नई आईटी नीति जल्द,   आईटी के क्षेत्र में निवेश के लिए संपर्क कर रही हैं कई कंपनियां, 54 सेवाएं ऑनलाइन हुईं, 14 जनोपयोगी मोबाइल एप्प की शुरुआत
रांची,11जनवरी। सूचना प्रोद्य्नौगिकी और ई- गवर्नेंस विभाग के सचिव सुनील बर्णवाल ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से जल्द ही आईटी नीति को अंतिम रुप दे दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रांची में आईटी सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए रांची ग्रेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीआरडीए) को एचईसी क्षेत्र में 200 एकड़ जमीन चिह्नित करने का निर्देश दिया गया है। वे आज रांची स्थित सूचना भवन स्थित सभागार में विभाग की पिछले एक वर्ष की उपलब्धियों के विषय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि झारखंड में विश्व की कई बड़ी आईटी कंपनियां निवेश के लिए संपर्क साध रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेल ने कंपनी के भारत प्रमुख के नेतृत्व में एक टीम गठित कर झारखंड भेजने का फैसला किया है, जो यहां कंपनी के क्लाउड आधारित क्रियाकलाप के विस्तार की संभावनाएं तलाशेगी। इसके अलावा कई बड़ी कंपनियां झारखंड में अपनी सेवाएं शुरु करने को इच्छुक हैं। इसके लिए सरकार कंपनियों को हर संभव सहयोग कर रही है। उन्होंने बताया कि नेशनल नॉलेज नेटवर्क से सभी तकनीकी तथा उच्च शिक्षण संस्थानों को जोड़ने की कोशिश चल रही है। इसके साथ ही रांची के कांके स्थित सांगा गांव में ट्रिपल आईटी बनाने के लिए एमओयू हो चुका है, करीब 66 एकड़ में बनने वाले ट्रिनल आईटी परिसर के लिए 52 एकड़ जमीन सांगा में उपलब्ध है, शेष जमीन अधिग्रहित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष चार सॉफ्टवेयर टेक् नोलॉजी पार्क बनाने का निर्णय लिया है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के लिए आदित्यपुर और सिंदरी में कार्य आवंटित कर दिया गया है, वहीं देवघर और बोकारो एसटीपीआई के लिए निविदा की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है।
सुनील बर्णवाल ने बताया कि एक साल पहले केवल रांची जिले में 5 सेवाएं ऑनलाइन चल रही थीं। बीते वर्ष 16 अक्तूबर को 54 सेवाएं ऑन लाइन कर दी गयी हैं। विभाग का यह प्रयास है कि सेवा का अधिकार कानून के तहत सूचीबद्ध सभी 151 सेवाएं ऑन लाइन कर दी जाए। यद्य्नपि इन सेवाओं में मौजूदा 54 सेवाएं भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल आईटी टैलेंट सर्च- ’उड़ान’ के माध्यम से सरकार ने आईटी की छिपी प्रतिभाओं को निखारने की कोशिश की है, जिसके माध्यम से बच्चों की पहचान राज्य ही नहीं बल्कि देश स्तर पर बनी है। इसकी शुरुआत 80 हजार बच्चों के साथ हुई, जिसमें 1400 परीक्षा केंद्रों में 1660 स्कूलों के बच्चे शामिल हुए। फिर साढ़े पांच हजार बच्चों ने दूसरे दौर की ऑनलाइन परीक्षा में भाग लिया और 14 नवंबर को 1332 बच्चों की स्क्रीनिंग हुई, जिसके बाद ऑडियो-विजुअल राउंड एवं क्विज के सफल प्रतिभागियों को स्थापना दिवस समारोह के दौरान खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पुरस्कृत भी किया।
आईटी सचिव विभाग की ओर से शुरु की गयी नयी सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य की जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री, मंत्रीगण एवं राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों से मिलने के लिए ऑनलाइन अप्वायंटमेंट सिस्टम की शुरुआत की गयी है। इसके जरिए लोग बिना किसी परेशानी के किसी भी मंत्री अधवा अधिकारी से मिलने का समय ले सकते हैं। इसके अलावा मध्याह्न भोजन की ऑनलाइन निगरानी की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। आईटी के क्षेत्र्ा में दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने एनआईईएलआईटी तथा सीडैक के साथ समझौता किया है। इसके तहत राज्य के दस जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं को प्रशिक्षित करना शुरु कर दिया गया है।
मोबाइल गवर्नेंस की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विभाग ने 14 जनोपयोगी मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है। इनके माध्यम से लोग घर बैठे कई नागरिक सुविधाओं का उपभोग कर सकते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र से जुड़ा है। इसे एम-संवाद का नाम दिया गया है। श्री बर्णवाल ने बताया कि अभी तक लोग 181 पर कॉल कर शिकायत-सुझाव दर्ज कराते थे, लेकिन अब इस एप्प के माध्यम से लोग अपने मोबाइल से भी लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
उन्होंने ने बताया कि राज्य में स्टार्ट-अप यानी कुछ नये प्रयोग की शुरुआत करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए शीघ्र ही स्टार्ट-अप नीति लायी जाएगी। इसके अतिरिक्त झारखंड के सभी 4402 पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2017-18 तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, पहले चरण में 1440 पंचायतों में वाई-मैक्स के माध्यम से इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है, वहीं राज्य के 4402 में से 12 पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए विशेष कार्ययोजना बनायी है और जुलाई तक साथ ही सभी पंचायत मुख्यालयों में वाई-फाई की सुविधा भी प्रदान की जायेगी, ताकि गांव के लोग कनेक्टिविटी का फायदा उठाकर सरकार की ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने बताया कि झारखंड देश का इकलौता राज्य है, जहां 90 फीसदी लोगों को आधार डाटा बेस तैयार हो चुका है, शीघ्र ही राज्य शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति वाला राज्य बन जाएगा। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों के लिए 800 टैबलेट क्रय किया जा चुका है। इन आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों द्वारा बच्चों के जन्म के दिन ही उनका आधार पंजीकरण कर देंगी। इसके लिए बच्चे के माता-पिता का आधार कार्ड नम्बर लिया जाएगा औरपांच साल के बाद बच्चे का बायोमेट्रिक डाटा बेसलेकर उसे अपडेट कर दिया जाएगा।
सुनील वर्णवाल ने बताया कि मोबाइल टावर पॉलिसी के तहत अब 60 दिनों के अंदर यदि अनुमति नहीं मिलती है, तो स्वतः ही अनुमति मिल जाएगी। इस अवसर पर आईटी निदेशक उमेश कुमार साह, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक अवधेश कुमार पांडेय सहित आईटी विभाग के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।