सीएम ने राशन कार्ड देकर की शुरुआत
रांची,25सितंबर।मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य्न सुरक्षा अधिनियम का शुभारंभ करते हुए कहा समाज के अन्तिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को नारायण समझकर उन्हें अन्न उपलब्ध कराना है। दूर दराज गांवों के सबसे गरीब आदमी के आंसू पोंछना हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिये। 2016 तक राज्य की हरेक विधवा बहनों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जायेगा तथा उन्हें आवास की सुविधा दी जायेगी। प्राथमिकता के साथ सरकार खाद्य्न सुरक्षा अधिनियम को कार्यान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2022 तक पूरे देश में बेघरों को आवास देने की योजना बनाई है, उसी प्रकार झारखंड सरकार 2016-17 के बजट में आदिम जनजाति के लिए सरकार आवास देने का प्रावधान करने जा रही है तथा सरकार विधवा बहनों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन भी देगी।
श्री दास ने कार्यक्रम के उद्घाटन करते हुए कहा कि अंत्योदय योजना का सपना स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देखा था। इस योजना के आरंभ से गरीबी उन्मूलन के सपनों को आकार मिलेगा।सरकार का प्रयास है कि खाद्य्न सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य की गरीब जनता को ईमानदारी पूर्वक पारदर्शी व्यवस्था में अन्न मिले। उन्होंने जन वितरण में आईटी का समावेश पर बल देते हुए कहा कि इससे जहां पीडीएस के क्षेत्र्ा में पारदर्शिता आयेगी वहीं अनाज की कालाबाजारी पर भी लगाम लग सकेगी। आईटी के इस्तेमाल से इस क्षेत्र्ा मे सकारात्मक नतीजे सामने आयेंगे। यह खुशी की बात है कि बहुत जल्द ही पूरे राज्य में बायोमैट्रिक के आधार पर अनाज का वितरण सरकार शुरु करने जा रही है, इसकी शुरुआत कई जिलों में हो चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मैं जनसंवाद के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से बात करता हूं तो गरीबी देखकर पीड़ा होती है। दुख होता है कि आजादी के 68 साल बाद भी लोगों का विकास नहीं हुआ है। राज्य को खाद्यन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसके लिए सरकार छोटी-छेाटी सिंचाई योजनाएं गांवों के किसानों को देने जा रही है। श्री दास ने कहा कि व्यवस्था में त्र्ाुटि हो सकती है लेकिन सरकार की नियत में किसी प्रकार का खोट नहीं है। लोगों से आह्वान किया कि व्यवस्था में त्रुटि है तो मिलजुल कर उसमें सुधार करें और जनसहभागिता के आधार पर अच्छे झारखंड के निर्माण में अपनी भूमिका निभायें। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लाभुकों के बीच राशन कार्ड का वितरण भी किया।
सचिव, खाद्य्न, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के सचिव विनय कुमार चौबे ने अधिनियम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर मुख्य रुप से महानिदेशक, ए0टी0आई0सुधीर प्रसाद, प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग एन0एन0 सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, उपायुक्त रांची मनोज कुमार सहित सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार बलराम जी, व सामाजिक कार्यकर्ता विष्णु राजगढ़िया सहित कई गणमान्य लोग एवं बड़ी संख्या में योजना के लाभुकगण उपस्थित थे।