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अनुसूचित जनजाति विकास परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू: सीएम
रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनुसूचित जनजाति विकास परिषद के गठन की प्रक्रिया कर दी गयी है। श्री दास गुरूवार को प्र्रोजेक्ट भवन स्थित अपने सभा कक्ष में कल्याण विभाग की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण के साथ ही राज्य का विकास सम्भव है। ग्रामीण स्तर तक योजनाओं का लाभ ससमय पहुंचाने हेतु आवश्यकता है कि गांव के लोगों को योजनाओं से जोड़ा जाए। ग्रामीणों की सहभागिता जितनी अधिक होगी योजनाएं उतनी ही आसानी से धरातल पर उतरेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। अनुसूचित जन-जाति क्षेत्रों में मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएं साथ ही यहां की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्र-छात्राओं को ससमय छात्रवृति सुलभ हो यह सुनिश्चित किया जाए। अनुसूचित आवासीय छात्रावास की जानकारी लेते हुए उन्होंने कहा कि मात्र भवन नहीं बनाए जाएं बल्कि उनके संचालन की पूरी व्यवस्था हो। इन छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को अधिकतम सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि उनका ध्यान पढ़ाई की ओर एकाग्र रहे। इन छात्रावासों में शौचालय एवं पानी की भी प्रयाप्त व्यवस्था हो। विभिन्न कम्पनियों द्वारा सी0एस0आर0 के तहत भी इन छात्रावासों में शौचालय एवं पानी की व्यवस्था को जोड़ा जा सकता है। यह बताए जाने पर कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जन-जाति छात्रावास के नए भवन निर्माण के लिए मात्र राशि उपलब्ध कराई जाती है, मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार को इन छात्रावासों की मरम्मति की आवश्यकता से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन दिए जाएं एवं मरम्मति की आवश्यकता से अवगत कराया जाए। इन आवश्यकताओं को देखते हुए निश्चित ही भारत सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। श्री दास ने कहा कि राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा टी0एस0पी0 के मद में राशि खर्च की जाती है परन्तु उसका वास्तविक लाभ अनुसूचित जन-जातीय समुदाय को सुनिश्चित करना नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि टी0एस0पी0 मद में व्यय होने वाली राशि से संबंधित योजनाओं पर कल्याण विभाग द्वारा मंतव्य प्राप्त करने की व्यवस्था हो। उन्होंने इस कार्य हेतु कल्याण विभाग के तहत एक प्लानिंग सेल एवं एक इन्जीनियरिंग सेल बनाने का भी उन्होंने निदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सिक्लि सेल एनिमिया एक समस्या है, जिसकी पहचान यदि बाल्यावस्था में ही की जाए तो उपचार आसान होगा। इस संबंध में सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार का निदेश देते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रचार-प्रसार क्षेत्र विशेष के स्थानीय भाषाओं में किए जाएं। सिक्लि सेल एनिमिया की पहचान के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं प्राथमिक विद्यालय स्तर पर ही प्रयास प्रारम्भ कर दिए जाएं। इस कार्य में पोषण सखियों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, समाज कल्याण एवं कल्याण विभाग समेकित रूप से एक साथ प्रयास करें और झारखण्ड को सुदृढ़ बनाएं। जनजातीय बहुल क्षेत्रो में स्वच्छ पेयजलापूर्ति पर भी उन्होंने बल दिया। कौशल विकास पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अनेक आई0टी0आई0 बन कर तैयार है परन्तु इसका लाभ भी प्राप्त करना आवश्यक है। इनमें इंस्ट्रक्टर की जितनी भी रिक्तियां हैं उन्हें शीघ्र भरे जाएं। प्रशिक्षण की विधाओं का चयन प्राथमिकता के आधार पर किए जाएं ताकि हर हाथ को हुनर हो और प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक उन्नयन हो। उन्होंने कहा कि राज्य में जी0एन0एम0 एवं ए0एन0एम0 विद्यालयों का भी संचालन सुनिश्चित किया जाए। विभाग द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लाइवलीहुड प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इस संबंध में उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में वन अधिकार अधिनियम लागू है परन्तु जानकारी के अभाव में अभी भी बहुत सारे लोग इसका लाभ नहीं प्राप्त कर सके हैं। तय समय सीमा देकर सभी जिलों के उपायुक्तों को यह निदेश दिया जाए कि वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा का हस्तांतरण अविलम्ब किया जाए। मुख्यमंत्री ने आई0टी0डी0ए0 एवं टी0आर0आई0 को सुदृढ़ करने का निदेश दिया। इस अवसर पर भारत सरकार के संयुक्त सचिव, कल्याण ने कहा कि झारखण्ड कल्याण मंत्रालय के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य है और मंत्रालय झारखण्ड राज्य के हर सम्भव सहयोग को तत्पर है। बैठक में कल्याण विभाग की सचिव वंदना डाडेल ने कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं बजट प्रावधान के संबंधित विस्तृत प्रजेंटेशन दिया। बैठक में कल्याण मंत्री लुईस मरांडी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल समेत कई वरीय अधिकारीग उपस्थित थे।
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