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कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित की जाए-राज्यपाल

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रांची,19जुलाई। राज्यपाल ्रौपदी मुर्मू ने निर्देष दिया कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ लोगों के कल्याणार्थ कार्य करें ताकि हमारा राज्य प्रगति के पथ पर द्रुत गति से निरंतर अग्रसर हो सकें। उन्होंने कौषल विकास की दिषा में गंभीरतापूर्वक ध्यान देने हेतु कहा। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को कौषल विकास का गुणात्मक प्रषिक्षण दिया जाय ताकि उन्हें रोजगार सुलभ हो सकें। उन्होंने चैकडेम निर्माण की दिषा में और सक्रियता के साथ कार्य करने का निदेष दिया। राज्यपाल महोदया आज राज भवन में सरकार द्वारा संचालित आदिम जनजाति समूहों, अनुसूचित जाति व जनजाति, अन्य पिछड़े जाति एवं अल्पसंख्यकों के उन्नयन के निए  विकास व कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रही थी।  राज्यपाल ने बैठक में निर्देष दिया कि कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासय विद्यालय में सुरक्षा सुनिष्चित की जाय। उन्होंने षिक्षकों की कमियों को दूर करने हेतु भी कहा। राज्यपाल महोदया ने प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय विषयों की पढ़ाई आरंभ करने हेतु भी ध्यान देने को कहा। उन्होंने राज्य में पोषण की गंभीर समस्या पर चर्चा करते हुए कहा कि इस हेतु जागरूकता अभियान संचालित करने की जरूरत है। आँगनबाड़ी कर्मी, सहिया, सहायिका को कार्य करने के साथ जिला स्तर एवं विभागीय पदाधिकारी को भी निरंतर अनुश्रवण करना होगा।  उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में आदिम जनजाति समूह की संख्या अल्प हो गई है। संभवतः ये भी कुपोषण के षिकार हैं। अतः इनके समुदाय के मध्य से व्यक्तियों को भी लेकर उन्हें प्रषिक्षित कर इस जागरूकता अभियान में शामिल किया जा सकता है ताकि हमें अच्छा परिणाम मिले। उन्होंने सरना स्थल की घेराबंदी की समीक्षा करते हुए कहा कि इसमें वृक्षारोपण भी करें। राज्यपाल ने छात्रावासों की स्थिति के सन्दर्भ में चर्चा करते हुए कहा कि इसमें सुधार लाने की आवष्यकता है। जर्जर छात्रावासों की मरम्मति शीघ्र हो, ऐसा प्रयास करें। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृŸा योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी आवेदनों का अविलंब निबटारा हो जाना चाहिये। विभागीय सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि सभी ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदन का निबटारा हो गया है तथा उन्हें राषि सुलभ करा दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृŸा योजना में बहुत-से गलत आय के प्रमाण-पत्र सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे-अच्छे पद पर आसीन व्यक्ति भी अपनी निम्न आय का प्रमाण-पत्र बनवा रहे हैं।  राज्यपाल ने कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों की समीक्षा करते हुए कहा कि इसकी आधारभूत संरचनाओं को विकसित करें। इस अवसर पर विभागीय सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में षिक्षकों की नियुक्ति हेतु रोस्टर क्लीयरेंस का कार्य हो गया है। शीघ्र ही कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना प्रेषित की जायेगी।  राज्यपाल  ने कौषल विकास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि यह सिर्फ कागजी न हो। प्रषिक्षण के उपरांत हमारे बच्चों को रोजगार मिले, यह सुनिष्चित की जाय। उन्होंने कहा कि रोजगार प्राप्त करनेवाले बच्चों का अभिलेख रखें। उच्च एवं तकनीकी षिक्षा सचिव श्री अजय कुमार सिंह ने कहा कि वŸार्मान में विभिन्न विभागों द्वारा कौषल विकास का प्रषिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले पाँच वर्षों में  20 लाख लोगों को कौषल विकास योजना का प्रषिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।  उन्होंने ‘‘मेरा हुनर’’ मोबाइल एप की भी चर्चा करते हुए कहा कि जो भी लोग प्लम्बर, बिजली मिस्त्री आदि हैं, वह इस पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं, वहीं दूसरी ओर किसी को इन लोगों की सेवा की जरूरत हो तो मोबाइल के जरिये सम्पर्क कर सकते हैं। राज्यपाल  ने बैठक में कहा कि वृद्धा आश्रम एवं अनाथालय का सही संचालन हो, यह सुनिष्चित करें। उन्होंने वनाधिकार अधिनियम के तहत पट्टा का वितरण की भी समीक्षा की तथा कहा कि लंबित आवेदनों का शीघ्र ही निबटारा करें। उन्होंने बिरसा आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि यह सत्य है कि प्रधानमंत्री आवास योजना भी संचालित है, लेकिन जो इस योजना से वंचित रह गये हैं, उन्हें बिरसा आवास योजना से लाभान्वित करें। सभी को हर हाल में मकान हो जाय, ऐसा हमारे अधिकारीगण प्रयास करें। उन्होंने साईकल वितरण योजना की समीक्षा के क्रम में पाया कि लगभग 2 हजार लड़कों और 10 हजार लड़कियों को साईकल प्रदान किया गया है। लड़कों  के मापदंड के अनुरूप न्यूनतम 80प्रतिशत  उपस्थिति नहीं दिख रही है। पोषाक वितरण योजना के क्रम में कल्याण सचिव श्रीमती हिमानी पाण्डेय द्वारा अवगत कराया गया कि सैम्पल दे दिये गये हैं।  ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के क्रम में विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एन.एन. सिन्हा ने राज्यपाल महोदया को अवगत कराया कि मनरेगा के अतिरिक्त डोभा निर्माण पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा से जहाँ अधिक-से-अधिक लोगों को लाभान्वित करने हेतु विभाग सक्रिय है, वहीं डोभा निर्माण से धान की सिंचाई के साथ-साथ सब्जी उत्पादन एवं मत्सय उत्पादन भी हो सकता है। विभाग डोभा निर्माण की दिषा में तेजी से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष डेढ़ लाख लोग इस योजना से लाभान्वित हुए। उन्होंने यह भी कहा कि विगत वर्ष आम का बाग भी 500 एकड़ में लगाया गया, इस सफलता को देखते हुए विभाग द्वारा इस वर्ष 1000 एकड़ लक्ष्य रखा गया। इसके अतिरिक्त सखी मंडल का भी गठन कर ग्रामों में कार्य किया जा रहा है तथा कौषल विकास योजना के तहत लोगों को प्रषिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है लेकिन इसके अन्तर्गत यह आवष्यक है कि बच्चों के साथ उनके
अभिभावकों की भी कॉउन्सिलिंग की जाय ताकि 70 प्रतिषत रोजगार व  स्वरोजगार का जो लक्ष्य रखा गया है, उसकी प्राप्ति हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि दीनदयाल ग्रामीण कौषल विकास योजना के अन्तर्गत सक्रियतापूर्वक कार्य किया जा रहा है। बैठक में श्रम नियोजन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि विभाग विगत तीन वर्षों की ट्रेडवार पास एवं विद्यार्थियों को प्राप्त रोजगार की विवरणी समर्पित करें। इस अवसर पर यह भी कहा गया कि आई.टी.आई. में 32 प्रकार के ट्रेड हैं लेकिन अनुदेषक की कमी है। इस अवसर पर माननीया मंत्री डा. लुईस मरांडी ने कहा कि सरकार द्वारा वृहत निर्णय लेते हुए लगभग 600 सरना स्थलों की घेराबंदी की स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में षिक्षकों का अत्यन्त कमी थी, ऐसे में अभी घंटी आधारित षिक्षकों की नियुक्ति की गई है। उन्हें प्रति कक्षा दो सौ रूपया मिलता है, अधिकतम वे एक दिन 5 कक्षा ले सकते हैं। ये षिक्षक तब तक कार्य करेंगे जब तक स्थाई षिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो जाती। हालांकि इन्हें नियुक्ति में प्राथमिकता देने पर विचार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि छात्रावासों की स्थिति में सुधार लाने हेतु विभाग चिन्तनषील एवं पूर्णतः प्रयासरत हैं। मंत्री महोदया ने यह भी कहा कि शहीद ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत षहीदों के ग्राम को चिन्हित कर उसके सर्वांगीण विकास हेतु युद्धस्तर पर प्रयास किये जाने का निर्णय लिया गया है।  इस अवसर पर  मंत्री डा0 लुईस मरांडी, विकास आयुक्त-सह-अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास  अमित खरे, राज्यपाल के प्रधान सचिव  एस.के. शतपथी, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग  एन.एन. सिन्हा, समाज कल्याण सचिव  एम.एस. भाटिया, उच्च एवं तकनीकी षिक्षा सचिव अजय कुमार सिंह, कल्याण सचिव  हिमानी पाण्डेय, माध्यमिक षिक्षा एवं साक्षरता सचिव  अराधना पटनायक, श्रम नियोजन एवं प्रषिक्षण सचिव   अमिताभ कौषल, निदेषक प्रमुख, स्वास्थ्य विभाग डा0 सुमन्त मिश्रा आदि अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

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