रांची,7मार्च। चतरा जिले प्रतापपुर थाना पुलिस की टीम ने मंगलवार की शाम कुंदा थाना क्षेत्र के बनथा गांव से अवैध हथियार के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है । जानकारी के अनुसार विशेष छापेमारी अभियान में निकली प्रतापपुर थाना पुलिस व सीआरपीएफ 190 बटालियन के संयुक्त अभियान के दौरान कुंदा थाना क्षेत्र के बनथा गांव के खेत में स्थित मचान के पास से पुलिस ने 4 देशी कंट्रीमेड भराठी बंदूक , 24 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर , 12 वोल्ट का 2 बैट्री , 9 वोल्ट का 1 बैट्री , पालीथीन व प्लास्टिक बोतल में बंद तीन पैकेट गन पाउडर व दो रिबल चार्जिंग रड बरामद किया है । वहीं मौके पर उक्त हथियार को छिपाने का प्रयास कर रहे गांव के ही तीन युवकों स्व. सुरेश गंझू के पुत्र चन्दन कुमार सिंह , भीगन गंझू के पुत्र अर्जुन गंझू व स्व. सोनू गंझू के पुत्र जोगेन्द्र कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया द्य्न हथियार व बिस्फोटक के साथ गिरफ्तार युवकों को प्रतापपुर पुलिस चतरा ले आयी ।

जामताड़ा जिला सहकारिता पदाधिकारी के खिलाफ प्रपत्र क गठित करने का आदेश
जनसंवाद केंद्र में शिकायतों की समीक्षा
रांची,7मार्च। मुख्यमंत्री सचिवालय के संयुक्त सचिव प्रमोद तिवारी ने जामताड़ा के जिला सहकारिता पदाधिकारी रामनाथ प्रसाद के खिलाफ प्रपत्र क गठित करने का आदेश दिया। श्री तिवारी आज रांची के सूचना भवन सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान 17 शिकायतों की समीक्षा की ग ।
इस दौरान 17 शिकायतों की समीक्षा की ग ।
जिला सहकारिता पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप है कि जामताड़ा के कुंडहित में करीब 100 किसानों द्वारा लैम्पस में धान की बिक्री करने के बाद भी उन्हें राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस संदर्भ में नोडल पदाधिकारी ने बताया कि राशि प्राप्त होते ही किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान बताया कि जिला सहकारिता पदाधिकारी की लापरवाही के कारण मुख्यमंत्री जनसंवाद के 57 मामले भी लंबित हैं। वह किसी भी बैठक में उपस्थित नहीं रहते हैं। उनकी लापरवाही के कारण काफी मामले लंबित पड़े हैं।

बाजार समिति के तत्कालीन पणन सचिव निलंबित
रांची,7मार्च। रांची कृषि उत्पादन बाजार समिति के तत्कालीन पणन सचिव अजीत कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गयी। इस पूरे मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,एसीबी से कराने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद के प्रबंध निदेशक ने दी। अजीत सिंह के विरुद्ध कार्य में अनियमितता बरतने का आरोप है। उनके खिलाफ प्राप्त शिकायतों के आलोक में 17 जनवरी को उन्हें पणन सचिव,रांची के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया था ।इस मामले में तीस जनवरी को एक तीन सदस्यीय जांच कमिटि गठित की गई थी। कमिटि ने छह मार्च को अपना जांच प्रतिवेदन समर्पित किया। जांच में कई अनियमितता की बात सामने आयी है।
ज्ञात्वय हो कि श्री सिंह के विरुद्ध कार्य में अनियमितता बरतने का आरोप है। उनके खिलाफ प्राप्त शिकायतों के आलोक में दिनांक 17 जनवरी 2017 को श्री सिंह को पणन सचिव,रांची के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया था तथा 30 जनवरी 2017 को एक तीन सदस्यीय जांच कमिटि गठित की गई थी। कमिटि ने 6 मार्च 2017 को अपना जांच प्रतिवेदन समर्पित किया। जांच में पाया गया कि श्री सिंह के विरुद्ध बाजार समिति के ग्रेस काल में थोक मात्रा में दुकान व गोदाम आंवटन का प्रस्ताव समिति में लाना, अवैध तरीके से कार्यालय कार्य का निष्पादन कार्यालय से बाहर गोपनीय तरीके से किया जाना,बाजार प्रागंण की साफ-सफाई में विधिवत विज्ञापन प्रक्रिया न अपनाते हुये मनमाने दर पर सफाई कार्य आवंटित किया जाना, पर्षदीय आदेश की अवहेलना करते हुये सेवानिवृत कर्मी की सेवा संविदा के आधार पर किया जाना, अनुज्ञप्ति नवीकरण एवं ई-ट्रेडिंग का आधार बनाकर ई-लाइसेन्स निर्गत किया जाना,बाजारी प्रागंण में आच्छादित चबंतरों में अतिक्रमण में संलिप्तता, दुकान व गोदाम के किराया निर्धारण हेतु सकारात्मक प्रयास नही किया जाना आदि आरोप है।

एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया
रांची,7मार्च। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसीबी की टीम ने आज रिश्वत लेते दो सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के डीएसपी अमर कुमार पांडेय ने बताया कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कनीय अभियंता रामप्रीत सलहैता को आठ हजार रुपये और लिपिक को पांच हजार रु घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जमशेदपुर की एसीबी टीम को इस संबंध में शिकायत मिली थी, जो सही पा ग । इसके बाद एसीबी की टीम ने इन्हें घूस लेते रंगे हाथों अरेस्ट कर लिया। दोनों को एसीबी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

आजसू का तीन दिवसीय महाधिवेशन 17 से
नौ मार्च को केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक होगी
रांची,7मार्च। आजसू पार्टी का तीन दिवसीय केंद्रीय महाधिवेशन 17 मार्च से शुरु होगा। मोरहाबादी मैदान रांची में होने वाले इस महाधिवेशन की तैयारियां जोरों पर है। पार्टी की नीति निर्धारक सर्वोच्च संस्था के तौर पर महाधिवेशन का खास अहमियत होता है। यह जानकारी केंद्रीय प्रवक्ता डॉ देवशरण भगत ने आज प्रेस कांफ्रेंस में दी।
कार्डिनल आदिवासियों का विकास नहीं चाहते-भाजपा
रांची,7मार्च। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष समीर उरांव ने कहा है कि कार्डिनल नहीं चाहते कि झारखण्ड के आदिवासियों का विकास हो। वे डर रहे हैं कि अगर झारखंड के आदिवासी आगे बढ़ गए तो उनका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। कार्डिनल का राजनीतिक एजेंडा खुलकर सामने आ गया है।
उन्होंने कहा कि कार्डिनल को बताना चाहिए कि 1996 में लालू यादव ने उद्य्नोग तथा खनन हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए संशोधन किया था तो कार्डिनल चुप क्यों थे? श्री उरांव ने कहा कि झारखंड में अब तक हुए विस्थापन के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस जिम्मेवार है, लेकिन उसका कभी विरोध नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि कार्डिनल भी राजनीतिक एजेंडा पर काम कर रहे हैं और उनका मकसद सिर्फ भाजपा को बदनाम करना है। उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासियों की जमीन की लूट के लिए भी कांग्रेस और झामुमो जिम्मेवार हैं और आज वे ही इसकी बात कर रहे हैं।

राजस्व कर्मियों की हड़ताल खत्म
मंत्री से बातचीत के बाद आज से काम पर लौटने का निर्णय
रांची,7मार्च। राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ और झारखंड राज्य राजस्व सेवा संघ के कर्मचारियों ने आज मंत्री अमर कुमार बाउरी के साथ बातचीत के बाद हड़ताल खत्म करने और कल से काम पर लौटने का निर्णय लिया गया है।
संघ के प्रतिनिधियों ने आज मंत्री और विभागीय अधिकारियों से बातचीत के बाद बताया कि उनकी कई मांगों को मान लिया गया है और कुछ मांगों को पूरा करने को लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरु करने का भरोसा दिलाया गया है। समझौते के अनुसार राजस्व कर्मचारी को प्रथम इकाई मानते हुए राजस्व सेवा संवर्क के गठन की कार्रवाई एक महीने में की जाएगी। जबकि प्राप्त अभिलेखों के आधार पर अंचल निरीक्षक के 372 पद उपलब्ध है, यदि संघ द्वारा अतिरिक्त पदों के लिए अभिलेख उपलब्ध कराया जाता है, तो उसे भी सम्मिलित किया जाएगा। अंचल निरीक्षक से अंचल अधिकारी और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति देने के लिए अंचल अधिकारी के 264 पदों का 25 प्रतिशत देने और वर्तमान सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 105 पदों का 25 प्रतिशत छोड़ने के आधार पर नियमावली गठन को लेकर अग्रेत्तर कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया गया है। वहीं झारखंड जनसेवक भर्त्ती एवं सेवा शर्त नियमावली के अनुरुप राज्य के जनसेवकों के लिए निर्धारित वेतनमान 5200 से 20200 ग्रेड पे 2400 राजस्व कर्मचारियों को देने के लिए योजना-वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा और तीन वर्षा के बाद ग्रेड पे 2800 करने पर विचार किया जाएगा। समझौते के अनुसार राजस्व कर्मचारी का पदनाम उपनिरीक्षक करने के लिए इस राज्य में लागू सीएनटी-एसपीटी एक्ट के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया और सभी राजस्व कर्मचारियों तथा अंचल निरीक्षकों को इस वित्तीय वर्ष में टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा एवं प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट के गठन के लिए अग्रेत्तर कार्रवाइ्र और हल्का इकाई का पुनर्गठन करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। राजस्व कर्मचारी से अंचल निरीक्षक के रिक्त पद पर नियमावली के अनुरुप प्रोन्नति की प्रक्रिया एक माह में पूरा करने का भरोसा दिलाया गया।
संघ के पदाधिकारियों ने इन सभी निर्णयों पर अपनी सहमति जतायी और हड़ताल को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा हड़ताल की अवधि के वेतन की स्वीकृति उपजार्जित अवकाश देकर की जाएगी। दोनों संघों द्वारा हड़ताल की समाप्ति की घोषणा की गयी है।

प्रतिमा लगाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट
=तीन-चार वाहनों में तोड़फोड़, ट्रैफिक पुलिस शिविर पर भी हमला
रांची,7मार्च। राजधानी रांची के पिस्का मोड़ चौक पर आज प्रतिमा लगाने को लेकर उत्पन्न विवाद में दो पक्षों के लोग भिड़ गये और इस दौरान तीन-चार वाहनों में तोड़फोड़ की गयी, वहीं ट्रैफिक पुलिस के लिए बनाये गये शिविर पर भी उपद्रवियों ने हमला कर दिया। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और अतिरिक्त बल की तैनाती कर दी गयी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रांची नगर-निगम की स्टैडिंग कमेटी ने एक वर्ष पहले पिस्का मोड़ के निकट स्थित चौक का नामांकरण श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से करने का निर्णय लिया और इस आशय का प्रस्ताव बोर्ड से पारित भी हो गये। लेकिन दो-चार दिन पहले पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के नेतृत्व में कुछ लोगों ने पिस्का मोड़ चौक का नामकरण स्व. कार्तिक उरांव के नाम से करने की मांग की और वहां एक बोर्ड लगा दिया गया। जिसके बाद प्रशासन की ओर से नोटिस भेजा गया। जिसके विरोध में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग हरवे-हथियार के साथ मौके पर पहुंचे और सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरु कर दिया, इस बीच दूसरे पक्ष द्वारा विरोध किये जाने पर सड़क जाम कर रहे लोग भड़क गये ओर तोड़फोड़ शुरु कर दी।
बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ कर भगाया और सड़क जाम को हटाया। घटना के बाद से इलाके में अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गयी है।

राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 31 प्रस्तावों को मिली मंजूरीरांची,7मार्च। राज्य सरकार ने हजारीबाग में रिंग रोड के निमार्ण के लिए छह सौ पैंतालीस करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। हजारीबाग में लगभग सोलह किलोमीटर लंबा रिंग रोड बनाये जाने का प्रस्ताव है। मंत्रिमंडल में लिये गये एक अन्य फैसले के अनुसार रांची में सिवरेज, ड्रैनेज सिस्टम की निगरानी आईआईटी को सौंप दी गयी है। एक अन्य फैसले के अनुसार सरकारी स्कूलों में बेंच,
डेस्क और कुर्सियों को वैट से मुक्त कर दिया गया है।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इंटरमीडिएट (प्लस टू)स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्ता धारक पदों पर नियुक्ति के लिए चयन के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं के संचालन के वास्ते नयमावली गठन की स्वीकृति दी गयी। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में पथ निर्माण विभाग द्वारा 21 ग्रामीण पथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 66589.48 लाख रुपये के ऋण लेने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। वहीं पथ निर्माण विभाग द्वारा चार ग्रामीण पथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 10676.92 लाख रुपये के लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। वहीं जल संसाधन विभाग द्वारा 725-चेकडेम परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 41693.03 लाख रुपये के ऋण लेने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। जबकि राज्य योजनान्तर्गत संयुक्त सहकारिता भवन, नामकोम, रांची के निर्माण के लिए 18.08करोड़ की द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2017-18 तक योजना के अवधि विस्तार एवं वृर्द्धित राशि 4.47करोड़ के व्यय की स्वीकृति दी गयी है।
राज्यमंत्रिपरिषद ने जेएनएनयूआरएम केअंतर्गत रांची सिवरेज-ड्रेनेज (जोन-1) योजना के स्वतंत्र समीक्षा मॉनिटरिंग केलिए हेतु एजेंसी आईआरएमए के रुप में आईआईटी खड़गपुर के असैनिक विभाग को मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटन एवं परामर्शी शुल्क के भुगतान के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। जबकि सरकारी विद्य्नालयों द्वारा क्रय किये जाने वाले बेंच-डेस्क को जनहित मे वैट से विमुक्त प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड राज्य कल्याण विभागीय आवासीय विद्य्नालय शिक्षक (नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2017 को भी मंजूरी दी गयी। लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन 300 अदद् आहर, बांध, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के जीर्णोंद्धार कार्य हेतु लागत राशि रु0 20760.776 लाख (रुपये दो सौ सात करोड़ साठ लाख सतहत्तर हजार छः सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।
वहीं खूंटी जिलान्तर्गत अंचल-कर्रा, मौजा-जुरदाग में 14.00 एकड़ गैर मजरुआ खास किस्म परती कदीम भूमि जवाहर नवोदय विद्य्नालय की स्थापना के लिए नवोदय विद्य्नालय समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के साथ निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति दे दी।
करीब 1700 करोड़ की 17सड़क परियोजनाओं को मंजूरी
=राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मिली मंजूरी
रांची,7मार्च। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज करीब 1700करोड़ रु. की 17सड़क परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी गयी।
मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज संपन्न कैबिनेट की बैठक में आज जिन सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी, उनमें देवघर जिले के चांदडीह-तिलौना पथ 21.450 कि0मी0 के मजबूतीकरण व चौड़ीकरण व पुननिर्माण के लिए 37 करोड़ सात लाख 62 हजार, चतरा हंटरगंज-पाण्डेयपूरा-प्रतापपूर 29.75 कि0मी0 के मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण एवं पुर्ननिर्माण कार्य के लिए 82 करोड़ 85 लाख 88 हजार, चाईबासा के मनोहरपुर-सरायकेला 15.29 कि0मी0 मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण एवं पुर्ननिर्माण कार्य के लिए 103 करोड़ 15 लाख 13 हजार , प0 सिंहभूम जिले के बांझीकुसुम-टोकलोके पुननिर्माण के लिए 22.31 कि0मी0 58 करोड़ 28 लाख 68 हजार, चतरा जिले के नीमाकातु (प्रतापपुर)-लोधया-घोरीघाट- कौरा पथ पुननिर्माण के 25.82 कि0मी0 67 करोड़ 66 लाख 32 हजार, खूंटी जिले के भूत-हुटार-लोधमा-नगड़ी पथ 41.85 कि0मी0 मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण एवं पुर्ननिर्माण कार्य के लिए 84 करोड़ 1 लाख 73 हजार, रांची जिले के बुण्डू-सोनाहातु-जामुदाग-जरिया पथ 30 कि0मी0 मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण एवं पुर्ननिर्माण कार्य के लिए 55 करोड़ 22 लाख 56 हजार, पू0 सिंहभूम जिले के भादोडीह-सतनाला-बोडाम-माधोपुर पथ 19 कि0मी0मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण एवं पुर्ननिर्माण कार्य के लिए 55 करोड़ 84 लाख 53 हजार ,सरायकेला- खरसांवा आदरडीह-मिलन चौक 47.55 कि0मी0 के मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण एवं पुर्ननिर्माण कार्य के लिए 102 करोड़ 24 हजार मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण एवं पुर्ननिर्माण कार्य, रांची जिले के दलादली चौक-प्रेम नगर-हाजी चौक-ब्राम्बे पथ एवं बिजुलिया चौक- महादेव टंगरा पथ 23.44 कि0मी0 पुननिर्माण कार्य के लिए 51 करोड़ 60 लाख 42 हजार, रांची ईरबा-ओरमांझी-रुक्का- सालहन-गोंदली पोखर पथ 7.5 कि0मी0 के लिए 36 करोड़ 41 लाख 60 हजार , डालटेनगंज के छत्तरपुर-करमा चिरई-सरईडीह 19.25 कि0मी0 के मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण एवं पुर्ननिर्माण कार्य 34 करोड़ 10 लाख 98 हजार, गोड्डा जिले के पत्थरगामा-बसंतराई-कोरियाना पथ 22.95 कि0मी0 के मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण एवं पुर्ननिर्माण कार्यके लिए 87 करोड़ 40 लाख 96 हजार, चतरा जिले के उटा मोड़ से तमासीन पथ एवं कान्हा चट्टी-गुली मोड़ 33.26 कि0मी0 के मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण एवं पुर्ननिर्माण कार्य 56 करोड़ 91 लाख 94 हजार, पू0 सिंहभूम पिपला मोड़-घोड़ाबंधा-गोबिन्दपुर-अन्ना चौक पथ 11.7 कि0मी0 के पुल निर्माण व लिंक पथ के लिए 84 करोड़ 49 लाख 90 हजार. धनबाद जिले के.लोहबरवा-मयूरनचना – कदमाहारा पथ एवं मयूरचना-अमरपुर पथ 27.5 कि0मी0 के लिए 53 करोड़ 20 लाख 7 हजार और हजारीबाग हजारीबाग रिंग रोड निर्माण के लिए 16.43 कि0मी0 निर्माण, भू अजर्न व पुनर्वास कार्य के लिए 645 करोड़ 15 लाख 59 हजार रु के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।

गरीबी दूर करने व पलायन रोकने के लिए सीएनटी-एसपीटी में संशोधनःसीएम
रांची,7मार्च।मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य से बेरोजगारी एवं गरीबी को दूर करने तथा पलायन को रोकने के लिए सी0एन0टी0 व एस0पी0टी0 का सरलीकरण कर पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा किए गए अधूरे कामों को वर्तमान सरकार ने पूरा किया है। इस पर कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। रैयतों की अपनी जमीन पर उनकों अपना व्यवसाय करने से वंचित रखने की कोशिश की जा रही है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा एवं तत्कालीन टी0ए0सी0 के सदस्यों द्वारा कृषि भूमि पर किए गए व्यवसायिक कार्यों के नियमित करने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई थी। पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा सी0एन0टी0 व एस0पी0टी0 के अन्तर्गत उद्य्नोग लगाने एवं खनन संबंधित संशोधन भी किया गया। किन्तु आज रैयतों को अपनी जमीन पर अपना उद्य्नोग लगाने-व्यवसाय करने से रोका जा रहा है। इसका एक ही उद्देश्य है कि उनकी गरीबी दूर न हो, वे शिक्षित न हो, रेजा एवं कुली का ही कार्य करते रहें और स्वार्थी तत्वों की आर्थिक समृद्धि बढ़ती रहे। पूर्व में मुआवजा के अधार पर जमीन हस्तांतरण का अनुचित कार्य किया गया। वर्तमान सरकार ने मुआवजा के आधार पर जमीन हस्तांतरण के प्रावधान को भी समाप्त किया। वे आज झारखण्ड मंत्रालय के सभागार में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, रांची विश्वविद्य्नालय के छात्र एवं प्राध्यापकों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखण्ड की भाषा, संस्कृति, परम्परा, संगीत-नृत्य इत्यादि हमारी धरोहर है। यह देश एक लम्बी अवधि तक गुलाम रहा और बाहरी ताकतों ने हमारी धरोहरों को छिन्न-भिन्न करने की लगातार कोशिशें की। आदिवासी समाज ने अपनी संस्कृति को संभाल कर रखा है, सहेज कर रखा है। बाहरी ताकतों से इस संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए सजग रहने की जरुरत है। अपना और अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी सजगता जरुरी है। विकास के लिए एवं बिचौलियों को समाप्त करने के लिए जनता से सीधे संवाद की प्रक्रिया शुरु की है। इसी के तहत शोध संस्थान को मजबूत करने के लिए संवाद किया जा रहा है। इस संबंध में सुझाव भी देने के लिए कहा गया।
श्री दास ने कहा कि उत्तराखण्ड एवं छत्तीसगढ़ के साथ ही झारखण्ड का भी गठन हुआ था। उत्तराखण्ड एवं छत्तीसगढ़ ने अपनी स्थानीय नीति घोषित कर रिक्तियों को भरने का कार्य किया। हजारों युवाओं को रोजगार मिला। उनके परिवार में समृद्धि आई। झारखण्ड में 15 वर्षों तक आदिवासी-मूलवासी के नाम पर स्वार्थपरक राजनीति की गई एवं बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। वर्तमान सरकार द्वारा स्थानीय नीति को परिभाषित कर रिक्तियों को भरने का कार्य प्रारम्भ किया गया। अनुसूचित जिलों में पदों को चिन्हित करते हुए 10 सालों तक के लिए स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किया गया। अब तक 40 हजार पदों पर नियुक्तियां दी गई है तथा एक लाख पदों पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया जारी है।
श्री दास ने कहा कि सरकार द्वारा बेरोजगारी दूर करने के लिए कृषि, उद्य्नोग, आई0टी0, पर्यटन आदि क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। इन सभी सेक्टरों में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आए निवेशकों ने निवेश का प्रस्ताव दिया है। शिक्षा से कोई वंचित न हो, इसके लिए 50 करोड़ रु0 का एक अलग कोष विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र एवं छात्राओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत 10 करोड़ रु0 का प्रावधान किया गया। विद्य्नालयों में जनजातीय/क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई शुरु की गई हे। गांवों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा के लिए विद्य्नार्थियों को तीन वर्ष की ट्रेनिंग दी जाएगी।
छात्रों ने मुख्यमंत्री से जिज्ञासावश कई प्रश्न भी पूछे। एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों में जमीन हड़पने का भ्रम फैलाया जा रहा है। बिना सहमति के किसी भी रैयत की जमीन को कोई नहीं ले सकता है। उन्होंने कहा कि नीति और नीयत साफ हो तो कार्य पूर्ण करने में पूरा ब्रह्माण्ड मदद करता है। उन्होंने प्रश्नवाचक लहजे में यह भी कहा कि कोई बताए कि सरकार ने बिना सहमति के किस रैयत की जमीन ली हैघ् छात्रों ने स्थानीय नीति लागू करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की तथा कहा कि वे सरकार के विकास के एजेंडे के साथ हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, रांची विश्वविद्य्नालय के प्रोफेसर डॉ0 त्रिवेणी नाथ साहू, डॉ उमेश नन्द तिवारी, डॉ0 हरि उरांव, डॉ महेश भगत, डॉ0 विनोद कुमार महतो, डॉ0 सरस्वती गगरई, श्री रितेश सिंह, श्री जुरन सिंह मनकी, डॉ विरेन्द्र सोय, एमलीन केरकेट्टा, सबिता मुण्डा, आश्रिता टूटी, ज्योति रानी सिंकु, सारा पुर्ती समेत बड़ी संख्या में अन्य रिसर्च स्कॉलर एवं छात्र-छात्रा उपस्थित थे।

झारखंड की सब्जी अब दुनिया में निर्यात होगी-सीएम
/रांची के नगड़ी स्थित टिकराटोली में सब्जी व फल प्रसंस्करण संयंत्र का उदघाटन
रांची,7मार्च। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखण्ड सब्जी उत्पादन में अग्रणी राज्य है, यहां की सब्जी अब दुनिया के विभिन्न हिस्सों में निर्यात होगी। नगड़ी में प्रारंभ किये गये सब्जी एवं फल प्रसंस्करण संयंत्र में 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। यह संयंत्र पहले चरण का है जिसे एक वर्ष से भी कम समय में प्रारंभ कर दिया गया। दूसरे चरण का संयंत्र नवंबर माह तक प्रारंभ हो जायेगा, इससे रोजगार के नए अवसर लोगों को प्राप्त होंगे जो राज्य के किसानों की बेहतरी और आय को दोगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उपरोक्त बातें मुख्यमंत्री ने मंगलवार को नगड़ी के टिकराटोली में सफल फल एवं सब्जी प्रसंस्करण संयंत्र के उद्घाटन समारोह में कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आने वाले दिनों में झारखण्ड के विभिन्न जिलों में संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रयासरत है।
श्री दास ने कहा कि यह संयंत्र पूर्वी भारत का पहला आधुनिक एवं बड़ा संयंत्र है। आज का दिन झारखण्ड के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। पीएम का सपना है कि किसानों की जिन्दगी में जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक राष्ट्र विकसित नहीं होगा। पीएम ने कहा था कि अगर राज्य में बहुमत वाली सरकार बनती है तो राज्य का संपूर्ण विकास होगा।इसी कडी का परिणाम है यह प्लांट। श्री दास ने कहा कि राज्य गरीब नहीं लेकिन यहां के लोग गरीब हैं। राज्य में 23-24 लाख से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। झारखण्ड से बड़े पैमाने पर लोग पलायन कर रहे हैं और नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं क्योंकि गांव में रोजगार के साधन नहीं हैं। यही कारण है कि लोगों का पलायन हो रहा है। पलायन के कलंक को सरकार मिटायेगी। सरकार गरीबों के लिए लाभप्रद रोजगार उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। श्री दास ने कहा कि गांव और किसानों को समृद्द बनाने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्य्नमी बोर्ड का गठन किया है जिसके तहत 4.5 लाख महिलाओं को उद्य्नमी महिला बनाना है जो टीम वर्क से कार्य कर अपने गांव में उत्पादित होने वाले फल, सब्जी को इस संयंत्र तक पहुंचाने का कार्य करेंगी। श्री दास ने कहा कि किसानों को आधुनिक खेती हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। किसान समय के साथ सोच में बदलाव लायें और जमीन का सही उपयोग करें। जल्द इस संयंत्र में एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना भी की जायेगी। वैश्विक निवेश सम्मेलन के दौरान ऐसे संयंत्र लगाने हेतु क समझौते हुए हैं जो धरातल पर जल्द नजर आयेंगे। श्री दास ने कहा कि किसान रासायनिक खाद से दूरी बनायें और जैविक खाद का उपयोग करें। श्री दास ने किसानों को फूल की खेती करने का आग्रह करते हुए कहा कि अगर राज्य में फूलों की अच्छी पैदावार होती है तो आने वाले समय में सरकार फूल प्रसंस्करण संयंत्र को भी लगवाने पर विचार करेगी। श्री दास ने मंच के माध्यम से किसानों को दूध, पशुपालन, अंडा और मांस के उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहित किया। श्री दास ने कहा कि सरकार ने 2017-18 के बजट में कौशल विकास के लिए 700 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है, ताकि राज्य के हर व्यक्ति को हुनरमंद बनाया जा सके।
आने वाला समय किसानों काः सुदर्शन भगत
सफल फल एवं सब्जी प्रसंस्करण संयंत्र के उद्घाटन समारोह में किसानों को संबोधित करते हुए भारत सरकार के .षि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के केन्द्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने कहा कि इस संयंत्र का सबसे ज्यादा लाभ राज्य के फल और सब्जी उत्पादक किसानों को होगा उन्होंने कहा कि पहले चरण में इस संयंत्र में मटर और कटहल का प्रसंस्करण होगा लेकिन आने वाले कुछ महीने के बाद यहां अन्य फलों और सब्जियों का भी प्रसंस्करण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में पारदर्शिता से काम करना चाहती है और इस प्लांट के शुरु होने से किसान और बाजार के बीच से बिचौलिये समाप्त हो जायेंगे। उन्होंने कहा कि रघुवर दास के नेतृत्व में राज्य .षि के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
550 बीज ग्राम से उन्नत बीज मिलेगा किसानों कोः रणधीर सिंह
कार्यक्रम में झारखण्ड सरकार के .षि एवं सहकारिता विभाग के मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि यह प्लांट सरकार ने राज्य की जनता को समर्पित किया है। सरकार लगातार किसानों के लिए सोच रही है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का सपना धरातल पर उतर रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्लांट के शुरु होने के बाद राज्य में सब्जियों के उत्पादन को नया आयाम मिलेगा। आने वाले समय में सरकार ऑर्गेनिक खेती के लिए किसानो को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। राज्य के विकास से देश के अन्य राज्यों में झारखण्ड की छवि बदली है। सरकार फूलों की खेती को भी बढ़ावा देने का काम कर रही है। इस वर्ष 50 लाख पपीता का पौधा तैयार कर रहे हैं और इसकी खेती भी यहां के किसान करेंगे। आम लीची और अमरुद, सोयाबीन , मशरुम, दलहन, तेलहन की खेती के लिए सरकार किसानों को 2400 रुपये की सहायता राशि भी दे रही है।
किसान संकल्प लें को भूमि खेती विहीन न रहेः मुख्य सचिव
कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि मदर डेयरी दूध के साथ अब सब्जी और फल उत्पादन को विराट रुप देने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि यह कंपनी एनडीडीबी की इका कंपनी है, और हमें विश्वास है कि कंपनी के सहयोग से राज्य में सब्जी उत्पादन को एक विस्तृत रुप मिलेगा। संयंत्र के शुरु होने के बाद से किसानों को अब उनके फसल का उचित दाम मिल सकेगा। श्री वर्मा ने किसानों से अपने खेतों में हर किस्म के फसल उत्पादन का आग्रह किया। रांची के नगड़ी में बने सफल फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग संयत्र में झारखण्ड में उपजने वाले फल और सब्जियों को संरक्षित किया जायेगा, ताकि राज्य के किसान अपने सब्जियों को उचित दाम पर बेच सकेंजो उन्हें आर्थिक रुप से सक्षम बना सके। इस संयत्र को झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड औद्य्नोगिक नीति के तहत सब्सिडी सहायता के साथ 82.77 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनवाया है। इसके लिए झारखण्ड सरकार ने मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजीटेबल प्राइवेट लिमिटेड को भूमि आवंटित किया था। मौजूदा समय में इस संयत्र में हरी मटर, टमाटर, इमली, बीट, बीन, कटहल आदि के प्रसंस्करण की तैयारी है। कार्यक्रम में एनडीडीबी के अध्यक्ष दिलीप रथ, मुख्यमंत्री के सचिव सुनिल बर्णवाल, .षि एवं सहकारिता विभाग के सचिव नितिन कुलकर्णी,विशेष सचिव, पूजा सिंघल, निदेशक बागवानी एवं उद्य्नान राजीव कुमार सहित अन्य अतिथि मौजूद थे।