रांची,2सितंबर। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं झारखण्ड फिल्म तकनीकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद्मभूषण अनुपम खेर ने कहा कि झारखण्ड आनेवाले समय में देश ही नहीं दुनिया भर के फिल्मकारों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि झारखण्ड को प्रकृति ने अदभुत और अप्रतिम सौन्दर्य दिया है, यहां की कला ॰ संस्कृति विविधता युक्त और समृद्ध है, उत्साही और अपनी विरासत को संरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध कलाकारों का विशाल समूह है और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री रघुवर दास के कुशल नेतृत्व में झारखण्ड की वर्तमान सरकार राज्य में फिल्म उद्य्नोग और उससे जुडी आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। श्री खेर ने आज सूचना भवन सभागार में आयोजित झारखण्ड फिल्म तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये उद्गार व्यक्त किएद्य्न।
झारखण्ड फिल्म तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गएद्य्न सर्वप्रथम समिति में कम से कम दो महिला सदस्यों को शामिल करने पर सहमति बनी। समिति के सदस्य अपनी ओर से सुयोग्य पात्रों का नाम जीवन वृत्त के साथ सूचना एवं जन – सम्पर्क विभाग को प्रेषित करेंगे और इनमे से किन्ही दो को सरकार द्वारा समिति का सदस्य मनोनीत किया जाएगाद्य्न आज की बैठक में अध्यक्ष श्री खेर की पहल पर यह निर्णय लिया गया कि स्थानीय कलाकारों, दर्शनीय स्थलों, कला ॰ संस्कृति व भाषाओं को बढ़ावा देनेवाली फिल्मों को विशेष तौर पर प्रोत्साहित किया जाएगाद्य्न झारखण्ड फिल्म तकनीकी सलाहकार समिति की एक वेबसाइट बनेगी जिसमे राज्य की फिल्म नीति से सम्बंधित सूचनाओं के साथ ॰ -साथ फिल्म निर्माण के लिए दिए जानेवाले प्रस्तावों पर क्रमिक तौर पर की गई कार्रवाइयों का विवरण भी होगा।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि यह समिति फिल्म निर्माण से सम्बंधित प्राप्त प्रस्तावों का गहन विश्लेषण कर अपनी अनुशंसा सरकार को देगी और फिल्मों को अनुदान देने समेत उनसे सम्बंधित सभी मामलों में राज्य सरकार ही अंतिम तौर पर निर्णय लेगीद्य्न बैठक में अनुदान एवं अन्य सुविधाओं के लिए समर्पित किए जानेवाले आवेदनों के साथ निबंधन शुल्क अथवा प्रोसेसिंग फी का प्रावधान करने का भी निर्णय लिया गया ताकि केवल गंभीर प्रस्तावक ही फिल्मों के निर्माण एवं अन्य सुविधाओं के लिए आवेदन कर सकें। बैठक में गहन विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय भी लिया गया कि अनुदान के लिए केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा जिन फिल्मों का निर्माण झारखण्ड फिल्म नीति के गठन के बाद विहित प्रावधानों के तहत राज्य सरकार (समिति) की अनुमति प्राप्त करने के बाद शुरु किया गया होद्य्न बैठक में फिल्म निर्माण के प्रस्तावों को गुणवत्ता, तकनीकी एवं वित्तीय आधार पर श्रेणीबद्ध कर अनुदान के भुगतान के लिए विभिन्न स्लैब का निर्धारण करने और तदनुसार ही अनुदान के भुगतान का निर्णय लिया गया।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अनुदान एवं अन्य सुविधाओं के लिए समर्पित किए जानेवाले आवेदन अब ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगेद्य्न यह प्रावधान फिल्म निर्माण के उन प्रस्तावकों पर भी लागू होगा जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं। आवेदन पत्र के प्रारुप को भी समिति की आज की बैठक में अनुमोदित किया गयाद्य्न ’झारखण्ड फिल्म नीति 2015’ में फिल्म निर्माताओं को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो का प्रावधान किया गया है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए सूचना एवं जन – सम्पर्क विभाग, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों के साथ कैसे समन्वय स्थापित करे और इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन होंगे, समयसीमा क्या होगी आदि के लिए एक प्रारुप का निर्धारण भी आज की बैठक में किया गया।
फिल्मों को अनुदान के लिए प्राप्त प्रस्तावों की गहन समीक्षा के लिए ’स्क्रिप्ट’, ’तकनीकी’ ’स्थानीय कला्रसंस्कृति को प्रोत्साहन’ एवं ’वित्तीय’ आधार पर अलग ्रअलग उप समितियों के गठन का निर्णय लिया गया है। तकनीकी उप समिति में फिल्मों के तकनीकी पक्ष की विशेषज्ञता रखनेवाले सदस्य शामिल होंगे जबकि वित्तीय उप समिति में वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ शामिल होंगेद्य्न तकनीकी उप समिति फिल्म में निहित तकनीक एवं गुणवत्ता के आधार पर उसका वर्गीकरण करेगी तथा अनुदान के लिए उसकी पात्रता का निर्धारण करेगीद्य्न वित्तीय उप समिति प्रस्तावक द्वारा समर्पित विपत्रों एवं बीजकों का परीक्षण करेगी, तदनुरुप उनका वर्गीकरण करेगी तथा अनुदान के लिए उसकी पात्रता का निर्धारण करेगीद्य्न वित्तीय समिति में कम से कम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अवश्य शामिल किये जायेंगेद्य्न
समिति ने वैसी फिल्मों के लिए जिन्हें सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो; फिल्म निर्माण प्रक्रिया की मॉनिटरिंग का प्रावधान किया हैद्य्न इसके लिए जिस जिले में फिल्मों की शूटिंग हो रही हो उस जिले के उप निदेशक , जिला जन – सम्पर्क पदाधिकारी का प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। जिला जन – सम्पर्क पदाधिकारी प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि फिल्म में कितने स्थानीय कलाकारों को काम मिला एवं फिल्म में को विवाद तो निहित नहीं है। फिल्म निर्माताओं के लिए फिल्मों की शूटिंग के क्रम में होनेवाले मीडिया कवरेज का विवरण प्रस्तुत करना भी अनिवार्य किया गया है। साथ ही, प्रस्ताव के साथ प्रस्तावकों के लिए वित्तीय मजबूती का प्रमाण देना भी अनिवार्य किया गया है।
समिति ने आज की बैठक में फिल्म निर्माण से सम्बंधित एवं अनुदान की अधियाचना करनेवाले प्रस्तावों को खारिज करने के लिए मानक के निर्धारण पर भी विचार कियाद्य्न इसके अलावा आज की बैठक में अब तक फिल्म निर्माण से सम्बंधित प्राप्त आवेदनों- प्रस्तावों की समीक्षा की ग और प्रस्तावों की पात्रता के अनुरुप अग्रेतर कार्रवा की अनुशंसा की ग द्य्न बैठक में झारखण्ड सरकार और फिल्मकारों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक ला जेन ऑफिसर नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गयाद्य्न समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः दो वर्षों का होगा और इसके एक तिहा सदस्य हर दो साल पर क्रमिक पद्धति से पदमुक्त होंगेद्य्न हालांकि वर्तमान समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का रखने पर सहमति बनी है।
आज की बैठक में अध्यक्ष श्री खेर, सूचना एवं जन ॰ सम्पर्क विभाग के निदेशक अवधेश कुमार पाण्डेय, सदस्य सर्वश्री अजय मलकानी, हरि मित्तल, महेश मांझी, मुकुंद नायक, ऋषि प्रकाश मिश्रा, बुलु घोष, रतन प्रकाश, अमिताभ घोष, रमेश हांसदा आदि उपस्थित थे।