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खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां ससमय पूरा कर लेंःसीएस
रांची,6अगस्त। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अनुपालन को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारी ससमय पूरी कर ली जाए। कार्य योजना स्पष्ट, पारदर्शी एवं प्रभावी हो। इस हेतु जनवितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है।
मुख्य सचिव आर0एस0शर्मा ने उपरोक्त बातें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के राज्य में लागू करने से संबंधित बैठक को आज अपने सभा कक्ष में संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य्न सुरक्षा अधिनियम-2013 का उद्देश्य लोगों को खाद्य्न एवं पोषण सुरक्षा के साथ ही साथ सस्ते दरों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य्न सामग्री सुलभ कराना है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के कार्यान्वयन पर प्रतिवर्ष होने वाले व्यय का आकलन पूर्व में ही कर लिया जाए। अधिनियम के कार्यान्वयन की व्यापक कार्य योजना तैयार की जाए, ताकि अधिनियम के सभी बिन्दुओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। देश के कई अन्य राज्यों में लागू योजना का अध्ययन कर झारखण्ड के लिए प्रभावी योजना तैयार करें।
उन्होंने कहा कि अधिनियम के व्यवहार्यता पर भी विचार किया जाए। इस अधिनियम के तहत राज्य में खाद्य्न सुरक्षा हेतु पूरी व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है, जिसमें होने वाले व्यय एवं बजट उपबंध पर समीक्षा कर योजना तैयार करें। खाद्य्न सामग्री के भंडारण हेतु गोदाम का निर्माण एवं उनके परिवहन तथा कर्मियों की भी आवश्यकता का आकलन कर समग्र योजना बनाएं। इस अधिनियम के तहत दी जाने वाली सुविधाओं के लिए राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 परिवार का सर्वेक्षण करते हुए उपयुक्त परिवार जिन्हें सुविधा उपलब्ध कराई जानी है उनका निर्धारण करें। इस कार्य में जनगणना-2011 एवं हाल ही में शहरी क्षेत्र में कराए गए शोसिओ इकोनॉमिक कास्ट सर्वे के प्रतिवेदन का उपयोग किया जाय।
मुख्य सचिव ने कहा कि योजना के कार्यान्वयन में आधार लिंकिंग पारदर्शीता का सुदृढ़ बनाएगी। इस योजना के तहत जन शिकायत के निवारण हेतु कॉल सेन्टर, हेल्प लाईन तथा नोडल ऑफिसर के निर्धारण पर भी बल देते हुए उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर भी शिकायत के निवारण हेतु पदाधिकारी को चिन्हित पूर्व से ही कर लिया जाए।
बैठक में सचिव खाद्य्न आपूर्ति विभाग अजय कुमार सिंह ने राष्ट्रीय खाद्य्न सुरक्षा अधिनियम-2013 एवं राज्य में वर्तमान जनवितरण प्रणाली पर विस्तृत प्रतिवेदन दिया। उन्होंने कहा कि 180 दिनों के अन्तर्गत इस योजना के लाभ हेतु परिवारों का चयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित पैमाने के आधार पर कर लिया जाना है। झारखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्र्ा में 86.48 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र्ा में 60.20 प्रतिशत कुल 80.16 प्रतिशत लोगों को यह सुविधा दी जानी है, जो पूरे देश में मणिपुर के बाद अधिकतम है। इस योजना के तहत गर्भवती एवं धातृ माताओं तथा 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। महिला सशक्तिकरण पर बल देते अधिनियम में परिवार की वरिष्ठतम महिला जो 18 वर्ष से अधिक उम्र की हो को परिवार के मुख्य के रुप में चिन्हित किया जाना है, यदि किसी परिवार में 18 वर्ष की अधिक की महिला नही हो तो वरिष्ठ पुरुष सदस्य को परिवार के मुखिया के रुप में माना जाएगा।
बैठक में विकास आयुक्त ए0के0सरकार, प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग आर0एस0पोद्दार, प्रधान सचिव मानव संसाधन एवं विकास डी0के0तिवारी, प्रधान सचिव समाज कल्याण श्रीमती मृदुला सिन्हा, सचिव नगर विकास विभाग अरुण कुमार सिंह समेत वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
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