ऑनलाइन भुगतान के लिए पेमेंट गेटवे का उदघाटन
रांची,14नवंबर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार गांव-पंचायत तक नयी अत्याधुनिक सूचना-प्रौद्य्नोगिकी तकनीक को पहुंचाने का प्रयास करेगी,ताकि हर व्यक्ति को विकास में सहभागी बनाया जा सके।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में ऑनलाइन भुगतान के लिए पेमेंट गेटवे के उदघाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नयी तकनीक को और अधिक सरलता के साथ ग्रामीणों तक पहुंचाने की जरुरत है,ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं का समुचित फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि नयी तकनीक का फायदा किसानों और मजदूरों को भी मिलें, इस दिशा में भी प्रयास की जरुरत है। उन्होंने कहा कि सिर्फ टैक्स वसूली में ही सुविधा हो, इससे ज्यादा इस बात पर ध्यान देने की जरुरत है कि कैसे नयी तकनीक के माध्यम से लाभ को आमजनों तक अनुदान और आर्थिक सहायता पहुंचायी जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज टैक्स भुगतान करने के लिए लोगों को मिडियेटर (दलालों) की जरुरत पड़ती है,इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और कुछ नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि नयी व्यवस्था से लोगों को रहात मिलेगी, इसमें आम लोगों के भी सहयोग की जरुरत है। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही इंजन की तरह है, लेकिन लंबी दूरी तय करने की परिकल्पना है,विकास के इस सफर में सभी ट्रेन के डिब्बे में सवार हो जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत सारे परिवर्त्तन समय-समय पर हुए है, लेकिन इस दिशा में यदि पहले से ही ध्यान दिया गया होता, तो आज तस्वीर कुछ अलग होती। उन्होंने कहा कि कई परियोजनाएं कागजी औपचारिकताओं में विलंब हो जाने के कारण विलंब हो जाती है और इससे सरकार को नुकसान उठाना पड़ता है।
इस मौके पर परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य में 32.90 लाख वाहन है,उनसे कर की वसूली करना है, ई-पेमेंट गेटवे के माध्यम से लोग बिना किसी कठिनाई से टैक्स का भुगतान कर सकते है। उन्होंने बताया कि किस वाहन का कितना टैक्स बताया है, इसकी जानकारी लोग अब कुछ ही क्षण में अपने मोबाइल पर भी प्राप्त कर सकते है।
मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि एकीकृत बिहार में परिवहन विभाग के कुछ कार्यालयों में टैक्स का भुगतान कंप्यूटर के माध्यम से करने की व्यवस्था की गयी थी, वहीं व्यवस्था आज तक चली आ रही थी, लेकिन अब आज से एक नये युग की शुरुआत हो रही है। उन्होंने बताया कि अगले दो-तीन दिनों में ई-पीडीएस (जनवितरण प्रणाली) की भी शुरुआत हो जाएगी, जबकि खाद्य्न सुरक्षा कानून लागू हो जाने से अनुदान 2500 करोड़ रुपये बढ़कर 4000 करोड़ रुपये हो जाएगी। वहीं लैंड रिकॉर्ट के डिजिटीलाइजेशन का काम विभिन्न अंचलों में जारी है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि राज्य में वर्ग 7 से 10 तक पढ़ने वाले करीब पांच लाख विद्य्नार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना के तहत छात्रवृत्ति का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में कर दिया जा रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि नयी तकनीक के प्रयोग से प्रारंभिक समय में थोड़ी-बहुत कठिनाई हो सकती है,लेकिन इसे शीघ्र ही दूर कर लिया जाएगा।
सूचना-प्रौद्य्नोगिकी विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा ने अपने उदघाटन भाषण में यह उम्मीद जतायी कि नयी व्यवस्था से लोगों को काफी फायदा मिलेगा और बिना कोई कठिनाई से विश्वासनीय तरीके से वे अपने टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। धन्यवाद ज्ञापन परिवहन विभाग के सचिव एमएम मीणा ने दिया, इस मौके पर चेंबर व परिवहन संघ के पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखें।