रांची-मूरी रेल पथ के बीच दो ऊपरी पुल निर्माण का निर्णय
रांची,12जनवरी।राज्य सरकार ने डायन-हत्या व डायन प्रताड़ना से संबंधित दर्ज वादों के त्वरित विचारण व निष्पादन के लिए पांच जिलों रांची, चाईबासा, खूंटी, पलामू एवं सिमडेगा न्यायमंडल में अपर सत्र न्यायधीश स्तर के एक-एक फास्ट ट्रैक न्यायालय के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी ।
मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मंत्रिमंडलीय सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अपर मुख्य सचिव एनएन पांडेय ने बताया कि रांची-मूरी रेल पथ के बीच दो ऊपरी पुल निर्माण प्रस्ताव को मजूरी दे दी गयी। इसके रांची-मूरी पथ (एस0एच0-1) के नामकोम-टाटीसिल्वे पथांश में अवस्थित हटिया-मूरी रेलवे स्टेशन के बीच लेवल क्रोसिंग संख्या- एम0एच0-21 के स्थान पर पथ उपरी पुल के निर्माण के लिए 30.62 करोड़रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश की राशि 16.48करोड़ रुपये के वहन तथा अग्रिम के रुप में निकासी करते हुए रेल मंत्रालय को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गयी। इसके अलावा रांची-मूरी पथ (एस0एच0-1) के सिल्ली-मूरी पथांश में अवस्थित हटिया-मूरी रेलवे स्टेशन के बीच लेवल क्रोसिंग संख्या-एम0एच0-4 के स्थान पर पथ उपरी पुल के निर्माण के लिए 29.39करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश की राशि 15.98करोड़ के वहन तथा अग्रिम के रुप में निकासी करते हुए रेल मंत्रालय को उपलब्ध कराने को मंजूरी दे दी गयी।वहीं रांची-मूरी पथ (एस0एच0-1) के नामकोम-टाटीसिल्वे पथां ा में अवस्थित हटिया-मूरी रेलवे स्टेशन के बीच लेवल कैोसिंग संख्या-एम0एच0-23 के स्थान पर पथ उपरी पुल के निर्माण के लिए 33.करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश की राशि 17.83 करोड़ के वहन तथा अग्रिम के रुप में निकासी करते हुए रेल मंत्रालय को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
इसके अलावा मरचा (एस0एच0-03 पर)-रनिया-सौदे (एस0एच0-04 पर) पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुर्ननिर्माण कार्य (पुल निर्माण सहित)के लिए 76.58करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी, वहीं मामारकुदर (एस0एच0-12 पर)-बरमसिया-वेस्ट बंगाल बॉडर पथ कि0मी0 0.00 से कि0मी0 21.30 तक के पुर्ननिर्माण (भू-अर्जन सहित) के लिए 39.94करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
कला-संस्कृति के लिए 10 करोड़ का कार्रपस फंड
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव के तहत पर्यटन,कला संस्कृति,खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्य प्रक्षेत्र के गठन के लिए कार्रपस फंड गठन का निर्णय लिया गया। 10 करोड़ रुपये के इस कार्रपस फंड की निकासी निदेशक कला-संस्कृति व सचिव कला मंदिर के हस्ताक्षर हो सकेगा और इस राशि की व्यवस्था होने से कला-संस्कृति को लेकर आयोिजत होने वाले कार्यक्रम के लिए तुरंत राशि निकाली जा सकेगी।
दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 1260करोड़
12वीं योजनान्तर्गत “राजीव गांधी ग्रामीण विद्य्नुतीकरण परिवर्तित नाम दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना“ के तहत राज्य के 17 जिलों के ग्रामीण विद्य्नुतीकरण के लिए कुल राशि रु0 1260.92 करोड़ के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
अल्पवृष्टि स्थानीय आपदा के रुप में सूचीबद्ध
अल्पवृष्टि के कारण उत्पन्न पेयजल संकट को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा के रुप में सूचीबद्ध करने की को भी मंजूरी दे दी गयी। इसके तहत वर्ष 2012-13, 13-14 व 14-15 में कम वर्षापात से प्रभावित जिलों को विशेष सहायता मिलेगी। बताया गया है कि विगत तीन वर्षाें में वार्षिक वर्षापत क्रमशः 83 प्रतिशत, 72 व 75प्रतिशत रहा, वहीं गत वर्ष मॉनसनू की अवधि में जिन जिलों में 75प्रतिशत से कम वर्षा हुई और ग्रीष्मकाल मं भूमिगत जलस्तर चार मीटर नीचे चला गया, उन जिलों में राज्य आपदा योजना निधि से 10 प्रतिशत की राशि खर्च की जाएगी और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्णरु लिया गया।
सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली में संशोधन
मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड सहायक कारापाल संवर्ग संशोधन नियमावली 2012 को मंजूरी दे दी गयी। इसके तहत सहायक कारापाल के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा ली जाएगी, सफल परीक्षार्थियों की दुगुनी संख्या कारा महानिरीक्षक को सौंपी जाएगी और कारा महानिरीक्षक द्वारा शारीरिक शिक्षा लेने के बाद योग्य उम्मीदवारों की सूची पुनः आयोग को सूची सौंप दी जाएगी और सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची का प्रकाशन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाएग। इसके अलावा झारखण्ड उपभोक्ता संरक्षण नियमावली-2016को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी।