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ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती और किसानों की समृद्धि में खर्च होंगे 5 हजार करोड़-सीएम
रांची,24जून। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ ही राज्य सरकार ने भी कृषि आशीर्वाद योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इन दोनों योजनाओं से राज्य के 35लाख किसानों को साल में पांच हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। कृषि आशीर्वाद योजना से प्रति एकड़ पांच हजार रुपये और अधिक 25हजार रुपये तथा प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के माध्यम से छह हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। इस तरह से प्रत्येक किसान को 11 हजार से लेकर 31 हजार रुपये तक की सहायता केंद्र और राज्य सरकार से मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से राज्य के किसानों को 2000 करोड़ और कृषि आशीर्वाद योजना से 3000 करोड़ रुपये मिलेंगे, इस तरह इन दोनों योजनाओं के माध्यम से पांच हजार करोड़ रुपये राज्य के किसानों के बैंक खाते में जाएंगे, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री सोमवार को रांची में करीब पांच लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त भेजे जाने के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पारदर्शी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी गयी,उसी तरह से जुलाई महीने में राज्य के किसानों के बैंक खाते में पांच हजार से25हजार रुपये का पहला किश्त भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्षां से लैंड रिकॉर्ड नहीं रहने के कारण किसानों को योजना का लाभ मिलने में कठिनाई आ रही थी, इस संबंध में उन्होंने केंद्र सरकार से बात की और केंद्र में एनडीए की सरकार दूसरी बार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में लैंड रिकॉर्ड की बंदिशे हटाने का फैसला लिया गया और वंशावली के आधार पर ग्रामसभा के अनुमोदन से योजना का लाभ किसानों को मिलेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने योजना का लाभ देने के लिए दो हेक्टेयर जमीन की बंदिश को भी हटा दिया और अब सभी किसानों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच है कि किसानों की क्रय शक्ति बढ़े, तभी आर्थिक समृद्धि हासिल की जा सकती है,किसानों की क्रय शक्ति को बढ़ाने और आय को 2020 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन सिर्फ नियमित कृषि से आय दोगुनी संभव नहीं है, इसलिए कृषि को तीन क्षेत्र में बांटना होगा,पहला नियमित कृषि के अलावा पशुपालन और तीसरा वन से उत्पादित उपज को आधार बनाना होगा। इसी लिए राज्य सरकार की ओर से पिछले दिनों वैश्विक एग्रीकल्चर एंड फूड समिट का आयोजन रांची में किया गया,ताकि किसानों को नयी अत्याधुनिक तकनी क के बारे में जानकारी मिल सके। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से नयी तकनीक और खेती के उन्नत तरीके के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए प्रत्येक साल एक सौ किसानों को इजरायल या फिलिस्तीन भेजा जा रहा है, इसमें से 50 महिलाएं शामिल है,क्योंकि आदिवासी समाज की महिलाएं कृषि और पशुपालन में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
मुख्यमंत्री ने डीप एग्रिएशेन के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने, जल प्रबंधन और जलसंचय को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जल संचय के लिए लाखों डोभा का निर्माण करवाया,ताकि खेत का पानी खेत में रहे और गांव का पानी गांव में रहे। इसके अलावा हजारों तालाबों का जीर्णाद्धार किया गया और सैकड़ों नये तालाब खुदवाये गये। इस वर्ष भी सरकारी तथा निजी तालाब के सौंदर्यीकरण और जीर्णाद्धार का काम किया जा रहा है। उन्होंने आने वाले समय में जल प्रबंधन और जल संचय के लिए सभी से विशेष ध्यान देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने बताया कि ई-नाम में रजिस्टर्ड किसानों को मोबाइल खरीद के लिए उनके खाते में सीधे 2000 रुपये जमा करा दिये जाएंगे,ताकि किसाना भी मोबाइल के माध्यम से बाजार भाव तथा कृषि कार्य के बारे में सभी आवश्यक जानकारी हासिल कर सके।
इससे पहले कृषिमंत्री रणधीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार फसल बीमा योजना का लाभ भी किसानों को दिलाएगी और इसकी प्रीमियम भी राज्य सरकार जमा कराएगी। इस मौके पर करीब पांच लाख किसानों के खाते में सोमवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त भेजी गयी।रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित किसान सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किसानों के खाते में दो हजार रुपए की किस्त की राशि डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेजने की औपचारिक शुरुआत की।समारोह में कृषि मंत्री रंधीर सिंह भी उपस्थित थे।इस मौके पर कृषि विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत राज्य के 35 लाख किसानों को इसका लाभ मिलना है। सरकार ने नवंबर महीने तक किसानों के बीच 21 सौ करोड़ रुपए भेजने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत किसानों को छह हजार रुपए प्रतिवर्ष मिलना है। उन्होंने बताया कि अब तक 12.5लाख किसानों को योजना का लाभ देने के लिए डेटा इंट्री का काम पूरा हो गया है। उन्होंने बताया कि देश में दूसरी किस्त भेजने के कार्यक्रम की शुरुआत आज झारखंड से हुई है। पूजा सिंघल ने बताया कि प्रत्येक मंगलवार को योजना के तहत नये नाम जुड़ने पर लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से राशि भेज दी जाएगी।
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