झारखंड सरकार और ओरेकल कंपनी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर
रांची,8मई। झारखंड सरकार और ओरेकल कंपनी के बीच आज नई दिल्ली में राज्य में नागरिकों को बेहतर सेवा देने और झारखंड को आकर्षक स्टार्ट-अप मंजिल के रुप में विकसित करने के लिए एमओयू किया गया। मुख्यमंत्री रघुवर दास, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार और ओरेकल के सीइओ साफ्रा कैट्ज की उपस्थिति में सुनील कुमार बर्णवाल, सचिव, आई टी एवं – गवर्नेंस और शैलेंद्र कुमार, क्षेत्रीय प्रबंध निदेशक, ओरेकल इंडिया ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य की जनता की भला के लिए तेजी से कार्य कर रही है। हमारा लक्ष्य है कि राज्य पूरे देश में ग्लोबल कंपनियों के स्टार्ट- अप हब के रुप में पहली पसंद बने। और इस कार्य में ओरेकल अपने व्यापक वैश्विक अनुभव, तकनीक और क्षमता की बदौलत सबसे उपयुक्त सहयोगी की भूमिका निभायेगा।
झारखंड में लोगों के बढ़ती जरुरतों और आकांक्षाओं तथा व्यापार को विकसित करने की दिशा में ओरेकल अपने विश्व स्तरीय सेवाएं देगी। सरकार के विभिन्न विभागों को पारदर्शी, कुशल और स्मार्ट बनाने का कार्य करेगी। झारखंड सरकार और ओरेकल मिलकर ऐसे क्षेत्रों की खोज कर चिन्हित करेंगे जहां कंपनी अपने नए तकनीक के जरिये नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने के साथ ही व्यापारिक आवश्यकताओं का समाधान करेगी।
झारखंड सरकार ओरेकल की तकनीकी सेवाओं का उपयोग कर एक ऐसा प्लेटफार्म बनाना चाहती है जिसके माध्यम से युवाओं के बीच नवाचार और उद्य्नमिता को प्रोत्साहित किया सके। इसके साथ ही झारखंड को पूरे विश्व में सबसे पसंदीदा स्टार्ट- अप राज्य के रुप में स्थापित किया जा सके। वर्ष के प्रारंभ में केंद्र सरकार ने झारखंड को स्टार्ट- अप को बढ़ावा देने के लिए सहायता की थी। इसी दिशा में पहल करते हुए राज्य सरकार ओरेकल के माध्यम से क्लाउड बेस्ड प्लेटफार्म तैयार कर रही है।
इसके बाद प्रेस को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्र ने कहा कि हमने झारखण्ड में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सु॰ढ़ करने की दिशा में कई कदम उठाये है। हमने हाल में स्टेट डाटा सेंटर की शुरुआत की है। यह एक पारदर्शी एवं जबाबदेह प्रशासनिक सुविधा को प्रदान करने में सहायक है। उन्होंने यह भी कहा कि इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग से जनता और सरकार के बीच की दूरी को मिटाया जा सकता है। हमने झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को 2017 के अंत तक ऑनलाइन एवं पेपरलेस करने का लक्ष्य रखा है । हम अब मोबाइल गवर्नेंस की तरफ अग्रसर हैं । हम सरकारी सुविधाओं को ससमय एवं मूल्य आधारित पद्धति के माध्यम से स्मार्ट फोन में प्रदान करने को प्रतिबद्ध हैं हाल में ही हमारी सरकार राज्य की महिला उद्य्नमियों के बीच 100000 मोबाइल फोन वितरित किये है ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उनका सपना है की उनके राज्य के हर एक नागरिक चाहे वह शहरी क्षेत्र का हो या दूरस्थ गांव का, हर एक को डिजिटल रुप से जोड़ा जाना चाहिए । उन्होंने कहा कि ओरेकल को झारखंड में अपने व्यापार के लिए सभी आवश्यक सहायता, सहयोग और समर्थन प्रदान करने का आश्वासन दिया।