश्वविद्य्नालय विधेयक पेश किये जाने का भरोसा दिलाया है।
मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में हेमंत सोरेन ने झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) विधायक समरेश सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि तकनीकी विश्वविद्य्नालय की स्थापना को लेकर सरकार गंभीर है और चालू सत्र में ही विधेयक को सदन में पेश करने की तैयारी की जा रही है।
महिला नीति पर कैबिनेट में 1-2 सप्ताह में निर्णय
भारतीय जनता पार्टी की विमला प्रधान के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने महिला नीति का प्रारुप तैयार कर लिया है और इसे 1-2 सप्ताह के अंदर कैबिनेट में विचार के लिए लाया जाएगा। विमला प्रधान की ओर से यह भी जानकारी दी गयी कि राज्य महिला नीति का प्रारुप वर्ष 2012 में ही तय कर लिया गया था।
परिवहन निगम के गठन का प्रस्ताव नहीं
मार्क्सवादी समन्वय समिति (मासस) के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य परिवहन निगम के गठन का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में रेल सेवा की कम उपलब्धता को देखते हुए परिवहन सुविधा सुलभ कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से निजी वाहनों को परमिट देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की परिसंपत्तियों और दायित्वों के बंटवारे के बाद कर्मचारियों के समायोजन का प्रयास किया जा रहा है।
निजी अस्पतालों में बीपीएल मरीजों को सुविधा के लिए प्रस्ताव तैयार
कांग्रेस के बन्ना गुप्ता के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद निजी अस्पतालों में बीपीएल मरीजों के लिए बेड आरक्षित रखने के आदेश को राज्य में भी लागू करवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और शीघ्र ही इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा।
को-टर्मिनस पर नियुक्त कर्मियों का स्थायीकरण नियमानुसार नहीं
आजसू पार्टी के नवीन जायसवाल के प्रश्न के उत्तर में हेमंत सोरेन ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रियों और विधायकों के साथ दस वर्षाें तक लगातार को-टर्मिनस के आधार पर कार्यरत कर्मियों की सेवा को स्थायी करना नियमानुसार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मियों को रेगुलर करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
निधि की उपलब्धता के आधार पर सभी स्कूली बच्चों को साईकिल
भाजपा के रामचंद्र बैठा के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के स्कूली बच्चों को साईकिल दी जा रही है, जबकि निधि की उपलब्धता के आधार पर सामान्य वर्ग के बच्चों को भी साईकिल देने के मसले पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से सभी वर्ग के बच्चों को साईकिल दी जा रही है।
प्रोजेक्ट हाईस्कूल के शेष बचे शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मियों पर निर्णय शीघ्र
भाजपा के गुरुचरण नायक के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि 1984-85 में स्थापित 89 प्रोजेक्ट हाई स्कूल विद्य्नालयों में अवैतनिक रुप से कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मियों के मसले पर उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में 150 शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मियों को मान्यता दे दी गयी है, बाद में करीब 30 शिक्षकों को भी मान्यता दे दी गयी, शेष बचे कर्मियों के मसले पर वैधानिक जांच के बाद कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए कठोर कानून लागू करने पर विचार
झाविमो के प्रदीप यादव के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण को लेकर राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कोठर कानून बनाने पर सरकार गंभीरता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक कानून, भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों-कर्मियों की संपत्ति का अधिग्रहण करने से संबंधी कानून बनाने, विशेष अदालत गठित करने व विशेष निगरानी विभाग गठित किये जाने के संबंध में स्पष्ट किया कि राज्य में पहले से ही निगरानी विभाग के तहत निगरानी ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कार्रवाई की जा रही है और निगरानी की अदालतों में तेजी से मामले को निपटाया जा रहा है, इसके अलावा सभी कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया गया है, इसके बावजूद और भी कठोर कानून बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है।
घटवार जाति के मसले पर टीआरआई के प्रतिवेदन के बाद निर्णय
भाजपा के सत्यानंद झा बाटुल के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि संतालपरगना प्रमंडल में मेलर व घटवार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के मसले पर जनजातीय शोध संस्थान (टीआरआई) से रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
समता जजमेंट के मसले पर अध्ययन के बाद कार्रवाई
आजसू पार्टी के कमल किशोर भगत के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में समता जजमेंट को लागू करने के मसले पर अध्ययन के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया जनजातीय परामर्शदातृ परिषद की ओर से पूर्व में साईमन मरांडी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी, लेकिन उस समिति की रिपोर्ट आने के पहले ही नयी सरकार का गठन हो गया, अब फिर से परिषद का पुनर्गठन कर दिया गया है और रिपोर्ट आ जाने के बाद इस मसले परक ार्रवाई की जाएगी।
पीडीएस दुकानदारों के कमीशन में वृद्धि
झाविमो के निर्भय शाहबादी के एक प्रश्न के उत्तर में हेमंत सोरेन ने बताया कि आधार आधारित पीडीएस सिस्टम को लागू को किया गया है, प्रत्येक बीपीएल कार्डधारी पर 7 रुपये का कमीशन डीलरों को दिया जा रहा है, जबकि कमीशन में बढ़ोत्तरी के मसले पर भी निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने अनुकंपा के आधार पर डीलरों की व्यवस्था पर भी विचार करने का भरोसा दिलाया।
द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी
भाजपा के सीपी सिंह द्वारा मगही, भोजपुरी व अंगिका को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिये जाने के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि आंकड़े के अध्ययन करने के बाद ही राज्य सरकार इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई होगी
राज्य योजना से गरीबों को आवास देने के प्रति गंभीर
भाजपा-माले के विनोद कुमार सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि इंदिरा आवास की तर्ज पर राज्य योजना से बीपीएल परिवारों को आवास देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के प्रति संवेदनशील है और अत्यंत गरीब परिवारों को वृद्धापेंशन देने का निर्णय लिया है।
झूठे मामले में जेल में बंद रहने का मामला सामने आने पर कार्रवाई
भाजपा के हरिकृष्ण सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न जेलों में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को झूठे मामले में फंसा कर जेल में रखे जाने का कोई मामला यदि उनके संज्ञान में आएगा, तो सरकार उच्चस्तरीय जांच करवा कर कार्रवाई करेगी।
शिक्षकों की वरीयता मसले पर दो माह में निर्णय
एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत सदस्य जेजे ग्लेस्टिन के एक प्रश्न के उत्तर में हेमंत सोरेन ने बताया कि शिक्षकों की वरीयता के मसले पर शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में दो महीने के अंदर निर्णय ले लिया जाएगा।
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