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एच सी क्षेत्र में रहने वाले 8700 गरीब परिवारों को मकान
कैबिनेट ने 10हजार से अधिक खासमहल भूमि लीज नवीकरण में दी बड़ी राहत
रांची,9जनवरी। राज्य सरकार ने राजधानी रांची के भारी अभियंत्रण निगम (एच सी) क्षेत्र में अतिक्रमित भूमि कर वर्षों से रह रहे गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। वहीं राज्य मंत्रिपरिषद ने खासमहल भूमि लीज नवीकरण मामले में दस हजार से अधिक लीजधारियों को बड़ी राहत दी है।
मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक समाप्त होने के बाद नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने पत्रकारों को बताया कि बैठक में आज 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी। सीपी सिंह ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में खास महल की जमीन के लीज नवीकरण को लेकर आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी ग है। इसके तहत लीज नवीकरण की राशि काफी कम कर दी गई है और किश्त के रुप में भी लगान और सलामी की राशि का भुगतान किया जा सकेगा। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए राजस्व विभाग के सचिव के.के. सोन ने बताया कि वर्ष 2015 से पहले खासमहल लीजधारियों के लीज नवीकरण का मुद्दा 60वर्षों से लंबित था, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने एक एकड़ जमीन के लीज नवीकरण के मसले पर निर्णय लेने का अधिकार प्रमंडलीय आयुक्त को सौंप दिया। उन्होंने बताया कि पूर्व में यह माना जाता कि लीजधारियों के उत्तराधिकारियों को अतिक्रमणकारी माना जाता था, इसे ध्यान में रखते हुए उनके उत्तराधिकारियों को भी लीज देने का निर्णय , जबकि 2017 में दर का पुननिर्धारण किया गया, जिसके तहत पूर्व में एक लाख रुपये मूल्य की जमीन के लिए 30 वर्षों के लीज के लिए 14.80लाख रुपया देना था, इस कम कम कर एक लाख रुपया कर दिया गया, इसके बावजूद लोगों ने इसमें रुचि नहीं दिखायी, जिसके कारण अब लीजधारियों को 20हजार रुपये पर 30वर्षों के लिए जमीन लीज पर दी जाएगी, वहीं पांच प्रतिशत सलामी राशि देखकर लीज नवीकरण किया जा सकता है, शेष लगान की राशि 30वर्षों में किश्तों में भी भुगतान किया जा सकता है। केके सोन ने बताया कि अभी राज्य में 4962 एकड़ खास महल जमीन है और 10276 लीजधारी है।
एच सी क्षेत्र में 8700 गरीब परिवारों को मकान
नगर विकास मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एच सी क्षेत्र में झोपड़ियां बनाकर ब से करीब 87 सौ परिवारों को राज्य सरकार पक्का मकान उपलब्ध कराएगी। उन्होंने ताया कि एच सी क्षेत्र में 42 स्लम चिन्हित किये गये है, जिसमें करीब 8700 परिवार रहते है। इनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हाउंसिंग फॉर ऑल प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया है। जिसमें 306 एकड़ भूमि पूर्व में से 107 एकड़ भूमि उपयोग करने का प्रस्ताव है, इसके अंतर्गत स्लम पुनर्विकास, कुष्ठ कॉलेनी एवं किफायती आवास विकसित किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि 4 अक्टूबर 2017 के अनुसार एच सी द्वारा कुल 306 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने पर सहमति दी गयी, इसके एवज में एच सी के 75 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं एच सी में कुल 107 एकड़ भूमि जिसका उपयोग आवास योजना के लिए किया जाएगा।
बताया गया है कि एच सी के द्वारा दी जाने वाली 2342 एकड़ भूमि में से 1963 एकड़ खाली भूमि अतिक्रमण रहित है और 2021 एकड़ अतिक्रमण रहित भूमि एच सी के द्वारा राज्य सरकार को वापस कर दी जाएगी। शेष 306 एकड़ भूमि अतिक्रमण में है। 306 एकड़ अतिक्रमित जमीन को कालांतर में मुक्त कराकर विकासात्मक योजनाओं के लिए किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि देवघर नगर निगम में बस स्टैंड के लिए 40 दशमलव 14 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की ग है जबकि रांची नगर निगम क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए अमृत योजना के तहत 148 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी ग है ।इसके अलावा मधुपुर जलापूर्ति योजना के लिए करीब घ्61मंजूर किए गए हैं ।
इस मौके पर कैबिनेट सचिव एस के जी रहा के ने बताया कि कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास इस मौके पर कैबिनेट सचिव एसके जी रहाटे ने बताया कि बताया कि जिला सत्र और व्यवहार न्यायालय में कार्यरत तृतीय तथा चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को सप्तम पुनरीक्षण वेतनमान का लाभ मिलेगा ।उन्होंने बताया कि यह लाभ 1 जनवरी 2016 के प्रभाव से मिलेगा। श्री रहाटे ने बताया की बकाया राशि का भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा ।
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