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चुनाव तैयारियों पर आयोग पूरी तरह से संतुष्टः वीएस संपत
विस चुनाव में 75 प्रतिशत मतदान का लक्ष्य,दुमका डीसी को हटाने से इंकार, धोती-साड़ी योजना मामले में हस्तक्षेप से भी इंकार, उम्मीदवारों को मिलेगी पूरी सुरक्षा, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से आवेदनों पर तत्काल निर्णय,चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्रियों को नहीं मिलेगी सरकारी सुविधा
रांची 13 नवम्बर।भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस.सम्पत ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया है और स्वच्छ, स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है।
मुख्य चुनाव आयुक्त वी0एस सम्पत ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आयोग के उच्चस्तरीय शिष्टमंडल ने दो दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुना और सुझाव से अवगत होकर अधिकारियों को निर्देश जारी किया। आयोग ने आज रांची में सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, प्रमंडलीय आयुक्तों, पुलिस उपमहानिरीक्षकों, पुलिस महानिरीक्षकों के साथ भी बैठक की। बाद में आयोग ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि आयोग ने उत्पाद विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ भी बैठक की, जबकि बीएसएनएल के सीजेएम, झारखंड राज्य विद्य्नुत वितरण निगम के एमडी, आयकर विभाग व प्रवर्त्तन निदेशालय के अधिकारियों के साथ भी बैठक कर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। शिष्टमंडल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा निर्वाचन आयुक्त एच0एस ब्रह्मा्र , निर्वाचन आयुक्त डॉ0नसीम जैदी भी समेत अन्य आला अधिकारी भी मौजूद थे।
वी.एस.सम्पत ने बताया कि आज तक झारखंड में मतदाताओं की कुल संख्या 2.07करोड़ है,जिसमें 1.09करोड़ पुरुष और 98लाख महिला मतदाता शामिल है उन्होंने बताया कि 99.97 प्रतिशत मतदाताओं को फोटो मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध करा दिया गया है, जबकि इस बार सात विधानसभा क्षेत्रों धनबाद, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी,बोकारो, रांची, हटिया और कांके में प्रयोगिक तौर पर मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गयी है,जिसके तहत मतदाताओं को वोट देने के क्रम में ईवीएम में बत्ती देखकर पता चलेगा कि उनका वोट सही पड़ा है या नहीं और पर्ची भी दिखेगा, लेकिन वह पर्ची दिखेगा, ईवीएम बॉक्स में ही चला जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि बैठक के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से कई सुझाव और शिकायतें सामने आयी। उन्होंने बताया कि धोती-साड़ी-लूंगी योजना को लेकर एक दल की ओर से आपत्ति की गयी थी, लेकिन इस योजना को आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और बजट में भी प्रावधान किया गया है,इसलिए आयोग इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक राजनीतिक दल द्वारा दुमका के उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक को हटाने के संबंध में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक का पहले ही तबादला हो चुका है, जबकि उपायुक्त सह जिला निर्वाची पदाधिकारी पर आयोग नजर रखेगा। उन्होंने यह साफ किया कि सभी जिला निर्वाची पदाधिकारियों को आचार संहिता का पालन करने का सख्त आदेश दिया गया है और पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव प्रक्रिया को पूरा कराने का आदेश दिया गया है, शिकायत मिलने पर आयोग कठोर कार्रवाई करेगा। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, टॉयलट जैसी मूलभूत न्यूनतम सुविधाओं को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। मतदान तथा मतगणना के दिन निर्बाध बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर भी आयोग की नजर रहेगी, जबकि उड़न दस्ता की टीम धन के दुरुपयोग व अवैध रुप से शराब की बिक्री पर नजर रखेगी। उन्होंने बताया कि कुछ राजनीतिक दलों की ओर से उम्मीदवारों की सुरक्षा का सवाल उठाया गया था, सभी उम्मीदवारों को पूरी सुरक्षा मुहैय्या करायी जाएगी और संवेदनशील क्षेत्रों में जाने की सूचना स्थानीय पुलिस को देंगे, तो उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा भी मुहैय्या करायी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों से ईवीएम को सीधे स्ट्रांग रुम में पहुंचाने में कठिनाई को दूर करने के लिए कलस्टर बनाया गया है और इस दौरान उम्मीदवारों के प्रतिनिधि की देखरेख में ईवीएम स्ट्रांग रुम तक पहुंचाएं जाएंगे। उन्होंने बताया कि कुछ राजनीतिक दलों ने बीमार व विकलांग मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए वाहनों को मतदान केंद्रों तक जाने की अनुमति देने की मांग की थी, यह मांग जायज है, ऐसे मतदाताओं को पूरी सुविधा दी जाएगी और बूथ के लाईन तक ले जाने के लिए एक सहयोगी को भी साथ ले जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा राजनीतिक दलों की ओर से चुनावी सभा व अन्य कार्यक्रमों को लेकर अनुमति मिलने में कठिनाई का जिक्र किया गया था और सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था का आग्रह किया गया था, सिंगल विंडो सिस्टम संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में कार्य करेगा और 24 घंटे के अंदर उनके आवेदनों का निष्पादन होगा। इसके अलावा बाहर से आने वाले पर्यवेक्षकों की भाषा संबंधी कठिनाईयों को दूर करने के लिए हिन्दी-अंग्रेजी जानकार एक-एक सहायक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि अति संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिये गये है,इस बार पांच चरणों में चुनाव हो रहे है,इसलिए सुरक्षा बलों की कोई कमी नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के रांची दौरे के क्रम में लालबत्ती के इस्तेमाल के संबंध में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर दी गयी है, उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है और जिस अधिकारी की ओर से उन्हें वाहन उपलब्ध कराया गया और वाहन को ले जाने वाला चालक भी जिम्मेवार है। उन्होंने यह भी कहा कि वाहन के अंदर बैठे व्यक्ति को यह नहीं पता रहता है कि लाल बत्ती का उपयोग हो रहा है,जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराने के संबंध में वीएस संपत ने कहा कि अभी वहां मतदाता पुनरीक्षण काम चल रहा है, समय आने पर आयोग इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेगा।
इस मौके पर निर्वाचन आयुक्त डॉ0नसीम जैदी ने बताया कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में मतदाता जागरुकता कार्यक्रमों व मीडिया के सहयोग से झारखंड में मतदान प्रतिशत में 13 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी, कुछ जिलों में महिला मतदाताओं के मतदान प्रतिशत में 16 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी। उन्होंने बताया कि 18-19वर्ष के युवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अभियान चलाये जा रहे है और आयोग ने इस बार विधानसभा चुनाव में 75 प्रतिशत मतदान का लक्ष्य निर्धारित किया है।
निर्वाचन आयुक्त एचएस ब्रह्मा ने कहा कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने में मीडिया का पूरा सहयोग पिछली बार मिला था और उम्मीद है कि इस बार भी उसी तरह का सहयोग मिलेगा। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री यदि चुनाव के दौरान प्रचार के लिए आते है, तो वे सरकारी खर्च पर नहीं आएंगे और उन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अपने खर्च या पार्टी के खर्च पर आएंगे और उन्हें गेस्ट हाउस व अन्य सरकारी सुविधाएं मुहैय्या नहीं करायी जाएगी, लेकिन कोई भी नेता देश में कहीं भी चुनाव प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है।
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