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झारखंड में 62000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव
अडाणी ग्रुप 50000 करोड़ का करेगा निवेश,,वेदांता ग्रुप भी लगायेगा स्टील प्लांट, करेगा 2000 करोड़ का निवेश,अन्य 11 कंपनियां मिलकर करेंगी 10000 करोड़ का निवेश, झारखंड की औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 की घोषणा, सीएम ने उर्जा, मनोरंजन, कौशल एवं सूचना प्रोद्यौगिकी क्षेत्र के 50 से ज्यादा उद्यमियों से मुलाकात की
रांची/मुंबई,17फरवरी। राज्य के विकास को नया आयाम देने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए राज्य सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत आज 62000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की। सबसे बड़े निवेशक के रुप में अडाणी ग्रुप सामने आयाहै जिसने 50000 करोड़ रुपये का निवेश उर्जा और उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में करने की रजामंदी दी है। अडाणी ग्रुप और राज्य सरकार के साथ आज हुए करार के मुताबिक अडाणी समूह 15000 करोड़ रुपये का निवेश 1600 मेगावाट क्षमता वाले ताप विद्य्नुत संयंत्र की स्थापना के लिये करेगा। उत्पादित बिजली बांग्लादेश ग्रिड को आपूर्ति की जायेगी। बाकी के 35000 करोड़ रुपये का निवेश कोयला आधारित मिथेन गैस उर्वरक उत्पादक संयंत्र की स्थापना के लिए करेगा।
मुंबई में आयोजित मेक इन इंडिया वीक के तहत आज हुए झारखंड इन्वेस्टर समिट में इस एमओयू पर मुख्यमंत्री रघुवर दास की उपस्थिति में अडाणी समूह के प्रबंध निदेशक राजेश अडाणी एवं उर्जा विभाग के मध्य हस्ताक्षर किया गया। अडाणी समूह पहले ही बांग्लादेश को उर्जा आपूर्ति से संबंधित करार बांग्लादेश पॉवर कारपोरेशन के साथ कर चुका है। झारखंड के गोड्डा और साहेबगंज जिले में प्रस्तावित अडाणी के पॉवर प्लांट से बांग्लादेश को विद्य्नुत आपूर्ति होगी।
आज हुए एक अन्य करार के तहत वेदांता समूह स्टील प्लांट की स्थापना के लिए 2000 करोड रुपये का निवेश करेगा। साथ ही, झारखंड सरकार के उद्य्नोग विभाग को अन्य 11 कंपनियों से रसायन, सूचना प्रौद्य्नोगिकी, कपड़ा और निर्माण उद्य्नोग में 10000 करोड़ के निवेश से संबंधित लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त हुए हैं।
झारखंड सरकार की ओर से इस मौके पर निवेश के लिए उपयुक्त माहौल बनाने के लिए किये गये प्रयासों और पहल की विस्तार से जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में व्यापार और उद्य्नोग जगत की कई ख्याति प्राप्त हस्तियां मौजूद थीं।
इस मौके पर मुख्यमंत्री रघुवरदास ने झारखंड में व्यापार और निवेश की असीम संभावनाओं को रेखांकित करते हुए कहा कि इस राज्य को प्रकृति का भरपूर आर्शीवाद प्राप्त है। इस राज्य में देश के कुल खनिज भंडार का 40 प्रतिशत विद्य्नमान है। यह राज्य लौह अयस्क, तांबा, अभ्रक एवं यूरेनियम का सबसे बडा उत्पादक है। देश में कोयले के कुल भंडार का प्रमाणित 30 प्रतिशत झारखंड में है और यह देश का एकमात्र्ा ऐसा प्रदेश है जहां कोकिंग कोल का प्रचुर भंडार है। किसी अन्य प्रदेश में मात्रा एवं विस्तार के लिहाज से इतनी प्रचुर खनिज संपदा नहीं है।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर झारखंड में व्यापार सुगमता को आश्वस्ति देने की प्रक्रिया के तहत राज्य की नई औद्य्नोगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 की घोषणा की।इस इन्वेस्टर समिट में जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड के अध्यक्ष नवीन जिंदल, अडाणी समूह के प्रबंध निदेशक राजेश अडाणी, एस्सार समूह के प्रोमोटर डायरेक्टर प्रशांत रुइया, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तुलसी तांती समेत कई कारपोरेट लीडर्स शामिल हुए।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उर्जा, मनोरंजन, कौशल एवं सूचना प्रौद्य्नोगिकी क्षेत्र्ा के 25 से ज्यादा उद्य्नोगपतियों से एक एक कर मुलाकात की जिनमें ऑरेकल, एचसीएल और फ्यूचर समूह भी शामिल है।
मुख्यमंत्री ने उद्य्नमियों को निवेश के बेहतर माहौल का भरोसा दिलाते हुए कहा कि झारखंड से ंइंस्पेक्टर राज का खात्मा हो गया है। सम्प्रति झारखंड में कारखानों या अन्य प्रतिष्ठानों को केवल श्रम विभाग को रिटर्न दाखिल करने की जरुरत है जबकि इसके पहले यह संख्या 36 थी। प्रतिष्ठानों की जांच की आवृति अब घटा कर पांच साल में एक बार कर दी गयी है। 58 उद्य्नमों को कंसेट टू ऑपरेट एण्ड इस्टेब्लिसमेंट लेने से मुक्त कर दिया गया है।
इन्वेस्टर समिट के दौरान मुख्यमंत्री ने मुंबई में टाटासमूह के अध्यक्ष साइरस मिस्त्री से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद टाटासमूह ने स्टील उत्पादन एक मिलियन टन बढ़ाने की सहमति जतायी। फिलहाल कंपनी 10 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन करती है जो कि बढ़कर 11 मिलियन टन हो जायेगा। मुख्यमंत्री ने टाटा समूह के अध्यक्ष से वर्तमान उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ साथ रिसर्च सेंटर स्थापना व निवेश वृद्धि का भी आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने निवेशकों को बताया कि राज्य सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर निवेश प्रस्तावों के त्वरित निष्पादन की व्यवस्था सुनिश्चित की है और उद्य्नोग लगाने के लिए आवश्यक भूमि प्रबंधन हेतु लैंड बैंक की व्यवस्था भी की गयी है।सरकार तत्काल उद्य्नमियों को 200 एकड भूमि देने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि सूचना तकनीक, खनन, विद्य्नुत व कृषि समेत अन्य क्षेत्रों में भी निवेशकों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। निवेश को को वैट में रियायत दी जायेगी और निवेश से संबंधित प्रस्तावों का निपटारा एक माह की समय सीमा में किया जायेगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड प्रगति के पथ पर अग्र्रसर है और अगले चार वर्ष के भीतर झारखंड भी विकसित राज्यों की श्रेणी में खडा होगा।
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