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कुरमी जाति को लेकर विस्तृत मानवाग्राफिक रिपोर्ट लेने का निर्णय
सीएम ने जनजातीय कल्याण शोध संस्थान को सु॰ढ़ करने का दिलाया भरोसा
रांची,2मार्च। राज्य सरकार ने कुरमी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से विस्तृत मानवाग्राफिक रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्णय लिया हैं। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विश्वास दिलाया है कि संस्थान को सु॰ढ़ किया जाएगा। भाजपा के नागेन्द्र महतो व झारखंड मुक्ति मोर्चा के जगरनाथ महतो तथा जयप्रकाश भाई पटेल के एक ध्यानाकर्षण सूचना पर कार्मिक विभाग के प्रभारी मंत्री सरयू राय ने बताया कि छोटानागपुर की कुरमी व कुड़मी (महतो) तथा उत्तरी छोटानागपुर एवं संताल परगना की घटवार जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए 23 नवंबर 2004 को राज्य मंत्रिपरिषद की ओर से केंद्र सरकार को अनुशंसा की गयी। उन्होंने बताया कि कुरमी-कुड़मी जाति 1913 और घटवार जाति 1938 में अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल थी, लेकिन 1950 व 1952 की सूची में शामिल नहीं किये जाने का कारण स्पष्ट नहीं है,इसलिए भारत सरकार से इन दोनों जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया था। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा इस जाति का मानवग्राफिक ब्यौरे की मांग की गयी और झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से मानवग्राफिक ब्यौरे प्राप्त कर भारत सरकार को उपलब्ध करायी गयी। उन्होंने बताया कि संस्थान से प्राप्त मानवग्राफिक ब्यौरे में इस समुदाय की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन के संदर्भ में बताया गया कि झारखंड की कुरमी-कुड़मी(महतो) जाति में आदि विशेषताओं का अभाव है, वर्तमान समय में ये जातियां सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक ॰ष्टिकोण से अपेक्षाकृत समग्र और मजबूत हैं। उनके बीच छुआछूत जैसी सामाजिक कलंक नहीं है। उनमें अन्य समुदाय के लोगों के साथ संपर्क करने में संकोचन बिल्कुल नहीं है,इसलिए झारखंड राज्य में निवासरत कुरमी-कुड़मी जाति को न जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी और न अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा जा सकता है,इसे यथास्थिति बनाये रखने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट के बाद भारत सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया कि चूंकि झारखंड सरकार ने राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुरमी-कुड़मी के समावेश की सिफारिश नहीं की है,इसलिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से कोई कार्रवाई लंबित नहीं हैं।
इस संबंध में भाजपा के ही साधुचरण महतो ने कुरमी-महतो को अनुसूचित जनजाति की सूची से कब और कैसे हटाया गया है और जब हटा दिया गया,उसके बाद भी इन दोनों जातियों की जमीन को छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम(सीएनटी) में शामिल क्यों किया गया। इस संबंध में सरयू राय ने बताया कि सीएनटी एक्ट की सूची में अनुसूचित जनजाति के अलावा कई अन्य जातियों की जमीन को भी सूची में शामिल गया है,इसलिए यह अलग-अलग विषय है। नागेन्द्र महतो ने कुरमी-महतो के मानवाग्राफिक ब्यौरे की जानकारी हासिल करने के लिए एक आयोग गठित करने की मांग की,जिसमें विधानसभा सदस्यों, विशेषज्ञों व अधिकारियों को शामिल करने का आग्रह किया गया, लेकिन संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय ने इस मामले में जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से ही फिर से मानवाग्राफिक रिपोर्ट प्राप्त करने का आश्वासन दिया गया।
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस संबंध में बताया कि झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान को सु॰ढ़ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कल ही उन्होंने कार्मिक और कल्याण विभाग के सचिव के साथ बैठक कर संस्थान में रिक्त पड़े पदों को भरने और फंड की कमी दूर करने का निर्देश दिया है। इससे पहले शून्यकाल में सत्तापक्ष के कई सदस्यों ने अपने क्षेत्र्ा से जुड़ी समस्याओं को सभा पटल पर रखा।
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