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एक लाख परिवारों को अनुदानित दर पर एलपीजी गैस कनेक्शन
राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 6 फीसदी बढ़ा
रांची,29सितंबर। झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से अच्छादित एक लाख बीपीएल परिवारों को अनुदानित दर पर एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। बैठक में राज्य कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गयी।
बैठक समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अपर मुख्य सचिव एनएन पांडेय ने बताया कि राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 1 जुलाई 2015 के प्रभाव से 113 प्रतिशत से बढ़ाकर 119 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय खाद्य्न सुरक्षा से अच्छादित एक लाख परिवारों को अनुदानित दर पर गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रति परिवार को गैस सिलेंडर के लिए 2518 रुपये में से 1600रु. की सब्सिडी ऑयल र्मा ाे टिंग कंपनियों द्वारा दी जाएगी, वहीं शेष राशि राज्य सरकार की ओर से ऑयल कंपनियों के खाते में सीधे जमा कर दी जाएगी, इस तरह लक्षित गरीब परिवारों को पूरी तरह से अनुदानित दर पर गैस कनेक्शन मिल पाएगा। उन्होंने बताया कि गैस कनेक्शन योजना का लाभ देने के लिए बीपीएल परिवारों के अलावा वैसे परिवार जिनके घर में किसी भी सदस्य के नाम से कनेक्शन नहीं है,उन्हें यह सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
जेपीएससी के माध्यम से जेट व विवि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा
झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से जेट परीक्षा व विश्वविद्य्नालय व महाविद्य्नालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए झारखंड विश्वविद्य्नालय संशोधन अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। इसके तहत जेपीएससी को संविधान की धारा 321 के तहत विवि कर्मियों की नियुक्ति व प्रोन्नति की अनुशंसा का अधिकार सौंपा गया है और नेट की तर्ज पर जेट परीक्षा लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
तीनों मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों को वॉकिंग इंटरव्यू के जरिये भरा जाएगा
राज्य के तीन मेडिकल कॉलेज रिम्स रांची,पीएमसीएच धनबाद और एमजीएम जमशेदपुर में शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों को भरने के लिए वॉकिंग इंटरव्यू लेने का निर्णय लिया गया है। इंटरव्यू के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति में निदेशक रिम्स, रिम्स अधीक्षक, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, प्राचार्य पीएमसीएच, प्राचार्य एमजीएम, अधीक्षक पीएमसीएच, अधीक्षक एमजीएम और कार्मिक विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के एक पदाधिकारी के अलावा स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव सदस्य होंगे।
पंचायत चुनाव के लिए मानदेय का निर्धारण
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मानदेय के निर्धारण के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद की बैठक में अनुमोदन दे दिया गया। इसके तहत सेक्टर पदाधिकारी व जोनल पदाधिकारी के लिए 1500रु. प्रति दिन मानदेय, पीठासीन पदाधिकारी के लिए 300रु., मतदान पदाधिकारी के लिए 350, मतगणना पदाधिकारी व मतगणना सहायक के लिए 350 रुपये प्रतिदन, आयकर निरीक्षक के लिए 1200रु. , क्लास वन के लिए 1200, टू के लिए 100 व फोर के लिए 200रु. प्रतिदिन, आरक्षी व गृह रक्षकों के लिए भी वर्ग के अनुसार क्रमशः 1200, 1000 व 200रु. प्रतिदिन का मानदेय, पेट्रोलिंग पदाधिकारी के लिए 1500रु. और ग्राम रक्षा दल के सदस्य के लिए प्रतिदिन 200रु. का मानदेय निर्धारित किया गया है।
सेल के गुवा माइंस का लीज नवीकरण
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया,सेल के गुवा माइंस का 30वर्षाें के लिए सशुल्क लीज नवीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। 425.25एकड़ में फैले नोवामुंडी अंचल स्थित लौह अयस्क खनन पट्टे के लिए यह बंदोबस्ती की गयी। केंद्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन के तहत अतिक्रमित भूमि, वैध-अवैध कॉलोनियों व अधिसूचित क्षेत्र के स्लम बस्तियों में रहने वाले लाभुकों को शौचालय उपलब्ध कराने के लिए नियमों में थोड़ी शिथिलता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। एनटीपीसी टंडवा स्थित उत्तरी कर्णपुरा के लिए 704.23एकड़ भूमि के बंदोबस्ती के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। वहीं राज्य में योजना क्षेत्र्ा के सु॰ढ़ीकरण के लिए नगर विकास व आवास विभाग, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग, बाल विकास एवं महिला कल्याण विभाग, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, कल्याण विभाग में योजना इकाई के पुनर्गठन के तहत संयुक्त निदेशक सह संयुक्त सचिव स्तर के एक, सलाहकार व उनके एक सहायक के पद को संविदा के आधार पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। वहीं वाणिज्य कर उपायुक्त स्तर के दो अधिकारियों उदय कुमार नंद व जयप्रकाश टोप्पो को संयुक्त वाणिज्यकर आयुक्त के पद पर प्रोन्नति देने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गयी, जबकि रामगढ़ में ग्रामीण विशेष प्रमंडल के कार्यालय गठन के लिए 45 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
तिलका मांझी कृषि पंप योजना के लिए 52करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
राज्य सरकार ने तिलका मांझी कृषि पंप योजना के तहत 52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति और इसे कार्यान्वित करने के लिए 50 करोड़ रुपये विमुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति बहुल गांवों के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। प्रत्येक पंचायत से एक गांव को योजना में शामिल किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि सुदूरवर्ती गांवों में इस योजना का लाभ पहुंचे। इसके तहत 60प्रतिशत बीपीएल व 40 प्रतिशत एपीएल लाभुकों को सहायता दी जाएगी और योजना का लाभ देने में विकलांग, विधवा और अन्य पिछड़ों को प्राथमिकता मिलेगी।
डॉ.रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान
झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान का नाम बदल कर डॉ. रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान करने का निर्णय लिया गया। आज की बैठक में कुल 16 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गयी।
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