राज्य मंत्रिपरिषद ने दी मंजूरी
रांची,14फरवरी। राज्य सरकार ने राज्य के गैर-सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मियों को राजकीय.त प्रारंभिक एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मियों के समरूप-सदृश्य सातवां केंद्रीय वेतनमान एवं अन्य सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गयी।जबकि बिरसा .षि विश्वविद्यालय, कांके के दिनांक 01 जनवरी 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनधारियों- पारिवारिक पेंशनधारकों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-858 27 मार्च 2015 के आलोक में पेंशन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

शहीद प्रमोद की पत्नी नेहा त्रिपाठी को अनुकंपा पर सीधी नियुक्ति
15 अगस्त 2016 को श्रीनगर कश्मीर में आतंकवादी को मार गिराने वाले तथा इस कार्रवाई में मिहिजाम, जामताड़ा के शहीद हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कमांडेंट कीर्ति चक्र से सम्मानित प्रमोद कुमार की पत्नी नेहा त्रिपाठी को राजकीय पॉलिटेक्निक-राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में विशेष परिस्थिति में नियमित नियुक्ति प्रक्रिया को शिथिल करते हुए व्याख्याता के पद पर अनुकंपा के आधार पर सीधी नियुक्ति की स्वी.ति दी गई।

मेडिकल कॉलेजों के भवन निर्माण हुडको या अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण
राज्य सरकार ने जमशेदपुर स्थित एमजीएम में 500 शैय्या वाले अस्पताल के भवन निर्माण के लिए 429.28करोड़ रुपये की फंडिंग की व्यवस्था हुडको या किसी अन्य वित्तीय संस्थाओं से ़ऋण लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा दुमका हजारीबाग एवं पलामू में मेडिकल कॉलेज के अधीन 500 बेड के अस्पताल के भवन निर्माण के लिए कुल 1475करोड़ भवन निर्माण की योजना के लिए हुडको या अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। हुडको या अन्य संस्थाओं से ऋण लिया जाएगा या फिर अतिरिक्त बजटीय प्रावधान किया जाएगा। इन योजनाओं को राज्य मंत्रिपरिषद ने 1 दिसंबर 2017 को दी थी। इसके अलावा राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची के दंत चिकित्सा महाविद्यालय के लिए चिकित्सा शिक्षा सेवा के सृजित पदों के पदनाम एवं वेतनमान में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

आर्ट ऑफ लिविंग के लिए 5 एकड़ भूमि
रांची जिला के नामकुम में 5 एकड़ भूमि कुल एक रुपये मात्र की अदायगी पर आर्ट ऑफ लिविंग फॉर एक्सीलेंस की स्थापना के लिए मेंबर एपैक्स, व्यक्ति विकास केंद्र, झारखंड को 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती की स्वी.ति दी गई। वहीं भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत झारखंड भू- संपदा नियामक प्राधिकार के अधीन रियल इस्टेट रेगुलेटरी फंड के गठन एवं परिचालन की स्वी.ति दी गई। वहीं झारखंड सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत भूतत्व निदेशालय के प्रायोजनार्थ माह फरवरी 2018 से अनुबंध पर रखे गए भूतात्विक विश्लेषकों को संविदा राशि 35,400 रुपये राशि की स्वी.ति दी गई। इसके अलावा सातवें वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में सरकारी सेवकों को विभिन्न भत्तों की अनुमान्यता से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प में संशोधन की स्वी.ति दी गई।

शराब दुकान लाईसेंस के लिए शुल्क अब 50हजार की जगह सात लाख
झारखंड राज्य बिवरजेज कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित की जाने वाली खुदरा उत्पाद दुकानों की वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 50000रुपये प्रति दुकान से बढ़ाकर 7 लाख रुपये प्रति दुकान किए जाने की स्वी.ति दी गई। वहीं झारखंड स्थापना दिवस 2018 में सांस्.तिक कार्यक्रम आयोजन के लिए प्रख्यात गायक सुरेश वाडेकर कविता .ष्णमूर्ति एवं रवि त्रिपाठी के कार्यक्रम के लिए सुरेश वाडेकर के आजीवसन म्यूजिक अकादमी को झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के आलोक में नामित करने पर स्वी.ति दी गई।

रांची-पिस्का स्टेशन के बीच आरओबी के लिए 26.76करोड़
झारखंड विधानसभा से नयासराय पथ पर अवस्थित एवं रांची-पिस्का स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग नंबर के स्थान पर ऊपरी पुल के निर्माण कार्य के लिए 26.76करोड़ मात्र की राशि पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वी.ति प्रदान करते हुए राज्य सरकार द्वारा मुख्य आरओबी के निर्माण के लिए रेलवे को दिए जाने वाले राशि रुपए 11 करोड़ 86 लाख 92 हजार 9 सौ 25 रुपये अग्रिम निकासी करते हुए रेल मंत्रालय को उपलब्ध कराने की स्वी.ति दी गई।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान शुरू करने को मंजूरी
वित्तीय वर्ष 2018-19 से केंद्र प्रायोजित नई योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान प्रारंभ करने की स्वी.ति दी गई। वहीं चतुर्थ झारखंड विधानसभा का पंचदश (बजट) सत्र दिनांक 17 जनवरी 2019 से 8 फरवरी 2019 के सत्रावसान की स्वी.ति दी गई। इसके अलावा सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत गम्हरिया अंचल के मौजा गोपीनाथपुर अंतर्निहित रकबा 3. 42 एकड़ भूमि कुल देय राशि एक करोड़ पच्चीस लाख दो हजार पांच सौ चौरासी रुपए मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक विस्तारीकरण के लिए मैसर्स मिथिला मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, आदित्यपुर के साथ 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती की स्वी.ति दी गई।

एक पुलिस अनुमंडल, एक थाना व दो नये ओपी को स्वीकृत
राज्य अंतर्गत नई प्रशासनिक इकाई के रूप में नए पुलिस अनुमंडल,थाना, ओ.पी. का गठन एवं पूर्व से सृजित पुलिस अनुमंडल के कार्यक्षेत्र का पुनरनिर्धारण तथा थाना ओ.पी. के कार्यक्षेत्र का निर्धारण की स्वी.ति दी गई। इसके तहत पलामू जिले में मेदिनीनगर सदर पुलिस अनुमंडल, देवघर के बुड़ई में एक पुलिस थाने, मोतिया और मैथन में ओपी स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इसके अलावा दिसंबर 2017 लेस्लीगंज में शामिल पाटन व नावाजपुर थाना के कार्य क्षेत्र को मेदिनीनगर करने और विष्णुगढ़ पुलिस अनुमंडल से दारू थाने को अलग कर सदर अनुमंडल करने तथा अनगढ़ा के बेंती को सिकदिरी में लाने को मंजूरी दी गयी।