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आतंकवाद निरोधी दस्ता के गठन को मंजूरी
243 पदों के सृजन को स्वीकृति
रांची,8सितंबर। देश में आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए झारखंड सरकार द्वारा भी राज्य में आतंकवाद निरोधी दस्ता के गठन को मंजूरी दी गयी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी गयी।
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एनएन पांडेय ने बताया कि आतंकवाद निरोधी दस्ता के गठन के तहत अभी कुल 243 पदों के सृजन को मंजूरी दी गयी है,जिसमें एक पुलिस अधीक्षक, छह पुलिस उपाधीक्षक स्तर और 11 पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल है। इसके अलावा पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के 31, सहायक अवर निरीक्षक स्तर के 21, हवलदार के 20 और पुलिस के 112 पदों के सृजन को मंजूरी दी गयी है।
आईआइएम, त्रिपल आईटी व सीबीआई समेत अन्य संस्थाओं के लिए जमीन आवंटित
राज्य मुख्यालय अंतर्गत विभिन्न विभागों के कार्यालयों के लिए आवश्यकतानुसार भूमि चिन्हितीकरण हेतु गठित समिति की सिफारिश के आधार पर विभिन्न संस्थानों के लिए जमीन आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गयी है। इसके तहत आईआईएम को 60.04एकड़, त्र्ािपल आईटी के लिए 25 एकड़, भारतीय रिजर्व बैंक के भवन निर्माण के लिए 4 एकड़ जमीन उपलब्ध करायी गयी है। इसके अलावा नाबार्ड को 2 एकड़, सीपीडब्ल्यूडीई को 3 एकड़, जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया को 2 एकड़, नेशनल ई गवर्नेंस अकादमी को 5एकड़ और सीबीआई कार्यालय के लिए 2 एकड़ तथा पासपोर्ट कार्यालय के लिए 2 एकड़ जमीन उपलब्ध करायी गयी है। इन सारे संस्थानों को राजधानी रांची स्थित एचईसी परिसर की खाली को उपलब्ध कराया गया है।
तत्कालीन एसडीओ जेवियर हेरेंज बर्खास्त
बोकारो के चास में पदस्थापित तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी जेवियर हेरेंज को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गयी। इन पर राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में 1984 के सिख दंगा पीड़ितों के लिए 4.32 लाख रु. मुआवजा भुगतान के बजाए 71.30लाख रुपये भुगतान का आरोप है।
तत्कालीन सहायक अभियंता व रेंज ऑफिसर बर्खास्त
आदित्यपुर जमशेदपुर के तत्कालीन सहायक अभियंता प्रकाश चंद्र लाल की बर्खास्तगी के निर्णय पर मंजूरी प्रदान कर दी गयी है। इसके अलावा कोडरमा के गझंडी वन प्रक्षेत्र के रेंज ऑफिसर बाबूनंद प्रसाद को बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। इन पर वित्तीयअनियमितताओं का आरोप था और इनसे 18.28लाख रुपये की वसूली का भी निर्णय लिया गया है।
स्वास्थ्य विभागों से जुड़े भवनों के जीर्णोद्धार के लिए 40करोड़ स्वीकृत
राज्य के सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेन्द्रों, मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य विभागों के अन्य भवनों के जीर्णाेद्धार, विशेष मरम्मति तथा मशीन व उपस्कर एवं एंबुलेंस आदि की मरम्मति के लिए 40 करोड़ रुपये व्यय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी है। वहीं राज्य के शहरी निकायों में नगर प्रबंधक के 58 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर घटनोत्तरी स्वीकृति प्रदान की गयी। इस पर वार्षिक 3.64करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय होगा।
राज्य खाद्य सरंक्षा अधिनियम के गठन को मंजूरी
स्वास्थ्य विभाग के अधीन राज्य खाद्य संरक्षा अधिनियम 2015 के गठन को स्वीकृति प्रदान की गयी। जबकि झारखंड अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों को भी पुलिसकर्मियों की तरह राशन मनी व वर्दी भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत अग्निशमन कर्मियों को अब प्रति माह 612 रु की जगह 2000रु. का राशन मनी मिलेगा, वहीं 3000रु. की जगह 4000 रु प्रति वर्ष वर्दी भत्ता मिलेगा। कोडरमा-चंदवारा रेल लाईन के लिए 3.80एकड़ गैर मजरुआ भूमि रेलवे को सशुल्क हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गयी।
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