Latest News
झारखंड सुखाड़ग्रस्त घोषित
कैबिनेट की निर्णय
केंद्रीय सहायता को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा
रांची,1दिसंबर। राज्य मंत्रिपरिषद ने पूरे प्रदेश को सुखाड़ग्रस्त घोषित करते हुए केंद्रीय सहायता को लेकर ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज रांची के प्रोजेक्ट भवन स्थित राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया।
बैठक समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अपर मुख्य सचिव एन.एन. पांडेय ने बताया कि वर्ष 2015-16 में दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून के समय पूर्व लौटने के कारण अगस्त और सितंबर महीने में अल्पवृष्टि के कारण फसल खति के नजरिया आकलन, भू गर्भ जल स्तर की कमी और जल स्तर में गिरावट तथा अनाज और चारे की संभावित कमी की आशंका के कारण पूरे राज्य को सुखाड़ग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब केंद्रीय सहायता को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा और केंद्रीय दल को सुखाड़ की स्थिति का आकलन के लिए क्षेत्र्भ्रमण के वास्ते आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा एनडीआरएफ(नेशनल डिजास्टर रिजर्व फंड) और एसडीआरएफ(स्टेट डिजास्टर रिजर्व फंड) से राशि खर्च करने की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। केंद्रीय टीम राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर यह जायजा ले लेगी कि किन क्षेत्रों में और फसल को कितना नुकसान है, उसके बाद ही सुखाड़ राहत के लिए राशि खर्च किये जाने पर निर्णय लिया जाएगा।
विधायक निधि की राशि अब तीन करोड़ होगी
विधायक योजना और मुख्यमंत्री विकास योजना को एकीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत अब प्रत्येक विधायक तीन करोड़ रुप्ये की राशि खर्च कर पाएंगे, जिसमें 50 लाख रुपये से शौचालय निर्माण और 75 लाख की राशि लोक जल समृद्धि योजना के लिए कर्णांकित है, शेष राशि को विधायक योजना मार्गनिर्देशिका के आलोक में अन्य विकास कार्याें में खर्च किया जाएगा।
50 हजार महिला दुग्ध उत्पादकों को अनुदान पर दुधारु गाय
राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाली 50 हजार महिला दुग्ध उत्पादकों को 90 प्रतिशत अनुदान पर दो चरणों में दो दुधारु गाय वितरित करने का निर्णय लिय है। वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक चलने वाली इस योजना के तहत 5.82 करोड़ रुप्ये की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। इस योजना के तहत कुल कीमत में 10 प्रतिशत राशि लाभुकों को अंशदान के रुप मेंदेना होगा, जो झारखंड मिल्क फेडरेशन द्वारा दिया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार द्वारा देय राशि से अलग कॉपस फंड बनाकर यह राशि फेडरेशन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और बाद में दूध की बिक्री झारखंड मिल्क फेडरेशन को ही करनी होगी।
रांची-अर्नाकुलम एक्सप्रेस के लिए रेलमंत्री के प्रति आभार
राज्य मंत्र्परिषद ने मुख्यमंत्री रघुवर दास के आग्र पर रेल मंत्री द्वारा रांची से अर्नाकुलम एक्सप्रेस के परिचालन को स्वीकृति दिये जाने पर आभार व्यक्त किया गया। यह ट्रेन फिलहाल सप्ताह में एक दिन चलेगी।
विस शीतकालीन सत्र 15 से 22 तक
झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 15 से 22 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने सत्र को लेकर आज औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके तहत 15, 16, 17, 18,, 21 व 22 दिसंबर को कार्यदिवस आहूत किया जाएगा।
वन्य पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मार्गनिर्देशिका स्वीकृत
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में वन्य पर्यावरण जलवायु परिवर्त्तन मार्गनिर्देशिका को स्वीकृति दे दी गयी। जिसके तहत वन्य प्राणी अपराध नियंत्र्ाण प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, साथ ही गुप्त सूचना को लेकर स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा पैदल पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाएगी। वहीं वन्य जीव अपराध नियंत्र्ाण के लिए आसपास के ग्रामीणों व स्कूली बच्चों को जागरुक करने का प्रयास किया जाएगा, साथ ही वन्य विभाग के कर्मचारियों के अनुसंधान, अन्वेषण, अभियोजन व क्षमता संवर्द्धन के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के लिए सात पदों को स्वीकृति दे दी गयी, वहीं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा के केंद्रांश तथा राज्यांश के लिए झारखंड आकस्मिता निधि से अग्रिम राशि लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इसके तहत तीन विश्वविद्य्नालयों को 20-20 करोड़ रुपये के तहत कुल 60 करोड़, इसके अंतर्गत आने वाले 20 कॉलेजों के लिए दो-दो करोड़ की राशि के तहत कुल 60 करोड़ और तीन अन्य विश्वविद्य्नालयों के लिए 7.50 करोड़ और इनके अंतर्गत आने वाले 30 कॉलेजों के लिए 7.5 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। बैठक में आज जेसीएफ से 9.15 करोड़ रुपये अग्रिम राज्यांश के विमुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। प्रियंका सिन्हा और विनोद कुमार अधिवक्ता को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली व ईस्ट जोन कोलकाता में स्थायी सलाहकार नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। वहीं वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में गृह रक्षकों के कर्त्तव्य भत्ता व यात्र्ाा भत्ता के लिए 5.27 करोड़ रुप्ये के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गयी। एक अन्य प्रस्ताव में पश्चिमी सिंहभूम जिले के कोंदवा मौजा में 157.82 एकड़ भूति चूना पत्थन खनन व शैल खनिज सम्मिलित कर लीज नवीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। इसके तहत एसीसी लि. को 31 मार्च 2030 तक के लिए खनन प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। बैठक में झारखंड अवर मत्स्य सेवा नियमावली को भी स्वीकृति दे दी गयी।
Latest News
Lieliska balona piedzīvojuma pozīcija hitnspin pieteikšanās datorā H5G laikā Harbors reklāmas pasākuma laikā
Raksti
Kas nav saistīts ar kādu citu spēļu automātu, bet iedomājieties, ka iegūstat maksimālu uzvaru uz desmit hitnspin pieteikšanās datorā dolāru likmi – tā, visticamāk, iztērēsiet desmit tūkstošus dolāru. Šajās piedzīvojumu iedvesmotajās ostās ir vienkārši viss, ko var piedāvāt kādam, kurš atgriežas. Tomēr jums nav jāspēlē viens un tas pats spēļu automāts visu laiku, tāpēc jums vajadzētu pieminēt šo lielo spēļu automātu industrijas kategoriju. (more…)
Sic profitierst Du durch dem Effizienz, wirklich so Respons nebensächlich Echtgeld obsiegen ferner lohnenswert zulassen kannst. Unter anderem sie sind diese WMS Spiele auf diese weise für etliche Glücksspieler maßgeblich spannender. (more…)
Mūsu vestibilā ir pieejams plašs sadaļu klāsts, sākot no klasiskām klasiskajām pieslēgvietām līdz Megaways un beidzot ar modernām video spēļu automātu spēlēm, kas piedāvā inovatīvus risinājumus, lai palielinātu jūsu peļņu. Spēļu fanātiķi var kļūt arī par daļu no valsts populārākās tiešsaistes spēles, kas piedāvā augstas atdeves spēlētājam (RTP) likmes, laimestu izmaksas, papildu bonusa pirkumus un daudz ko citu. (more…)