विधानसभा के एकदिवसीय विशेष सत्र में दो नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली
रांची। झारखंड विधानसभा ने जनगणना 2021 में अलग सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रावधान लागू करनेकी मांग को केंद्र सरकार को भेजने के प्रस्ताव पर ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी विधानसभा के एकदिवसीय विशेष सत्र में दुमका और बेरमो उपचुनाव में नवनिर्वाचित दोनों विधायकों को विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलायी गयी। वहीं शोक प्रस्ताव में दिवंगत अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती समेत अन्य दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि भी दी गयी।
विधानसभा के एकदिवसीय विशेष सत्र में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नेवर्ष 2021 की जनगणना में अलग आदिवासी/सरना धर्म कोड की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बाद में पक्ष-विपक्ष के सदस्यों के कई सदस्यों के आग्रह पर प्रस्ताव में संशोधन करते हुए सरना आदिवासी धर्म कोड रखने पर सहमति हुई और इसे सदन से ध्वमिमत से मंजूरी प्रदान कर दी गयी।
विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि पार्टी सरना धर्म कोड की मांग का समर्थन करती है, लेकिन सरकार की ओर से विधानसभा में रखे संकल्प के नाम आदिवासी/सरना धर्म पर आपत्ति है। इस नाम से थोड़ा शक लग रहा है और षड़यंत्र की आशंका उत्पन्न हो रही है। इसलिए आदिवासी/सरना कोड की जगह इस प्रस्ताव का नाम आदिवासी सरना कोड रखा जाए।
विधायक बंधु तिर्की ने भी कहा कि सरना धर्म कोड की लंबे समय से की जा रही है, लेकिन इस प्रस्ताव से आदिवासी शब्द को विलोपित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को विधानसभा में पेश करने के पहले जनजातीय परामर्शदातृ परिषद की बैठक में चर्चा होनी चाहिए थी।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के दीपक बिरुआ ने कहा कि सरना धर्म कोड की मांग काफी लंबे समय से हो रही है। उन्होंने कहा कि टीएसी के अधिकारों का सदुपयोग होना चाहिए। आजसू पार्टी के लंबोदर महतो ने भी सरना धर्म कोड का समर्थन किया। भाकपा-माले के विनोद कुमार सिंह ने भी कहा कि आदिवासियों की अपनी अलग पहचान रही है, इसलिए अलग धर्म कोड होना चाहिए। कांग्रेस की ममता देवी ने कहा कि उत्तरी छोटानागपुर और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की बड़ी आबादी कुरमी/कुरमाली भाषा का प्रयोग करते है,इसलिए जनगणना में भाषा के कॉलम में कुरमी/कुरमाली भाषा को भी शामिल करना चाहिए।
पक्ष-विपक्ष के कई सदस्यों के सुझाव देने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना में आदिवासियोंकी संख्या 11 करोड़ थी, जो कुल आबादी का 8 से 9 प्रतिशत है। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दुमका और बेरमो विधानसभा में उनकी ओर से धनबल का दुरुपयोग किया गया,इसके बावजूद उन्हें जनता ने खारिज करने का काम किया है, इसलिए अब उन्हें पांच वर्षां तक आराम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार संवेदनशील है और लाठी-गोली चलाने वाली सरकार नहीं है। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पर संशोधन देते हुए आदिवासी/सरना धर्मकोड की जगह सरना आदिवासी धर्मकोड के प्रस्ताव को पारित करने का आग्रह किया, जिसे विधानसभा ने ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी।
विशेष सत्र में आज नवनिर्वाचित विधायकों बंसत सोरेन और कुमार जयमंगल सिंह ने विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली, पक्ष-विपक्ष के सदस्यों ने उन्हें संसदीय राजनीति में प्रवेश के लिए शुभकामनाएं दी।
अंत में शोक प्रस्ताव मेंराज्य सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री हाजी हुसैन अंसारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती समेत अन्य दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने तथा कुछ पलों के लिए मौन रखने के बाद सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी।