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तकनीकी विवि का शिलान्यास 10 को राष्ट्रपति करेंगे
वर्ष 1016-17 तक चाईबासा में मेडिकल कॉलेजःसीएम
रांची,26दिसंबर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि 2016-17 तक चाईबासा में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करने जा रही है, जबकि राज्य में बनने वाले पहले तकनीकी विश्वविद्य्नालय का शिलान्यास राष्ट्रपति द्वारा 10 जनवरी को कराया जाएगा। इसके लिए 80 करोड़ राशि आवंटित है। हर जिले में महिला कॉलेज बनाने का लक्ष्य है। इसी वर्ष सरायकेला में महिला कॉलेज शुरु होगी। कॉलेजों की संचालन की व्यवस्था पी0पी0पी0 मोड में होगी। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक प्रखण्ड में भी पुस्तकालय खुले। सरकार अमिति विश्वविद्य्नालय भी शुरु करने जा रही है। जमशेदपुर में प्रोफेशनल कॉलेज की भी शुरुवात की जायेगी। बच्चियों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण एवं नर्सिंग कॉलेज हर जिले में खोली जाएगी। मेडिकल कॉलेज की नीति बन रही है। वे आज चाईबासा के माधव सभागार में आयोजित कोल्हान प्रमण्डल बजट पूर्व संगोष्ठी में उपस्थित समाज के विभिन्न वर्गों को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अतीत की कमियों से सीख लेते हुये सरकार ने बजट पूर्व संगोष्ठी का आयोजन किया है जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के सुझाव एवं विचारों को प्राप्त करते हुये बजट निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है । उन्होंने कहा कि पहले योजना बनती थी, इस्टिमेट बनता था, टेक्नीकल स्वीकृति होती थी, फिर टेंडर एवं कार्य शुरुवात होते होते नवम्बर-दिसम्बर आ जाते थे और बजट की पूरी राशि खर्च नहीं हो पाती थी। योजनाएं जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। अब सरकार पैटर्न बदल रही है, बजट बनाने से पूर्व लोगों की राय ली जा रही है। जमशेदपुर, गुमला,संथाल परगना,धनबाद तथा पलामू में भी लोगों के सुझाव विचार आये हैं। सरकार सभी क्षेत्रो के लोगों के पास जाकर उनके विचार से अवगत हो रही है क्योंकि अलग-अलग क्षेत्रों की समस्यायें भी अलग-अलग होती हैं और इसी को ध्यान में रखकर अगामी वर्ष का बजट बनाया जायेगा। कृषि, शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा से संबंधित सुझाव के अनुरुप बजट बनेगा। अगामी वर्ष का बजट जनता की राय से ही बनेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पहली बार राज्य में अलग से कृषि का बजट पेश करने जा रही है। कर्नाटक के बाद अलग से कृषि बजट पेश करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा। 2016 तक कृषि पर भी सिंगल विंडोज सिस्टम लाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक राज्य विकसित नहीं होगा। अगर पूर्व में ही कृषि की ओर ध्यान दिया जाता तो राज्य की तस्वीर अलग होती। तिलका मांझी कृषि योजना का कार्य 15 जनवरी से शुरु करने का प्रयास किया जायेगा। सरकार कृषि, उद्य्नोग एवं आई0टी0 के क्षेत्र्ा में ध्यान दे रही है। एक वर्ष के भीतर हमने नीतियों को कुछ सरलीकरण करने का प्रयास किया। टीम वर्क के तहत काम किया, जिसका परिणाम एक वर्ष के अन्दर बदलता झारखण्ड दिख रहा है। झारखण्ड के एक-एक लोग इमान्दारी से सेवा करे तो 5 वर्ष के अन्दर विकसित राज्य की श्रेणी में राज्य होगा। हर एक गांव को प्रति वर्ष योजनाओं को पूर्ण करने के लिए 60-70 लाख रुपये मिलेगा।
उन्होंने कहा कि 29 दिसंबर को योजना बनाओ अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। जनवरी के प्रथम सप्ताह से सभी मंत्री भी योजना बनाने के कार्य में लगेंगें। कृषक फसल बीमा योजना की राशि 15 दिनो के अंदर नहीं मिलने पर जन-संवाद केन्द्र के 181 पर बतायें कि पैसा नहीं मिला। मुखिया भी भ्रष्टाचारी होगा तो जेल में रहेगा। 2016 तक हर ग्राम पंचायत का अपना पंचायत भवन होगा तथा 2017 तक हर पंचायत भवन डिजीटल रुप में होगा। 2017 दिसम्बर तक हर गांव में बिजली होगी। पहाड़ो में भी सौर्य उर्जा से बिजली उपलब्ध करायी जाएगी। 2016 तक सारे जाति, आय प्रमाण पत्र्ा के साथ-साथ दाखिल खारिज का काम ऑनलाइन होगा। 15 दिन में जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाने पर 181 पर कॉल करें। अधिकारियों को दण्डित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार फिल्म सिटी के क्षेत्र में भी काम कर रही है फिल्म नीति लागू कर दिया गया है। सरकार क्षेत्रिय भाषा के फिल्मों को भी प्रोत्साहन देगी। इससे राज्य की संस्कृति, साहित्य एवं कलाकारो को बढ़ावा मिलेगा। सरकार फुड प्रोसेसिंग में निवेश करने वालों को हर तरह से सहयोग करेगी। पर्यटन के क्षेत्र के विकास से राज्य की किसमत बदल सकती है। मालुटी में मंदिरों के जीर्णोद्धार सहित भद्रकली जतरा के विकास का प्रयास किया जा रहा है। मार्च 2016 तक हाईवे पेट्रोलिंग की व्यवस्था होगी। लोगों को अवगमन में किसी प्रकार का भय नहीं होगा।
मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि झारखण्ड के महापुरुषों की जीवनी पाठ्य-पुस्तक में शामिल किया जायेगा। प्रत्येक माइनिंग जिले को साढ़े 12 प्रतिशत राजस्व प्राप्त होगा। प्रत्येक गरीब महिलाओं को दो गांये दी जाएंगी। पशु चिकित्सकों को पशुओं की चिकित्सा जांच का रजिस्टर दर्ज करना होगा, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर सांसद चाईबासा लक्ष्मण गिलुवा, सांसद पूर्वी सिंहभूम विद्युत वरण महतो, विधायक जगन्नाथपुर गीता कोड़ा, पोटका विधायक मेनका सरदार, ग्रामीण विकास प्रधान सचिव एन0एन0 सिन्हा, प्रधान सचिव, अमित खरे, प्रधान सचिव जल संसाधन सुखदेव सिंह,प्रधान सचिव स्वास्थ्य के0 विद्य्नासागर, प्रधान सचिव उर्जा एस0के0जी0 रहाटे, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील वर्णवाल, सचिव उच्च शिक्षा अजय कुमार सिंह, आयुक्त कोल्हान अरुण, उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम अबूबकर सिद्दीख पी0, उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम अमिताभ कौशल, उपायुक्त सरायकेला चन्द्रशेखर सहित तीनों जिले के विभिन्न संगठनों सहित प्रबुद्ध महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित थे।
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