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झारखंड विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, प्रश्नोत्तरकाल की कार्यवाही रही बाधित
सहायक पुलिसकर्मियो और लैंड म्यूटेशन बिल पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग
रांची। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार कोप्रस्तावित लैंड म्यूटेशन बिल और सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज के मसले पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने जमकर हंगामा किया गाय। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नोत्तरकाल की कार्यवाही पूरी तरह से बाधित रही और शून्यकाल के बाद भी विपक्षी सदस्यों का शोर-शराबा जारी रहने के कारण विधानसभा की कार्यवाही एक बार स्थगित करनी पड़ी।
विधानसभा की कार्यवाही आज पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर भाजपा के कई सदस्य आसन के निकट आ गये और सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज और लैंड म्यूटेशन बिल पर सरकार का रूख स्पष्ट करने की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया कि सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है,लेकिन जिस तरह लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन लगाकर वे सभी भीड़ लगाकर प्रदर्शन कर रहे है, वह नियम विरूद्ध है, इसके बावजूद सरकार मानवता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि लैंड म्यूटेशन बिल को अभी विधानसभा में पेश नहीं रखा गया है, इसलिए विपक्षी सदस्यों की सभी आशंका निर्मूल है।
दूसरी तरफ भाजपा के भानू प्रताप शाही का कहना था कि जब राज्य मंत्रिपरिषद ने लैंड म्यूटेशन बिल को मंजूरी प्रदान कर दी है, तो उसे मॉनसून सत्र के बाद अध्यादेश के रूप में भी छह महीने के लिए प्रभावी किया जा सकता है, इसलिए सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार इसे रद्द करेगी। विपक्षी सदस्यों के बार-बार आसन के निकट आ जाने के कारण प्रश्नोत्तरकाल की कार्यवाही पूरी तरह से बाधित रही, वहीं शून्यकाल के दौरान सत्तापक्ष के कई सदस्यों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराया। ध्यानाकर्षण सूचना के वक्त भी विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही को अपराह्न 12 बजकर 18 मिनट पर दोपहर 12बजकर 40 मिनट के लिए स्थगित कर दिया।
सदन की कार्यवाही दुबारा शुरू होने पर विधायक प्रदीप यादव ने राज्यसभा में कल पारित कृषि संबंधित विधेयकों को किसान विरोधी बताया। जिसके बाद फिर से भाजपा के कई सदस्य वेल में आकर धरना पर बैठ गयेऔर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्तमंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव नेकैग रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा।
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