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जनता दरबार में वन अधिकार पट्टा व अन्य परिसंपत्तियों का वितरण
मंत्री लुईस मरांडी ने किया प्रोत्साहन राशि का वितरण
दुमका,2जून। शिकारीपाड़ा प्रखंड कार्यालय में सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेविका चयन पत्र, वन अधिकार पट्टा, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना के तहत चूल्हा तथा गैस सिलेंडर, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत प्रमाण पत्र तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुद से शौचालय बनाने वाले लाभुकों को 12000रु की प्रोत्साहन राषि वितरित किया गया। साथ ही इस दौरान विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आदिम जनजाति पेंशन आदि समस्याओं का समाधान त्वरित किया गया।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए समाज कल्याण मंत्री डॉ लुईस मरांडी ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार लोगों की समस्या को दूर करने के लिए कृतसंकल्पित है। सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार हर वर्ग के लोगों को सम्मान देने का कार्य कर रही है केंद्र सरकार द्वारा वैसे लोग जिनके पास घर नहीं है उन्हें छत देने का कार्य किया जा रहा है। सरकार की योजना हर व्यक्ति तक पहुंचे इसके लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं । उन्होंने कहा कि अधिकारी लोगों के आवेदनों और उनकी समस्याओं को गंभीरता पूर्वक लेते हुए उसका समाधान जल्द से जल्द करें । प्राप्त आवेदनों को 15 दिनों के अंदर निष्पादित करें ताकि सरकार के प्रति लोगों का विश्वास कायम रहे । सौभाग्य योजना के तहत सरकार द्वारा घर घर तक बिजली पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है । उन्होंने कहा कि महिलाओं को शौच जाने के लिए अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर शौचालय बनवाने का कार्य कर रही है । समय बदल रहा है आपको भी समय के अनुसार बदलना चाहिए। शौचालय का निर्माण करें तथा शौचालय का उपयोग करें । उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हर पंचायत में जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा ताकि समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति तक के समस्याओं को दूर किया जा सके। निचले स्तर से समस्याओं को खत्म करना होगा सरकार के कार्य को सही ढंग से लोगों तक पहुंचाना होगा। तभी सही मायने में विकास जन जन तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना से वंचित ना रहे। पेंशन आदि समस्याओं के लिए उसे भटकना ना पड़े इसे सुनिश्चित करने की जरूरत है।
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