हाईकोर्ट समेत 40 सरकारी भवनों मंे सौर ऊर्जाःसीएम
न्यायिक अकादमी के नवनिर्मित भवन का उदघाटन, पर्यावरण मुद्दे व झारखंड में जलवायु परिवर्त्तन विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी
रांची,10अक्टूबर। सर्वाेच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर ने निरंतर प्रगति और विकास में न्यायपालिका की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। वे आज राजधानी रांची में न्यायिक अकादमी के नवनिर्मित भवन के उदघाटन के बाद ’पर्यावरण मुद्दे व झारखंड में जलवायु परिवर्त्तन’ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। इस संगोष्ठी में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन राज्यमंत्री प्रकाश जावेड़कर को भी हिस्सा लेना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से वे रांची नहीं आ सके ,लेकिन उनका रिकार्डिंग संदेश सुनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने झारखंड उच्च न्यायालय के नवनिर्मित भवन, प्रोजेक्ट भवन स्थित राज्य सचिवालय, नेपाल हाउस सचिवालय तथा जिला समाहरणालय समेत 40 सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के नवनिर्मित भवन समेत 40 सरकारी भवनांे में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराने को लेकर कार्य प्रारंभ कर दिये गये है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए आर्थिक प्रगति जरुरी है,लेकिन पर्यावरण के अनुकुल विकास के रास्ते को अपनाने से ही निरंतर प्रगति संभव है। उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण असंतुलन और प्रदूषण के कारण कई बीमारियां बढ़ी है, जिसके कारण न्यायालयांे के साथ ही पर्यावरण सुरक्षा को लेकर देश की जनता का ध्यान स्वतः ही गया है । उन्होंने बताया कि झारखंड का 30 प्रतिशत भूभाग वन अच्छादित है और यहां सोना, हीरा, कोयला, लोहा व तांबा समेत कई तरह की खनिज संपदा है,लेकिन इसका दुष्प्रभाव भी लोगों पर पड़ा है। कोयला उत्पादन क्षेत्रों में कोल वाशरियों से नदियों में काला पानी बह रहा है, वहीं लौह अयस्क क्षेत्रों में पानी लाल हो चुका है,यहां के लोगों को भीषण प्रकोप का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि झारखंड के कोयला से जहां देश रौशन हो रहा है, वहीं यहां के लोग अब भी अंधेरे में है और इन्हंे प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में कोयला उत्पादन ठप्प होता है,तो देश भर में विद्य्नुत संकट उत्पन्न हो सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार नेशनल ग्रिन ट्रिब्यूनल के हर आदेश का पालन करेगी, वहीं राज्य में मुख्यमंत्री वन योजना की शुरुआत की गयी है,जिसके तहत लोगों को अपनी भूमि पर वृक्ष लगाने के लिए अनुदान मिलेगा। रघुवर दास ने कहा िक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की है, राज्य में भी 83 किमी गंगा साहेबगंज से होकर बहती है,इसे प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 150 करोड़ रुपये स्वीकृत किये है। उन्होंने कहा कि झारखंड पहला राज्य होगा, जो नमामि गंगे योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत पूरा करेगा।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर ने कहा कि निरंतर विकास के लिए न्यायापालिका व अन्य संस्थाओं को मजबूत बनाये जाने की जरुरत है। उन्होंने कहा कि विकास में न्यायपालिका भी महत्वपूर्ण है,क्योंकि कानून के अनुपालन से ही लोगों का विश्वास बढ़ेगा और देश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सकेगा। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया के माध्यम से विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन यदि न्यायिक प्रक्रिया पर लोगों को विश्वास हो और विवादों का त्वरित निपटारा हो, तभी निवेशक भारत की ओर रुख करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आज जमाना बदला है, 1970 के दशक में फोन करने के लिए ट्रंक कॉल बुक कराना होता था और दो-तीन घंटे बाद कई प्रयास के बाद रांची से कोलकाता बात हो सकती थी,लेकिन आज अधिकांश लोगों के पास मोबाइल है, लोग त्वरित न्याय चाहते है, युवा पीढ़ी न्याय के लिए 10-15वर्षाें तक इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। पर्यावरण के मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादातर अमेरिका समेत अन्य विकसित देश ही दोषी है,लेकिन भारत को भी इस विषय पर चिंता करते हुए अभी से ही आवश्यक कदम उठाने होंगे।
इस मौके पर केंद्रीय राज्यमंत्री प्रकाश जावेड़कर ने अपने वीडियो क्लिप संदेश में कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीर है, यही कारण है कि मेट्रों ट्रेन व अन्य सड़क निर्माण तथा आधारभूत संरचना के लिए पेड़ों की कटाई करने के बाद वृक्षों के प्रत्यारोपण पर बल दिया गया है और हाल के दिनों में मेट्रो शहरों में 80 प्रतिशत वृक्षों का सफल प्रत्यारोपण किया गया है,उन्हें एक स्थान से उखाड़ कर दूसरे स्थान पर लगा दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग में अमेरिका का 30 प्रतिशत, ब्रिटेन का 15 व चीन का 10 प्रतिशत का योगदान है,वहीं भारत का इसमें मात्र 3प्रतिशत ही योगदान है,इसके बावजूद भारत सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर चिंतित है और पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के लिए कई आवश्यक कदम उठाये गये है।
राष्ट्रीय संगोष्ठी को नेशनल ग्रिन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल आर.दवे और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेन्दर सिंह ने भी संबोधित किया। इस मौके पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमवाई इकबाल, न्यायमूर्ति ए.के.सिकरी,पूर्व न्याययमूर्ति शिव कीर्ति सिंह, पूर्व न्यायमूति ज्ञान सुधा मिश्र के अलावा झारखंड उच्च न्यायालय के कई अन्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव और न्यायिक पदाधिकारी तथा अधिवक्तागण व अकादमी के छात्र्ा-छात्र्ााएं मौजूद थीं।

ग्रीन ट्रिब्यूनल के ईर्स्टन सर्किट के लिए हरसंभव सहायता-सीएम

 मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ईस्टर्न सर्किट कोर्ट रांची के निर्माण में राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।यह झारखण्ड के लिये हर्ष का विषय है कि पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई अब रांची में होगी। उन्होंने कहा कि धारणीय विकास के लिये विकास के कार्यों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। झारखण्ड की प्राकृतिक संपदा को संरक्षित रखते हुये राज्य को प्रगति के पथ पर आगे लेकर जाना है।  मुख्य न्यायधीश, माननीय उच्च न्यायलय, झारखण्ड न्यायमूर्ति श्री वीरेन्द्र सिंह के आग्रह को स्वीकार करते हुये मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि निर्माणाधीन उच्च न्यायालय का नया भवन तथा प्रोजेक्ट भवन सहित 40 सरकारी भवन पूर्ण रुप से सौर उर्जा में उर्जान्वित किये जायेगे।