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छह महीने पहले कथित भूख से पिता की हुई थी मौत
अब पुत्री व इससे पहले पुत्र की कथित भूख से मौत ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया
बोकारो। झारखंड के बोकारो जिले के कसमार प्रखंड अंतर्गत करमा पंचायत अंतर्गत शंकरडीह गांव में रहने वाले भूखल घांसी की कथित रुप से 6मार्च को भूख से मौत हो गयी थी। छह महीने के छोटे से अंतराल में ही भूखल घांसी के पुत्र और अब पुत्री की मौत की भी कथित रूप से भूख से मौत की खबर से सभी स्तब्ध है। हालांकि जिला प्रशासन ने पुत्री की मौत बीमारी के कारण होने की बात कही है। दूसरी तरफ प्रदेश बीजेपी अनुसूचित जनति मोर्चा ने इस घटना के विरोध राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन का निर्णय लिया है।
छह महीने में परिवार के तीन सदस्यों की मौत
भूखल घासी की 12 वर्षीय पुत्री राखी कुमारी की मौत सोमवार देर रात को हो गयी, इससे पहले 6 मई को भूखल घासी के 20वर्षीय पुत्र नितेश घासी की भी मौत हो गयी थी। छह महीने में परिवार के तीन सदस्यों की मौत की घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। इससे पहले भूखल घासी की मौत 6 मार्च को होने पर विपक्षी ने विधानसभा में भी सरकार को घेरने का काम किया था।
उपायुक्त ने घांसी के परिजन से मुलाकात की
राखी घांसी की मौत की खबर के बाद गुरुवार को जिले के उपायुक्त राजेश कुमार भी दिवंगत भूखल घांसी के घर पहुंचे। परिजनों ने बताया कि राखी का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया,जहां मलेरिया व खून की कमी की बात बतायी गयी, बाद राखी पूरी तरह स्वस्थ होकर घर भी वापस लौट आयी थी, लेकिन फिर अचानक उसकी मौत हो गयी। जिला प्रशासन की ओर से यह जानकारी दी गयी है कि उपायुक्त के निर्देश पर जब स्व० घासी के घर का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि घर मे प्रयाप्त राशन मौजूद है। खाने की कमी नही है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है राखी की मृत्यु भूख से नही बल्कि ब्लड लेवल का कम हो जाना रहा। उपायुक्त ने स्व० घांसी के परिवार के नाम से अम्बेडकर आवास और अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।
बीजेपी एससी मोर्चा का सभी जिला मुख्यालयों में 4 को प्रदर्शन
बीजेपी एससी मोर्चा की ओर से भूख से मौत की घटना के खिलाफ 4 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया है। मोर्चा के अध्यक्ष सह विधायक अमर बाउरी ने भूखल घासी के परिजनों को 25 लाख रुपये का मुआवजा भी उपलब्ध कराने की मांग की है।
आदिवासियों की प्रगति की दिशा में पथ निर्माण के लिए नयी तकनीक का उपयोग करना होगा-अर्जुन मुंडा
राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का उदघाटन
नयी दिल्ली ।केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि जनजातीय मामलों का मंत्रालय टीआरआई को अनुदान के तहत अनुसंधान के लिए 26 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को वित्तपोषित कर रहा है और देश भर में फैले प्रतिष्ठित सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सहयोग से गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान में लगा हुआ है। दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईआईपीए )परिसर में आईआईपीए के सहयोग से राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है। इन साझेदार संगठनों को एक्सीलेंस सेंटर के रूप में नामित किया गया है ।श्री मुंडा आज वेबिनार के माध्यम से जनजातीय मामलों के लिए एक्सीलेंस सेंटर(सीओई) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।
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