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डीजल-पेट्रोल के वैट में बढ़ोत्तरी का फैसला
प्रति लीटर एक रुपये सेस लगेगा,पांच मेला को राजकीय महोत्सव का मिला दर्जा, तृतीय राज्य वित्त आयोग का गठन,जाली नोटों के रोक थाम के लिए प्रत्येक जिला में नोडल थाना,हर तीन माह में दुमका में कैबिनेट की बैठक
रांची,22फरवरी। राज्य सरकार ने डीजल-पेट्रोल के वैट में बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया है। इसके अलावा पांच मेला को राजकीय महोत्सव का दर्जा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गयी।
मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद् की बैठक दुमका के सूचना भवन में हुई। इस बैठक में मंत्रिपरिषद् ने 33 प्रस्तावों पर निर्णय लिये। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्रिमंडलीय सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अपर सचिव एनएन पांडेय ने बताया कि बैठक में ईटखोरी (चतरा जिला) महोत्सव, देवघर श्रावणी मेला महोत्सव, वासुकीनाथ श्रावणी मेला महोत्सव (दुमका जिला), माघी मेला (साहेबगंज जिला) एवं जनजातीय हिजला मेला को राजकीय महोत्सव घोषित किया गया है। यह भी फैसला लिया गया है कि राजकीय महोत्सव घोषित करने की एक नीति बनाई जाय तथा पर्यटन विभाग को नॉडल विभाग बनाया जाय। इसके आयोजन के लिए एक राज्य स्तर की समिति बनाई जाय। जिसमें पर्यटन, कला संस्कृति यूवा कार्य एवं खेल-कूद तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव सदस्य हों।
बैठक में डीजल-पेट्रोल के वैट में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गयी। बताया गया है कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ आदि अन्य राज्यों में वैट 23 से 25 प्रतिशत के दर से वसूली होती है। राजस्व में अन्य राज्यों की तुलना में समरुपता लाने तथा राज्य के राजस्व में बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए पैट्रोल में 18 प्रतिशत की वैट राशि को बढ़ाकर 22 प्रतिशत तथा डीजल में 18 प्रतिशत की वैट दर को 22 प्रतिशत करने का मंत्रिपरिषद् ने निर्णय लिया। मंत्रिपरिषद् ने डीजल एवं पैट्रोल पर प्रति लिटर एक रु0 (सेस) लगाने का निर्णय लिया है। यह दर अधिसूचना निर्गम की तिथि से प्रभावित होगी।
मंत्रिपरिषद् ने एक अहम् फैसले में राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के कौशल विकास के लिए सीडैक द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत कम्प्यूटर, बिजनेस, वेब टेकनॉलॉजी, एन्ड्रोयड एवं जावा प्रोग्रामिंग, नेटवर्क एडमिस्ट्रेशन, मल्टिमीडिया एवं वेबसाईट डिजाईनिंग आदि में सर्टिफिकेट कोर्स सीडैक द्वारा कराया जाएगा।
कैबिनेट ने तृतीय राज्य वित्त आयोग के गठन की स्वीकृति प्रदान की। इससे पूर्व 2004 से 2009 प्रथम 2009 से 2014 द्वितीय राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल रहा। तृतीय राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 28जनवरी 2014 से 27जनवरी 2019 रहेगा। मंत्रिपरिषद् ने जाली नोट के रोकथाम के लिए प्रत्येक जिला में एक नोडल थाना बनाये जाने का निर्णय लिया। इसके अलावा भू-अर्जन से प्रभावित प्रत्येक हाउस होल्ड को बाजार दर पर मुआवजा भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में हाउस होल्ड के मुआवजा में घरेलू सामग्री के ट्रांसर्पोटेशन के लिए एक मुश्त 10 हजार रु0 मुआवजा भुगतान तथा घर के बुजुर्गों तथा वृद्धों, अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, बी0पी0एल0 के मामले में मुआवजा के अतिरिक्त एक मुश्त 10 हजार रु0 भुगतान किये जाने का निर्णय लिया। वहीं असाध्य रोगों के मामले में मंत्र्ािपरिषद् ने पारिवारिक वार्षिक आय की वर्तमान सीमा जो ग्रामीण क्षेत्र में 10 हजार 500 रु0 वार्षिक आय एवं शहरी क्षेत्रों में 12 हजार रु0 वार्षिक आय थी, को बढ़ाकर ग्रामीण एवं शहरी दोनो ही मामले में पारिवारिक आय 72 हजार रु0 वार्षिक करने का निर्णय लिया। एक अहम फैसले में एन0सी0सी0 कैडेट्स के नाश्ता भत्ता 2 रु0 प्रति कैडेट को बढ़ाकर 10 रु0 प्रति कैडेट करने एवं आकस्मिक भत्ता 12 रु0 प्रति कैडेट को बढ़ा कर 18 रु0 प्रति कैडेट करने का निर्णय लिया। आगामी 27 फरवरी से 30 मार्च तक विधान सभा का सत्र्ा आयोजित करने के निर्णय को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान कर दी गयी।
मंत्र्ािपरिषद् ने जल आयोग के गठन पर विचार करने का भी निर्णय लिया, ताकि भविष्य में राज्य के पेयजल एवं सिंचाई की समस्या को दूर किया जा सके। इसके अलावा दुमका एवं संताल परगना के मामले में भी मंत्रिपरिषद् ने कई निर्णय लिये,जिसके तहत दुमका जिला के सितपहाड़ी से सिगरीहाड़को रोड तथा पत्ताबाड़ी से मसानजोर एवं दलाही से मुर्गी रोड के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का निर्णय लिया गया। वहीं आर0आई0डी0एफ0 लोन के तहत पाकुड़ के हिरणपुर से कोतल पोखरा, देवघर के रंगसिरसा से करमां टांड़, साहेबगंज जिला में बरहेट से बरहरवा रोड के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का निर्णय लिया गया। जबकि दुमका में प्रत्येक तीन माह में एक बार राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक होगी।
मंत्रिपरिषद् के अन्यान्य निर्णयों में लातेहार, पलामू, बोकारो जिले की कई सड़कों के चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण का निर्णय तथा पुलिस महानिदेशक के वर्तमान में दो पद (एक कैडर एवं एक एक्स कैडर) को बढ़ाकर एक और कैडर पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। इस तरह पुलिस महानिदेशक के तीन पद होंगे। जिनमें दो कैडर पद तथा एक एक्स कैडर पद होंगे। सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली बगोदर एवं सरिया अनुमंडल के कई पदों के सृजन की स्वीकृति तथा सी0ए0जी0 के रिपोर्ट को विधान पटल पर रखने की स्वीकृति, तिलैया सिंचाई योजना 55 करोड़ 59 लाख 66 हजार के योजना की स्वीकृति सहित कई अन्यान्य फैसले लिये गये।
कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, चन्द्रप्रकाश चौधरी, डॉ0 लुईस मरांडी, सरयू राय, रामचन्द्र चन्द्रवंशी, राज पलिवार, डॉ0 नीरा यादव, अमर कुमार बाउरी एवं रणधीर कुमार सिंह ने भाग लिया। बैठक में मुख्य सचिव राजीव गौबा तथा अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय सह समन्वय विभाग एन0एन0 पाण्डेय भी सहयोग के लिए उपस्थित थे। कैबिनेट के बैठक के मद्देनजर प्रधान सचिव कार्मिक संतोष कुमार सतपथी, प्रधान सचिव भवन निर्माण श्री सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव उर्जा, एस0के0जी0 राहटे, प्रधान सचिव आई0टी0, एन0एन0 सिन्हा; पर्यटन सचिव, अविनाश कुमार; सचिव वाणिज्य एवं सूचना जनसम्पर्क एम0आर0मीणा; श्रम नियोजन सचिव राहुल शर्मा संताल परगना प्रमंडल के आयुक्त फिदेलिस टोप्पो आदि उपस्थित थे।
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