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कृषि के साथ उद्योग धंधों का विकास भी जरुरीःराज्यपाल
राज्यपाल ने मोरहाबादी मैदान में किया झंडोत्तोलन,झांकियां निकाली गयी
रांची,26जनवरी। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड कृषि एवं वन प्रधान राज्य है, कृषि का विकास प्राथमिकता है, राज्य को समृद्ध एवं विकसित बनाने के लिए कृषि के साथ-साथ उद्योग-धन्धों का विकास होना भी जरुरी ह्ै। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष खराब मानसून एवं ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 1398 करोड़ रु0 के राहत पैकेज को मंजूरी प्रदान की। साथ ही किसानों को अनुदान पर बीज उपलब्ध कराने एवं 50 प्रतिशत अनुदान पर डीजल उपलब्ध कराने का कार्य भी राज्य सरकार कर रही है। वे आज रांची में गणतंत्र दिवस के मौके पर मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में झंडोत्तोलन के बाद जनता को संबोधित कर रही थीं।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाओं के लिए दुधारु गाय वितरण योजना का शुभारम्भ 15 नवम्बर, को किया गया है, जिसमें 90 प्रतिशत अनुदान पर महिलाओं को दुधारु गाय वितरण किया जा रहा है। इससे ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ राज्य की उत्पादकता में भी अपना योगदान दे रही है। वहीं झारखण्ड की हरियाली बनी रहे, इसके लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्र्ाी जन वन योजना का शुभारम्भ किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत किसानों को अपनी निजी भूमि पर 50 प्रतिशत अनुदान पर वृक्षारोपण करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। केन्दू पत्ता एक उपयोगी वनोत्पाद है जिसके संग्रहण से हजारांे ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्राप्त होता है। केन्दू पत्ता संग्रहण का अधिकतम लाभ ग्रामीण परिवारों तक पहुँचाने के लिए हमारी सरकार ने केन्दू पत्ता नीति, 2015 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे केन्दू पत्ता से जुड़े लगभग 80 हजार ग्रामीण परिवारों को इसका अधिकतम लाभ मिलना सुनिश्चित हो पायेगा।
उन्होंने कहा किरांची शहर के महत्वपूर्ण पथों के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य प्रगति पर है। बिरसा चौक-तुपूदाना पथ एवं नामकोम-डोरण्डा पथ के चौड़ीकरण-मजबूतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। विधानसभा से नयासराय (रांची रिंग रोड तक) पथ के थ्वनत स्ंदम के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। हजारीबाग, धनबाद, मेदनीनगर, दुमका एवं देवघर शहर तथा इसे जोड़ने वाले पथों का निर्माण पूर्ण कराया गया है। इसके साथ ही राज्य के पर्यटन स्थलों के सुगम सम्पर्क हेतु पथ निर्माण का कार्य भी प्रारंभ किया गया है। उन्नत पथ यातायात व्यवस्था, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सहायक होगा। वहीं झारखंड विधान सभा के नये भवन के निर्माण हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय के नये भवन का निर्माण कार्य 366 करोड़ रुपये की लागत से प्रारम्भ हो चुका है तथा वर्ष 2017-18 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्यपाल ने बताया कि रांची शहर के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान, 2037 को स्वीकृति प्रदान की गई है। 18 नगर निकायों का मास्टर प्लान फरवरी, 2016 तक तथा 09 अन्य नगर निकायों का सितम्बर, 2016 तक तैयार कर लिया जायेगा। बिरसा नगर बस पड़ाव, खादगढ़ा, राँची के जीर्णोंद्धार एवं आधुनिकीकरण की योजना को मूर्त्त रुप प्रदान करते हुए नागरिकों की सुविधा हेतु बस पड़ाव का उद्घाटन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार बालिका शिक्षा पर विशेष जोर दे रही है। राज्य के 260 प्रखंडों में से 203 प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्य्नालय संचालित है और बाकी 57 प्रखंडों में इसी तर्ज पर झारखंड बालिका आवासीय विद्य्नालय स्थापित किया जा रहा है। इससे राज्य के शेष 57 प्रखंडों में भी बालिकाएं 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सकेंगी। राज्यपाल ने आगे कहा कि झारखंड बालिका आवासीय विद्य्नालय के लिए अगामी वित्तीय वर्ष में कुल 30 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि के बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि अगामी वित्तीय वर्ष में सरकार ने 810 किमी पथ के निर्माण के साथ 30 पुलों के निर्माण का काम भी किया जाएगा।उन्होंने झारखंड राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए गठित राज्य पोषण मिशन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में धनबाद, दुमका, गोड्डा, गिरिडीह, कोडरमा व चतरा में 4862 अतिरिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सह पोषण सखी की नियुक्ति की जाएगी।
राज्यपाल ने झारखंड में पर्यटन की संभावना पर भी प्रकाश डाला और कहा कि पर्यटक स्थलों के विकास के लिए पर्यटन नीति 2015 एवं पर्यटन स्थल (प्रबंधन एवं रख रखाव)अधिनियम 2015 अधिसूचित की गई है। उन्होंने कहा कि निजी औद्य्नोगिक क्षेत्र्ा विकसित करने के लिए झारखंड औद्य्नोगिक पार्क नीति अधिसूचिसत की गई है। वहीं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात नीति और खाद्य्न प्रसंक्रण उद्य्नोग को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड खाद्य्न प्रसंस्करण उद्य्नोग नीति बनाई गई है। इस मौके पर विभिन्न विभागों के जनकल्याणकारी योजनाओं की झांकी भी पेश की गई. ये झांकियां अलग अलग थीम पर तैयार की गई थीं जिसमें विभागों के कामों के अलावा राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी रोचक अंदाज में पेश किया गया। कार्यक्रम में करीब दस हजार लोगों के बैठने की व्यस्था की गई थी। मैदान के भीतर बाहर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम थे। वीआईपी लोगों के लिए अलग अलग रंग के पास जारी किए गए थे।
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