रांची,3मई। मुख्यमंत्री रघुवर दास जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान आज सीधी बात के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान रामगढ़ के दुलमी में पांच वर्ष से अधिक समय से अधूरे पड़े पंचायत भवन की सूचना मिलने पर अधिकारियों की जमकर क्लास ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत भवन निर्माण का काम इंजीनियर को देना बंद करें और इसकी जिम्मेवारी गांव वालों को सौंपे। रामगढ़ के अजय जायसवाल की शिकायत के इस संबंध में रामगढ़ के उपायुक्त ने जानकारी दी कि जिले में 18 पंचायत भवनों का काम इसी तरह से अधूरा पड़ा है और इसे पूर्ण करने में तीन-चार लाख रुपये का खर्च आएगा। उन्होंने बताया कि मामला सामने आने के बाद समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी संवेदकों व अभियंताओं को सख्त निर्देश दिया है कि एक महीने में काम पूरा करें, अन्यथा जेल जाने के लिए तैयार रहें।
मुआवजे को लेकर दबाव न बनाएं, निष्पादन करें
बोकारो के चास कालापाथर के संजीव कुमार दास के शिकायत के संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले को लेकर आवेदक पर दबाव न बनाएं, बल्कि उनके मामले का पूरा निष्पादन करें और मुआवजा का भुगतान करें।
महिला से मारपीट व छेड़छाड़ के मामले में तीन पर आरोप पत्र
मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम में देवघर के करौं थाना क्षेत्र की कृतिमाया वैश्यनायक नामक एक महिला ने ठेकेदार संजय प्रसाद व उसके सहयोगियों पर मारपीट व छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह मामला जमीन विवाद से जुड़ा है और मामले में तीन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र्ा दाखिल कर दिया गया है, वहीं इस मामले में ठेकेदार व उसके सहयोगियों द्वारा दर्ज करायी गयी शिकायत को असत्य पाया गया है।

अतिक्रमण हटाने के मामले में एसडीओ को जिम्मेवारी सौंपी
देवघर के ही मोहनपुर थाना क्षेत्र के गणेश चंद्र मिश्रा ने जमीन के अतिक्रमण करने का आरोप लगाया, इस पर मुख्यमंत्र्ाी ने जिले के उपायुक्त को निर्देश दिया कि वे मामले के समाधान के लिए कोई रास्ता निकाला और एसडीओ को जांच की जिम्मेवारी सौंपे।
आंगनबाड़ी सेविकाओं पर फर्जी बिल बनाने का आरोप गलत
गिरिडीह के गाण्डेय थाना क्षेत्र के ताराटांड़ प्रखंड के दशरथ सिंह ने आंगनबाड़ी सेविका पर फर्जी बिल बना कर पास कराने का आरोप लगाया। इस संबंध में जिले के उपायुक्त ने बताया कि मामले की छानबीन में आरोप सही पाया गया है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि अनाज का उठाव नहीं होने के कारण जनवरी महीने में पोषाहार का वितरण नहीं किया गया था।

शिकायत के बाद राशि का भुगतान
हजारीबाग के सदर थाना क्षेत्र के करबे कला गांव के दिलीप साव ने कुआं निर्माण कार्यपूरा हो जाने के बावजूद मजदूरी भुगतान नहीं होने की शिकायत दर्ज करायी थी, लेकिन कल ही उसे राशि का भुगतान कर दिया गया।

पिता ने बेटे की हत्या की आशंका जतायी
लातेहार के विनेश्वर उरांव ने अपने 18वर्षीय पुत्र संदीप उरांव की हत्या की आशंका जताते हुए बताया कि पिछले वर्ष 27 अप्रैल को उसके बेटे का शव रेलवे पटरी के निकट से बरामद किया गया। इस संबंध में उन्होंने स्थानीय थाने में पांच लोगों के विरुद्ध शिकायत भी दर्ज करायी है। इस संबंध में लातेहार के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक अनुसूचित जनजाति परिवार से संबंधित है और जिनके विरुद्ध शिकायत दर्ज की गयी है, वे भी अत्यंत गरीब परिवार के अनुसूचित जनजाति के ही सदस्य है। उन्होंने बताया कि मृतक की मौत के पहले आरोपी की नाबालिग पुत्र्ाी को एक महीने के लिए लेकर जलाधंर चला गया था। एसपी ने बताया कि मृतक के परिजनों ने नाबालिग लड़की के अलावा उसके भाई और वृद्ध मां-पिता को आरोपी बनाया है, छानबीन में पता चला कि घटना के दिन उसके भाई का लोकेशन रांची में मिला है।

वृद्धापेंशन देने का निर्देश
गो्डा जिले के पौड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के 75वर्षीय सपूतलाल शाह ने आवेदन देने के बावजूद छह महीने तक वृद्धापेंशन का लाभ नहीं देने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में गोड्डा जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया और वृद्धापेंशन देने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करें
कोडरमा के संजीव सलूजा द्वारा मकान बनाने को लेकर नक्शा पास करने के लिए दिये गये आवेदन के संबंध में जिले के उपायुक्त ने बताया कि आवेदन को निरस्त कर दिया गया है और उनकी ओर से उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया है। मुख्यमंत्री ने अदालत के आदेश की प्रतीक्षा करने को कहा।
मजदूरी भुगतान का निर्देश
पलामू के पांकी प्रखंड के तरवाडीह के रंजीत कुमार सिंह ने शिकायत की थी कि काम कराने के बावजूद पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा पांच वर्षाें से मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा रहा है। मुख्यमंत्र्ाी ने गांव वालों से पूछताछ कर वेतन भुगतान का निर्देश दिया।
रैन बसेरा में चल रहा है जिम
सिमडेगा में वर्ष 2006 में बनाये गये रैन बैसरा का उपयोग जिम और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने बताया कि पूर्व में गलत जगह रैन बसेरा बन गया है,दूसरे स्थान पर रैन बसेरा बनाने के लिए योजना स्वीकृत कर दी है।

बकाया भुगतान के लिए चेक तैयार
बोकारो के गोमिया के मुंशी महतो ने शिकायत की थी कि महुआटांड़ थाना में वर्ष 2014 में चनाव के दौरान जेनेरटर सेट उपलब्ध करायी गयी थी, इसके एवज में 2.45 लाख का बिल अब तक बाकी है,इस संबंध में जिले के एसपी ने बताया कि बकाया भुगतान का चेक तैयार है और पूर्व में ही इस संबंध में30 अप्रैल तक का समय मांगा गया था। इसी तरह कोडरमा के चंदवारा प्रखंड के सिकंदर रविदास को भी शिकायत के बाद दस लाख रुपये का ऋण बैंक द्वारा उपलब्ध करा दिया गया। मुख्यमंत्री ने ऋण वापसी समय पर करने का निर्देश दिया।

विकलांग को नियुक्ति देने का निर्देश
धनबाद के पुटकी कुसुंदा निवासी अमरजीत प्रसाद ने बताया कि जनसेवकपद पर बहाली के लिए निकाले गये आवेदन में साक्षात्कार के उपरांत उनका मूल प्रमाण पत्र्ा जमा करवा लिया गया है, लेकिन अभी तक न तो उन्हेंनियुक्ति किया गया और न ही मूल प्रमाण वापस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने एक सप्ताह के अंदर मामले के निपटारे का आदेश दिया।

सात वर्षों से ट्रांसफार्मर जला
पलामू पाटन प्रखंड के सतुआ गांव निवासी तरुण कुमार प्रजापति ने बताया कि सात वर्षों से गांव का ट्रांसफार्मर जला है। मुख्यमंत्री ने इस पर नाराजगी व्यक्त की,तो निगम के एमडी राहुल पुरवार ने बताया कि ऐसे 20 हजार ट्रांसफार्मर जले है, इन्हें बदलने की दिशा में कार्रवाई चल रही है। इसी तरह का मामला चतरा के टंडवा प्रखंड के उमेश कुमार साह ने उठाते हुए बताया कि एक वर्ष से गांव में बिजली नहीं है। उसने शिकायत की कि उनके गांव में बिजली नहीं है, पूर्व में सीसीएल द्वारा बिजली मिला करती थी, जिसे सीसीएलवालों ने बंद कर दिया। मुख्यमंत्र्ाी रघुवर दास ने विभागीय अधिकारियों को आदेश दिया कि वे सीसीएलवालों से बात कर गांव में बिजली उपलब्ध कराने की कोशिश करें। साथ ही इनकी एक महीने के अंदर बिजली की समस्याओं से भी मुक्ति दिलाएं।

इस मौके पर मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, विकास आयुक्त अमित खरे, मुख्यमंत्र्ाी के प्रधान सचिव संजय कुमार, सचिव सुनील वर्णवाल, उर्जा सचिव एस.के.जी. रहाटे, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव एनएन सिन्हा समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। सुनील वर्णवाल ने बताया कि मुख्यमंत्र्ाी ने एक साल में 12 बार सीधी बात की, वहीं उनके द्वारा 52 में से 48 सप्ताह के दौरान खुद समस्याओं की मॉनिटरिंग की गयी, इस दौरान चार महीने में 50 हजार लोगों ने योजनाओं के बारे में भी जानकारी मांगी।

मुख्यमंत्री अब मोबाइल एप पर उपलब्ध
मुख्यमंत्री रघुवर दास अब मोबाइल एप पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्र्ाी के आईडी पर कोई भी अपनी समस्याओं को भेज सकता है। इसके अलावा सरकार की योजना, विकास रिपोर्ट समेत अन्य जानकारियां भी मोबाइल एप पर मौजूद है।
मिटती दूरिया पुस्तिका का विमोचन
जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मिटती दूरिया पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तिका में एक वर्ष के दौरान जनसंवाद केद्र के समक्ष आयी शिकायतों और उसके निष्पादन से संबंधित मामलों की जानकारी दी गयी।
एलईडी स्क्रीन का उद्घाटन
स्मारोह के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने धनबाद के बैंक मोड़ और स्टील गेट के निकट स्थापित एलईडी स्क्रीन का रांची से ऑनलाइन उद्घाटन किया। स्क्रीन के जरिये विकास योजनाओं की जानकारी मिलेगी. कार्यक्रम में मेयर शेखर अग्रवाल, विधायक राज सिन्हा मौजूद थे।
बजट पूर्व संगोष्ठी में सुझाव देने वाले सम्मानित
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बजट पूर्व संगोष्ठी में सलाह देने वाले चार लोगों को 21 हजार रुप्ये देकर सम्मानित किया।इन सभी वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट गठन के दौरान महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे, इन सुझावों को सरकार के स्तर पर काफी सरागा गया और उसे बजट में भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्र्ाी रघुवर दास ने गिरिडीह के .ष्ण कांत(कृषि सिंगल विंडो) गुमला के प्रो. अमिताभ भारती, सिमडेगा के देवराज प्रसाद और गढ़वा के ऋषि कुमार तिवारी को उनके द्वारा दिये गये विशेष सुझावों के लिए प्रत्येक को 21-21 हजार रुपये, प्रशस्ति पत्र्ा व एक शाल देकर सम्मानित किया।
बताया गया है कि गिरिडीह के अभिव्यक्ति फाउण्डेशन के .ष्णकांत द्वारा .षि सिंगल विंडो के संबंध में सुझाव दिया गया था। इस सुझाव के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए इस योजना को राज्य बजट में शामिल भी किया गया। वहीं सिमडेगा के षिक्षाविद देवराज प्रसाद ने पठन-पाठन व परीक्षा संचालन के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में बड़े-बड़े हॉल के निर्माण की सलाह दी गयी है। गुमला के षिक्षाविद प्रो. अमिताभ भारती द्वारा ??प्रत्येक जिला मुख्यालय में बहुउद्देष्यीय भवन के निर्माण“ के संबंध सुझाव दिया था, इन सुझावों के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा महाविद्य्नालयों में बहुउद्देष्यीय परीक्षा भवन के निर्माण की योजना को अपने वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया गया है। जबकि गढ़वा के .षक प्रतिनिधि ऋषि कुमार तिवारी द्वारा ??सोलर पम्प की व्यवस्था अधिकतम अनुदान के साथ“ के संबंध में परामर्ष दिया गया था। इस सुझाव के आधार पर ऊर्जा विभाग के द्वारा अनुदानित दर पर सोलर पम्प अधिष्ठापन की योजना चालू वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ की गई है।