रांची, 1जून। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य्न एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और एससी-एसटी र्प्रोन्नति को लेकर जरुरत पड़ने पर सरकार अध्यादेश लाएगी। वे केंद्र सरकार के चार वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर शुक्रवार को रांची में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में एससी-एसटी अत्याचार निवारण कानून 1989 को और अधिक मजबूती मिली है, पूर्व में इस अधिनियम के तहत सिर्फ 22 तरह के उत्पीड़न के मामले शामिल थे, लेकिन अब इसमें 25 अन्य तरह के अपराध को जोड़ दिया गया है, इस तरह अब कुल 47 अपराध के मामले को इसमें शामिल कर लिया गया।उन्होंने बताया कि एसटी-एससी अत्याचार निवारण अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आदेश न परिस्थितियां लागू हु है, इस पर विचार के लिए केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। अदालत के आदेश के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हु , जिसमें इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया गया। एससी-एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण के संबंध में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंडल कमीशन लागू होने के बाद प्रोन्नति में आरक्षण को लेकर अदालत का एक फैसला आया है, जिसमें यह कहा गया है कि पिछड़ापन, दक्षता और कम संख्या के आधार को देखा जाएगा, यह आदेश पिछड़ा वर्ग के सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति को लेकर आया था, इसलिए उच्चतम न्यायालय से यह अपील की जा रही है कि वह इस आदेश को वापस लें, ऐसा नहीं होने पर केंद्र सरकार अध्यादेश लाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गां को मजबूती मिली है, संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जन्मभूमि मउ में राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया, उन्होंने जहां संविधान लिखने और दीक्षा ली,उसे भी विकसित किया जा रहा है।

गेंहू-चावल की कीमतों में 2019 तक को बढ़ोत्तरी नहीं होगी

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार की ओर से जनवितरण प्रणाली के माध्यम से दिये जाने वाले गेंहू-चावल की कीमतों में वर्ष 2019 तक को बढ़ोत्तरी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि पांच वर्ष पहले यह जब देश में खाद्य्न सुरक्षा कानून लागू हुआ, तब से लेकर अब तक कीमतों में को बढ़ोत्तरी नहीं हु है। केंद्र सरकार की ओर से भारतीय खाद्य्न निगम के माध्यम दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर गेंहू और तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर चावल दिया जा रहा है, इसकी कीमतों में वर्ष 2019 तक को बढ़ोत्तरी दर्ज नहीं होगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकारों की ओर से गेंहू और चावल के अलावा अपने स्तर पर चीनी और नमक आदि का वितरण भी किया जाता है और वितरण की जिम्मेवारी राज्य सरकारों पर है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से संबंधित राज्य सरकारों को अनुसार महीने की 30 तारीख तक अनाज के लिए पैसा उपलब्ध करा दिया जाता है और राज्य सरकार की यह जिम्मेवारी है कि एक तारीख के बाद इसका लाभ अपने लाभुकों तक पहुंचा दें।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि समय-समय पर भूख से मौत की खबर आती है, इन मामलों में जांच के लिए कमेटी बनायी जाती है, लेकिन सरकार की यह कोशिश है कि हर गरीब को अनाज मिलें, इसके लिए खाद्य्न सुरक्षा कानून के तहत 81 करोड़ परिवारों को लाभ दिया जा रहा है।उन्होंने यह भी बताया कि सरकार चावल-गेंहू का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक-एक दाना खरीदेगी और किसी कृषकों को भटकना नहीं पड़ेगा।

पूरे देश में डीबीटी लागू करने को तैयार

केंद्रीय खाद्य्न आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि अनाज वितरण मामले में केंद्र सरकार पूरे देश में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डीबीटी लागू करने को तैयार है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की कैशलेश पॉलिसी के तहत डीबीटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, यह व्यवस्था लागू हो जाने से खाद्य्न सुरक्षा कानून के तहत गरीबों तक अनाज पहुंचाने में सरकार को और अधिक सुविधा होगी, सरकार सीधे लाभुकों के खाते में अनाज का पैसा ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके लिए राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्रशासन को सभी आवश्यक तैयारियां करनी होगी। उन्होंने बताया कि पांडुचेरी, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली में डीबीटी को लागू किया गया, केंद्र शासित इन शहरों की आबादी लागू होने से इसे सफलतापूर्वक लागू किया जा सका। इसके अलावा झारखंड के भी एक प्रखंड में इसे लागू किया गया, लेकिन इसमें क अडचने आयी और यह व्यवस्था सफल नहीं हो पाया। रामविलास पासवान ने कहा कि जब तक राज्य सरकार इसे लेकर गारंटी नहीं लेगी, तब तक डीबीटी योजना को लागू नहीं किया जा सकता।

मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव, पीएम के लिए को वेकैंसी नहीं
लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि एनडीए में शामिल सभी घटक दल पूरी तरह से एकजुट है और वर्ष 2019 का आम चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, इस पद के लिए अभी को वेकैंसी नहीं है।
रामविलास पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए अब तक किसी भी नेता द्वारा राहुल गांधी अथवा विपक्षी खेमे में किसी अन्य का नाम नहीं लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आज देश में इतना कमजोर हो गया है कि संसद में किसी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी नहीं मिल सकी, वे भी चाहते है कि विपक्ष को थोड़ी मजबूती मिली और प्रतिस्पर्द्धा के तहत काम हो। रामविलास पासवान ने कहा कि उपचुनाव में अलग-अलग स्थानों पर भिन्न रिजल्ट आये है और इस बात का दुःख है कि कुछ सीटों का नुकसान एनडीए को उठाना पड़ा है, लेकिन जब 2019 में आम चुनाव होगा, तो उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर लड़ने वाली पार्टियां कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को बंटवारे में 40, 30 व 10 सीटें मिलेगी, तो वे दल किस तरह से एकजुट हो पाएगी, यह कहना मुश्किल है। यही कारण है कि अब तक किसी भी विपक्षी नेताओं की ओर से राहुल गांधी अथवा किसी अन्य नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित करने संबंधी को बयान नहीं आया है।

लोजपा के साथ आने पर बनती है सरकार
लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी जिसके साथ जाती है, उस पार्टी या गठबंधन की सरकार बनती है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी सरकार के गठन के बाद लोजपा उसमें शामिल होने गयी है।
उन्होंने बताया कि जब वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार का गठन होने वाला था,उससे पहले ही लोजपा एनडीए में शामिल थी, बाद में यूपीए में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार बनी । इस बार भी एनडीए में शामिल घटक दल अकाली दल के बाद आजसू पार्टी ही दूसरी ऐसी पार्टी थी, जो एनडीए में शामिल थी। इससे पहले एकीकृत बिहार में जब वे पहली बार चुनाव जीत कर आये थे तो कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में सरकार बनी, बाद में भी क ऐसे मौके आये, जब उनके शामिल होने से ही सरकार बनी। इस तरह का यह कहना गलत होगा कि लोजपा हमेशा सरकार में शामिल रहने वाली पार्टी है, बल्कि हकीकत यह है कि लोजपा जिस गठबंधन में शामिल होती है,उसी की सरकार बनती है।