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छात्राओं को साईकिल के लिए मिलेंगे 3000रु.
रांची,23जनवरी। झारखंड सरकार ने राज्य में अवस्थित सरकारी स्कूलों में आठवीं कक्षा में नामांकित व अध्ययनरत सभी छात्राओं को साईकिल के लिए 3000 रुपये का भुगतान अब सीधे संबंधित छात्राओं के बैंक खाता में ही करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।
डीवीसी के बकाया भुगतान के लिए 840करोड़ विमुक्त
बैठक समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडलीय सचिव एनएन पांडेय ने पत्रकारों को बताया कि वर्ष 2014-15 में डीवीसी (दामोदर घाटी निगम) के बकाया भुगतान के लिए 840 करोड़ रुपये विमुक्त करने के फैसले को मंजूरी दे दी गयी।
जैप जवानांे की नियुक्ति अब राज्यस्तरीय रोस्टर से
झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली में संशोधन करते हुए जिला बल के लिए जिला स्तर के आरक्षण रोस्टर तथा जैप (झारखंड सशस्र पुलिस) के लिए राज्यस्तरीय रोस्टर को लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की,पूर्व में जैप के लिए भी जिला स्तरीय रोस्टर ही था। वहीं जैप व जिला बल के जवानों की नियुकित के लिए राज्य के शैक्षणिक संस्थानों से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण को आवश्यक अर्हता निर्धारित किया गया है।
सभी पंचायतों तक हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्य्नोगिकी विभाग द्वारा पेश नेशनल मल्टिपल फाइबर नेटवर्क परियोजना के राइट ऑफ वे को मंजूरी प्रदान कर दी गयी। इसका उद्देश्य पंचायतों तक हाई स्पीट इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है,जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि , राजस्व, व पर्यटन आदि क्षेत्रों का विकास हो सके और ई-सुविधा मिल सके।
एससी-एसटी छात्र-छात्राओं को नी-लेट से
बैठक में राज्य के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं के कौशल विकास के लिए नी-नैट (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इनफॉरमेशन टेकनोलॉजी) द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत छात्र-छात्रओं को पांच महीने व 500 घंटे के लिए एडवांस डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड कंप्यूटर मेनेटेंनस सॉल्यूशन, 4 माह व 500 घंटे के कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग एंड पीसी मेंटनेस सॉल्यूशन और डिजिटल फोटोग्राफी एंड वेबपेज डिजाइन को लेकर पाठ्यक्रम चलाया जाएगा। विश्व बैंक कर्मियों के अवधि विस्तार के लिए 1.27 करोड़ रुपये की राशि झारखंड आकस्मिता निधि (जेसीएफ) से अग्रिम प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
अतिविशिष्ट वाहनों के लिए रंगीन बत्ती का निर्धारण
अति विशिष्ट वाहनों के लिए रंगीत बत्ती के उपयोग को लेकर परिवहन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया। इसके तहत फ्लैशर समेत लाल बत्ती का उपयोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश लोकायुक्त, कैबिनेट के सभी मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता विरोधी दल कर सकेंगे, वहीं बिना फ्लैशर समेत लाल बत्ती का उपयोग जेपीएससी के अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और महाधिवक्ता कर सकेंगे।
डीके श्रीवास्तव होंगे जेपीएससी के अध्यक्ष
राज्य सरकार ने भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी डी.के.श्रीवास्तव को झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) का अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा पथ निर्माण विभाग के रुरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (आरआईडीएफ) के तहत ग्रामीण पथ परियोजनाआंें के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड से 13339.22लाख रुपये ऋण लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव 2014 में विधि-व्यवस्था संधारण के लिए 15.22करोड़ रुपये व लोकसभा चुनाव में विधि-व्यवस्था संधारण के लिए 42.10करोड़ रुपये जेसीएफ से अग्रिम निकासी के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। राज्य सरकार ने बिरसा कृषि विश्वविद्य्नालय में कुलपति डॉ. एमपी पांडेय के कार्यकाल में अनियमितताओं की जांच के लिए गठित सेवानिवृत्ति न्यायमूर्ति विक्रमादित्य प्रसाद की समिति को दो माह के लिए अवधि विस्तार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस एकसदस्यीय समिति का कार्यकाल 29 नवंबर 2014 को समाप्त हो गया था।
इसके अलावा 6 से 9जनवरी तक आहूत चतुर्थ विधानसभा सत्र के पहले सत्र के सत्रावसान और राज्यपाल के अभिभाषण के घटनोत्तर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। वहीं पश्चिमी व पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित टाटा स्टील के खनन पट्टों के नवीकरण के घटनोत्तर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।
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