केंद्रीय इस्पात व रेल मंत्रालय तथा झारखंड सरकार के बीच एमओयू जल्द, उग्रवाद के नाम पर गुंडागंर्दी करने वालों से सख्ती से निपटेंगे

रांची,26मई।मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि राज्य के चक्रधरपुर, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम जिले में तीन इस्पात संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस्पात संयंत्र स्थापना को लेकर जल्द ही झारखंड सरकार, केंद्रीय इस्पात व रेल मंत्रालय के बीच एक एमओयू (समझौते के सहमति पत्र) पर हस्ताक्षर किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने आज राजधानी रांची के सूचना भवन में पत्र्ाकारों से बातचीत में

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कहा कि समस्याओं के निदान के लिए राज्य सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन झारखंड में उपलब्ध खनिज और मानव संसाधन के बदौलत वह यह जरुर दावा कर सकते है कि अगले पांच वर्षाें में झारखंड महाराष्ट्र और गुजरात की तरह विकसित होगा और अगले दस वर्षों में झारखंड दुनिया का सबसे समृद्ध देश होगा।

माओवादी सिद्धांत की बात होती तो बात करते,गुंडागर्दी बर्दास्त नहीं

माओवाद समस्या का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सली के नाम पर गुंडागर्दी बर्दास्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि सैद्धांतिक रुप से माओवादी की बात होती, तो सरकार किसी से भी बातचीत करने को तैयार है, लेकिन माओवाद के आड़ में गुंडागर्दी किसी कीमत पर बर्दास्त नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि कानून को चुनौती देने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी। रघुवर दास ने स्वीकार किया कि विकास कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार और सरकारी पैसे से ही नक्सली संगठनों को मजबूती मिली। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारी प्रखंडों व गांवों में जाकर विकास कार्यों की निगरानी करेंगे, तो विकास कार्यों में तेजी के साथ ही नक्सल समस्या का समाधान भी हो पाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अभी गरीब जनता का हक एक ओर भ्रष्टाचार के कारण मारा जा रहा है, वहीं नक्सली भी जनता के हक को ही मार रहे है।

मोदी सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर बधाई

केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाने पर राज्य की साढ़े तीन करोड़ जनता की ओर से बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वर्ष के शासनकाल में देश में हताशा और निराशा का माहौल खत्म हुआ है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में अनिर्णय की स्थिति के कारण लोगों में बेचैनी थी, आये दिन घोटाले और भ्रष्टाचार की खबरें आती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बड़ा बदलाव आया है, निर्णय लेने वाली सरकार काम करने लगी है, यही एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने मोदी सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के विकास को लेकर उठाये गये कदम की सराहना करते हुए कहा कि वर्षाें से बंद पड़े सिंदरी खाद कारखाने के खुलने से क्षेत्र के लोगों में खुशी है। उन्होंने बताया कि रेलवे ने भी आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने को लेकर कदम बढ़ाये है, वहीं कोयला मंत्रालय की ओर से भी विकास में हरसंभव सहायता उपलब्ध कराया जा रहा है।

जनसंवाद केंद्र में शिकायतों की समीक्षा

इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज सूचना भवन स्थित जनसंवाद केंद्र में शिकायतों की समीक्षा की। इस जनसंवाद केंद्र की शुरुआत 1 मई को की गयी थी, जहां 181 टॉल फ्री नंबर पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। जनसंवाद केंद्र में मौजूद 30 ऑपरेटरों द्वारा प्रतिदिन प्रत्येक जिले के लोगों को फोन कर उनके सुझाव और समस्याओं तथा सरकार के प्रति ॰ष्टिकोण से अवगत होकर अपनी रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध करा रहे है। इस केंद्र के माध्यम से अब तक 5300लोगों से सीधा संपर्क किया जा चुका है और 1933 लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज करायी है। जिसमें से 113 मामलों का निष्पादन हो गया, वहीं करीब 1100 मामलों में कार्रवाई चल रही है।

शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों को फटकार,निलंबित करने की चेतावनी

मुख्यमंत्री ने जनसंवाद केंद्र में शिकायतों की समीक्षा के दौरान लापरवाही बरतने वाले एक-दो अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया कि क्यों नहीं उन्हें निलंबित कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे खुद और सभी मंत्र्ाीगण महीने में एक दिन गांव में रात्रि विश्राम कर लोगों की समस्याओं को समझने और सुलझाने का प्रयास कर रहे है। रघुवर दास ने बताया कि उपायुक्तों व जिलों में पदस्थापित अधिकारियों को निर्देश दिया है वे प्रखंडों व गांवों में रात्रि नौ बजे तक रुककर जनसमस्याओं को सुनें और उसके निदान के लिए आवश्यक कदम उठाएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि वे पिछले दिनों संतालपरगना प्रमंडलीय मुख्यालय दुमका गये थे, जहां एक पहाड़ियां गांव भी गये। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बिजली व पानी तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का घोर अभाव है, सरकार समस्याओं के निदान के लिए प्रयासरत है और वे जून महीने में फिर दुमका जाएंगे।

स्थानीयता नीति पर आम सहमति को लेकर आशान्वित

मुख्यमंत्री रघुवर दास स्थानीयता नीति पर आम सहमति बनने को लेकर आशान्वित है। उन्होंने कहा कि यह काफी संवेदनशील विषय है और इस पर सभी को दलगत भावना से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, तभी सर्वसम्मत फार्मूला बन सकता है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने इस मसले पर विभिन्न राजनीतिक दलों, संगठनों व प्रबुद्धजनों के साथ अलग-अलग बैठक की। बैठक में कुछ प्रतिनिधियों ने अंदर में कुछ बोला और बाहर निकलने पर टीवी-मीडिया में कुछ अलग बातें रखी। इसलिए उन्होंने कार्मिक सचिव को निर्देश दिया है कि वे सभी दलों, संगठनों तथा अन्य लोगों से लिखित सुझाव भी ले लें।