प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित समिति के आश्वास पर आंदोलन हुआ समाप्त
रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव द्वारा गठित पार्टी की उच्चस्तरीय समिति के सदस्यों ने राजधानी रांची के मोरहाबादी में अनशनकारी पंचायत सचिव सह लिपिक के चयनित अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उनके अनशन को तुड़वाया। पंचायत सचिव के चयनित अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस की उच्चस्तरीय समिति के सदस्यों के साथ काफी देर तक चली वार्ता के उपरांत और विशेषकर रोते-बिखलते छात्राओं को मनाकर अनशन तुड़वाया गया।
पंचायत सचिव के प्रतिनिधिमंडल ने बताया क 23 जनवरी 2019 को पंचायत सचिवों ने लिखित परीक्षा, हिन्दी टाइपिंग, शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर दक्षता की परीक्ष्ज्ञा संपन्न कराकर सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया अगस्त-सितंबर में पूरी कर ली गयी। अभ्यर्थियों ने बताया कि हार्ठकोर्ट में जो मामला लंबित है, वह हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित है, इसका पंचायत सचिव नियुक्ति प्रक्रिया से कोर्ठ संबंध नहीं है, फिर भी उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को विगत एक वर्ष से अधिक समय से रोककर रखा गया है। झारखंडउच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ के द्वारा पंचायत सचिव नियुक्ति प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार की रोक से मुक्त रखा है। पंचायत सचिव की मेधा सूची जल्द से जल्द जारी क्यों नहीं की जा रही है, यह समझ से परे है। उल्टे धरना पर बैठे प्रशासन द्वारा उनपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी जा रही है। इस दौरान अनशन पर बैठी बच्चियां फूट-फूट कर रोती रही और उनसभी ने बताया कि वे अपने घर हक-अधिकार ले कर लौटने की बात कह कर निकली थी, लेकिन अब कैसे बिना कोई ठोस निर्णय के वह वापस लौट जाये। कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे आग्रह किया कि वह अनशन समाप्त कर घ्ज्ञर वापस लौटे, उनकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से जल्द होगी। इस बीच मोबाइल पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव तथा कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से करायी गयी।
कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने बात कराया और दोनों मंत्रियों की आवाज स्पीकर पर सुनाया तथा आंदोलन समाप्त करने का अनुरोध किया। इसके बावजूद चयनित बच्चियां नहीं मान रही थी और बता रही थी कि उनके पूरे हाथ में इंजेक्शन से स्लाइन चढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत महिलाओं की नियुक्ति के लिए सीट आरक्षित है, फिर भी महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। काफी अनुनय-विनय के उपरांत पंचायत सचिव के आंदोलनरत सदस्यों ने अनशन समाप्त करने पर सहमति दी। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि उनकी सभी समस्याओं का निराकरण कर उनके प्रतिनिधियों को वित्तमंत्री से मिलया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश कांग्रेस द्वारा गठित समिति की सदस्य सह विधायक ममता देवी, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव, वरिष्ठ नेता शशिभूषण राय, डॉ. राजेश गुप्ता छोटू, आदित्य विक्रम जायसवाल, निरंजन पासवान, मो. शाहबाज, सुषमा हेम्ब्रम, जगदीश साहू ने पंचायत सचिवों में गौतम कुमार, गुलाम हुसैन, पूजा कुमारी, रमेश लाल, अंजिली कुमारी, सविता कुमारी, अनुज कुमार और अन्य सदस्यों को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया।
इस मौके पर विधायक ममता देवी और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने कहा कि दुर्गा पूजा का त्योहार सभी के लिए है, परिवार का सदस्य अपने घर से दूर रह कर आंदोलन करें, यह उचित नहीं होता, इसलिए सभी से घर वापस लौटने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार से बातचीत कर उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में उचित कार्रवाई की जाएगी।

जेटेट के सफल अभ्यर्थियों को कांग्रेस नेताओं ने दिया आश्वासन, अनशन-धरना समाप्त
उच्चस्तरीय समिति के सदस्यों ने राजधानी रांची के मोरहाबादी में नौकरी की मांग को लेकर धरना तथा अनशन पर बैठे विभिन्न संगठनों तथा उनके प्रतिनिधियों से अलग-अलग मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और धरना तथा अनशन समाप्त कराया।
सर्वप्रथम शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) के सफल अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात किया।

गृहरक्षा वाहिनी के नवचयनित अभ्यर्थियों को मिला आश्वासन, धरना समाप्त
पार्टी की उच्चस्तरीय समिति के सदस्यों ने आज गृहरक्षा वाहिनी के नवचयनित अभ्यर्थियों से धरना समाप्त करने का आग्रह किया। समिति के सदस्यों ने चयनित गृहरक्षकों की मांगों पर आश्वासन को लेकर प्रदेश कांंग्रेस अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर और कृषिमंत्री बादल से मोबाइल फोन पर बात करायी और धरना तोड़ने का निवेदन किया। गृह रक्षा वाहिनी के सदस्य पिछले 20 दिनों से धरना दे रहे थे।

झारखंड सशस़्त्र पुलिस में चयनित सामान्य आरक्षियों का धरना समाप्त
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव द्वारा समिति के सदस्यों ने आज मोरहाबादी में धरना पर बैठे झारखंड सशस्त्र पुलिस सामान्य आरक्षी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उनकी मांगों के समर्थन में सरकार से बातचीत कर समस्या के समाधान का भरोसा दिलाते हुए धरना को समाप्त कराया। राज्य के विभिन्न जिलों पलामू, साहेबगंज, जमशेदपुर समेत अन्य जिलों से आकर धरना पर बैठे सैकड़ों अभ्यर्थियों का आंदोलन समाप्त कराने के बाद उन्हें वापस घर-गांव भेजने का काम किया गया।