(सूर्यकांत शुक्ला)
रांची,30जून। आज देश नयी कर व्यवस्था जी.एस.टी. प्रणाली को लागू करने की उत्सुकता के चरम पर है। आशाओं की उत्सुकता है तो आशंकाओं का डर भी है। वस्तु एवं सेवा कर ( जी.एस.टी. ) कानून को स्वीकार कर लिया जाना विपक्ष के सकारात्मक रवैये, संघीय राजनीति और आर्थिक सुधारों के ॰ष्टिकोण से यह देश के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है।
यह सही है कि सभी वस्तुओं के लिए एक दर को हम नहीं अपना पायें है और यह भी सही है कि सभी वस्तुओं को नयी कर प्रणाली जी.एस.टी. की परिधि में नहीं ला पायें है तो भी इसका क्रियान्वयन देश की अर्थव्यवस्था को वृद्धि देने वाला एक बड़ी शुरुआत के रुप में जाना जायेगा। यह सही है कि हम इसे व्यापक बनाने का अवसर खोये है परन्तु इसकी शुरुआत हो पाना किसी बड़ी उपलब्धि से कम है क्या?
वर्ष 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने जी.एस.टी. बिल को लोकसभा में पेश किया था परन्तु कतिपय कारणों से उस समय यह पास न हो सका था। आज और लोगों के साथ उन्हें विशेष खुशी होगी कि 8 सितम्बर 2016 को राष्ट्रपति के रुप में हस्ताक्षर कर जो बिल जी.एस.टी. (101वां संविधान संशोधन) एक्ट 2016 बना, वह रा ट्रपति के रुप में उनके कार्यकाल के पूरा होने के पहले 01 जुला 2017 से देश में एक नयी कर प्रणाली के रुप में लागू हो पा रहा है।
कर व्यवस्था में जी.एस.टी. नयी कर प्रणाली की दो अद्भुत विशेषताएॅं है। पहली विशेषता यह है कि वर्तमान में उत्पादन में टैक्स की लेवी केन्द्र सरकार करती है और ट्रेडिंग में राज्य सरकारों द्वारा टैक्स वसूल किये जाते हैं। परन्तु 101वॉं संविधान संशोधन जी.एस.टी. कानून अलग-अलग टैक्स लेवी की व्यवस्था को एकीकृत कर रहा है। राज्य उत्पादन पर, केन्द्र ट्रेडिंग पर और राज्य सेवा पर इस तरह केन्द्र और राज्य दोनों ही साथ-साथ वैल्यू श्रृंखला पर टैक्स लगा पायेंगे। और व्यापार जगत इनपुट टैक्स का क्रेडिट पाने के लिए अपने सभी व्यापारिक लेन-देन का उल्लेख करेंगे, जिसे अब तक छिपाया भी जाता रहा है। जी.एस.टी. कर प्रणाली का यह परिवर्तनात्मक पहलू है जो अर्थव्यवस्था के विकास दर में वृद्धि लाने में लाभकारी सिद्ध होगा। दूसरा परिवर्तनात्मक पहलू इन्ट्री 52 टैक्स का हटाया जाना है जो चेकपोस्टों में बड़ी कतारों को खत्म करेगी और माल की आवाजाही को सरल और सुगम बनायेगी।
सेन्ट्रल जी.एस.टी. और स्टेट जी.एस.टी. कानून की धारा-171 यह प्रावधान करती है कि टैक्स में या वस्तु में या सेवा में व्यापारी को मिलने वाली छूट के फायदे को उपभोक्ता को साथ-साथ हस्तांरित करना है जैसे ही छूट का लाभ व्यापारी को मिलता है। यह धारा यह भी बताती है कि केन्द्र सरकार एक पॉंच सदस्यीय समिति का गठन करेगी, जो इस बात की देख-रेख करेगी कि व्यापार जगत को मिलने वाली टैक्स में छूट या दामों में कमी का फायदा उपभोक्ता का हस्तांरित किया गया या नहीं।
एक हफ्ते पहले तक नयी कर व्यवस्था जी.एस.टी. लागू होने के नियमों परिनियमों का निर्गत होते रहना व्यापार जगत को पूरी तरह से स्प टता नहीं दे पाया है। यही आशंकाएॅं हैं जो व्यापार जगत को सरकार की तमाम तैयारियों के बावजूद डराती भी हैं। जी.एस.टी. एक तकनीकी आधारित व्यवस्था है जिसकी पूर्ण भिज्ञता सभी छोटे दुकानदारों को नहीं भी हो सकती है। बदलाव के शुरुआती दौर में सरकार को व्यवसाय जगत के प्रति सहानुभूत रवैया रखना चाहिए ताकि किसी व्यापारी को व्यवहार में लाये जाने वाले तरीकों में किसी तरह की कमी या चूक के लिए भारी दण्ड से बचाया जा सके। यद्य्नपि नयी कर प्रणाली को तकनीकी सपोर्ट उपलब्ध कराने वाली संस्था जी.एस.टी. नेटवर्क ने लम्बे समय से व्यापक तैयारी कर रखी है तो भी किसी चूक की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
एक व्यापारी के ॰ टकोण से उसके कर दायित्व को देखे तो यह पहले की अपेक्षा नयी व्यवस्था में आसान हो जायेगा। कर देनदारी और इनपुट टैक्स क्रेडिट के बीच का जो अंतर होगा, वही व्यापारी का कर दायित्व होगा।
एक उपभोक्ता के ख्याल से देखें तो उसे पहले की अपेक्षा सस्ते दर पर वस्तुएॅं मिलेगी, क्योंकि वस्तओं पर नयी कर व्यवस्था में कर पर कर का बोझ नहीं रहेगा। सरकार के ॰ष्टिकोण से क्रियान्वयन की शुरुआती कठिनाइयों पर उसे पैनी नजर रखनी होगी और किसी भी मुश्किल को आसान बनाने के लिए तत्परता दिखानी होगी तभी कर दायरे के फैलाव का लाभ सरकार को मिलेगा और अर्थव्यवस्था को अपेक्षाकृत तीव्रतर ग्रोथ मिलेगा।